सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ४ महिनामा सरकारको ऋण ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । यसअघि यस्तो ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । साउनदेखि कात्तिकसम्मकोे अवधिमा बढेर २५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको तुलनामा साधारण खर्च बढेको छ । लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नहुने र साधारण खर्च बढी रहने अवस्थालाई तत्कालै सुधार गर्न नसक्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म देशको ऋण बढेर २९ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । सरकारको ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने बाह्य ऋण १२ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आन्तरिक ऋणको ब्याजदर धेरै नै छ, तर आन्तरिक ऋणबापत सरकारले प्रदान गर्ने ब्याज नेपाली जनताकै स्वामित्वमा जाने भएकोले देशलाई खासै ठूलो नोक्सान छैन । आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ । बाह्य ऋणको ब्याज सस्तो छ, तर बाह्य ऋणको ब्याज रकम सिधै विदेश पुग्छ, त्यसमाथि पनि डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले ऋण लिनै परे आफ्नै देशका जनतासँग लिने नीतिलाई सरकारले प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । स्वदेशी बंैकबाटै ऋण लिएर निजी क्षेत्रले कारोबार गर्न सक्छ भने सरकारले नसक्ने भन्ने कुरै हुँदैन । अहिले पनि नेपालका बैंकहरूसँग ऋण लगानी गर्नयोग्य रकम २ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । यही कारण बैंकहरूले निक्षेपकर्ताहरूको व्याज घटाइरहेका छन् । यसरी ब्याज घट्दा सर्वसाधारणको रकम घरमै थन्किने वा सुनचाँदी तथा घरजग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा फस्ने संभावना बढ्छ ।
चाहे आन्तरिक होस् वा बाह्य, ऋण लिएर देश चलाउनु भनेको उन्नतिको लक्षण होइन । उत्पादन तथा रोजगारीवृद्धिका लागि ऋणको सदुपयोग गर्नसके त राम्रै हुन्छ, तर सरकारले लिएको ऋण साधारण खर्चमा सकिने गरेको छ । किनकी देशको राजस्वले साधारण खर्च धान्न सकेको छैन । करिव २ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने गरेको छ । विगत ३ वर्षदेखि राजस्व असुली बढ्न सकेको छैन । तर यो अवधिमा साधारण खर्च ४० प्रतिशत वृद्धि भइसकेको छ । ऋणको साँवाब्याज तिर्न तथा विकास निर्माणका कामका लागि त पुरै ऋणकै भर पर्नुपरेको छ । विकास निर्माणका लागि लिइएको ऋणमध्ये आधाजसो त भ्रष्टाचारमै सकिने गरेको छ । अनि कहाँबाट हुन्छ देशको समृद्धि ? हरेक नेपालीको थाप्लोमा करिब ८५ हजार रुपैयाँ ऋणभार पुगिसक्दा पनि सरकारमा रहनेहरू गम्भीर नबन्नु देशका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।
यदि राजस्ववृद्धिमा ध्यान दिइएन र साधारण खर्च घटाइएन भने निकट भविष्यमै देशमा कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ । आम्दानीको तुलनामा विश्वमै सबैभन्दा बढी कर तिर्ने देशका जनताको सूचीमा नेपालीहरूको नाम दर्ज भइसकेको छ । त्यसैले कर बढाएर राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ सोच्न पनि सकिने अवस्था छैन । एक मोटामोटी अनुमानअनुसार कालाब्यापारी र भ्रष्ट कर्मचारीको मिलेमतोमा करिब ३० प्रतिशत राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । भारतसँगको खुला सिमानाका कारण पनि ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट हुने गरेको छ ।
यसतर्फ समयमै सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यसैगरी अनावश्यक सरकारी कार्यालय हटाउने, अत्यावश्यकबाहेक सरकारी खरिद नियन्त्रण गर्ने, अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने, भ्रमण गर्नै परे सानो टोली बनाउने, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको संख्या घटाउने, नेपाली सेनाको आधा हिस्सालाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने लगायतका उपायहरू अवलम्वन गर्नु जरुरी देखिइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया