कसरी फुकाउने बिआरआईको गाँठो ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी साता हुने चीन भ्रमणको पूर्वतयारीका लागि सरकारले छलफल अघि बढाएको छ । बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाका सन्दर्भमा सत्ताका मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सघन छलफलमा जुटिरहेको समाचार आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्ने मनस्थिति बनाएको तर सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले यथास्थितिमा सम्झौता गर्न नहुने सुझाव दिएको समाचार आएका छन् ।

यसैगरी विभिन्न राजनीतिक दल तथा विज्ञहरूले आ–आफ्नो दृष्टिकोणअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त प्रेस विज्ञप्ति निकालेरै बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गर्नबाट नेपाल कुनै पनि हालतमा पछि हट्न नहुने सुझाव दिएका छन् । नेपालले ७ वर्षअघि नै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । त्यसयता थुप्रै द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भए, तर बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा भने अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन सकिरहेको छैन ।

यही कारण चीनको सम्बन्ध नेपालसँग चिसिने त होइन ? भन्ने चिन्ता पनि प्रकट हुन थालेको छ । किनकि विश्वका धेरै देशमा बिआरआई परियोजनाहरू अघि बढिरहेका छन्, तर सिमाना जोडिएको नेपाल अझै किन सशंकित छ ? भन्ने चिसो छिमेकी चीनलाई पस्न सक्छ । छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध चिसिनु नेपालका लागि घातक हुने विश्लेषणका साथ कतिपयले बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

चीनसँगको बिआरआई सम्झौता यसरी गिजोलिनुमा विविध कारण छन् । त्यसमध्येको मुख्य कारण हाम्रै देशका नीति निर्माताहरूको अदूरदर्शिता र ज्ञानको कमी हो । पहिलो कुरा त बिआरआई परियोजना छनोट गरेर चीनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने बेलामा नै गृहकार्य गरिएन, हचुवाका भरमा करिब ५२ खर्ब रुपैयाँ लागतका ३५ वटा परियोजनाको सूची चीनसमक्ष पेस गरियो । चीनले सित्तैँमा निर्माण गरिदिन्छ भन्ने मानसिकताका साथ यति लामो सूची प्रस्तुत गरियो । गल्ती यहीँनेर भएको हो । पछि चीनको आग्रहमा परियोजनाको सूची घटाएर ९ वटामा झारियो, ती ९ वटा परियोजनाको कुल अनुमानित लागत पनि १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ ।

यति ठुलो लागतका यति धेरै परियोजना चीनले अनुदानमै निर्माण गरिदिन्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु नै गलत भयो । समस्याको गाँठो यहीँनेर परेको छ । यति ठुलो ऋणको ब्याज तथा साँवा तिर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नेपालको छैन । अर्कातिर बिआरआईबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले परियोजनाको संख्या घटाएर एउटा वा दुइटामा झार्नेतर्फ नेपालले गृहकार्य अघि बढाउनु उचित हुन्छ ।

कतिपय विकास परियोजनाहरू तत्कालीन आर्थिक प्रतिफलसँग मात्रै जोडिएका हुँदैनन्, दीर्घकालीन प्रतिफल तथा देशको सार्वभौमिकतासँग पनि जोडिएका हुन्छन् । नेपालले बिआइआईको सूचीमा पेस गरेका ९ परियोजनामध्ये केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग यस्तो परियोजना हो, जसलाई दीर्घकालमा प्रतिफल दिने तथा देशको सार्वभौमिकता बलियो बनाउने परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ । यो परियोजना बिआरआईअन्तर्गत पर्नु भनेको नेपालका लागि अवसर हो । यो परियोजना निर्माण सम्पन्न भयो भने पहिलो कुरा त नेपाल र चीनबीचको पारवहन सन्धि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ । दोस्रो कुरा नाकाबन्दीको धम्की दिएर छिमेकी भारतले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने सिलसिला अन्त्य हुन्छ । यो सिलसिला अन्त्य हुनु भनेको नेपालको सार्वभौमिकता बलियो हुनु हो ।

८० किलोमिटर अनुमानित दुरीको केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको डिपिआर चीनले अनुदानमै निर्माण गरिरहेको छ । मोटामोटी लागत ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यो लागतको साँवाब्याज तिर्नै नसक्ने गरी नेपालको अर्थतन्त्र खस्किइसकेको छैन । त्यसमा पनि यो परियोजनाले आर्थिक प्रतिफल दिँदैन भन्ने प्रचार गलत हो ।

अहिले पनि नेपाल–चीनबीचको वार्षिक व्यापार ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । नेपाल हुँदै तिब्बत जाने र तिब्बत हुँदै नेपाल आउने पर्यटकको संख्या अहिले पनि वार्षिक डेढ–दुई लाख हाराहारी छ । रेलमार्ग चालु हुनासाथ नेपाल–तिब्बतबीच पर्यटकको आवागमन कैयौँ गुणा बढ्छ । हाल तिब्बतमा वार्षिक १० करोड पर्यटक घुम्न जान्छन् । नेपालमा वार्षिक १० करोड पर्यटक घुम्न आउँछन् । तिब्बत घुम्न जाने पर्यटकमध्ये २ प्रतिशत नेपाल आइदिए भने पनि रेल मार्ग निर्माणमा लागेको खर्चको ब्याज तिर्न पुग्छ ।