सोमबार कार्यालयभित्र छिरे लगत्तै सरकारी कर्मचारीहरूले सार्वजनिक बिदा दिइएको थाहा पाए । कतिपय कर्मचारीहरूले हाजिर गरिसकेका थिए । कतिपय कर्मचारी बाटोबाटै फर्किए । कार्यालय पुगेर फर्कने, बाटोबाटै फर्कने र जाँदै गरेका कर्मचारीहरूका कारण १० देखि १२ बजे सम्मको अवधीमा काठमाडौँ उपत्यकामा कहालीलाग्दो सवारी जाम भयो । सरकारले पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधनप्रति शोक मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय ढिलो गरेका कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो । उनको निधन आइतबार दिउँसो भएको थियो । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णय समयमै सरकारी कर्मचारीसम्म पुग्न सकेन ।
सरकारी सूचनाको पहुँच हुने सरकारी कर्मचारीहरूले त यसरी दुःख पाए भने सेवाग्राहीहरूले के कति सास्ती पाए होलान् ? सास्तीका अलवा उनीहरूले के कति नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो होला ? भन्ने प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । शोक प्रकट गर्नका लागि सरकारी कामकाज ठप्प नै बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सही हो या गलत ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ, तर बिदाको जानकारी समयमै दिनुुपर्छ, अर्थात सरकारी कार्यालय खुल्ने समयभन्दा कम्तीमा २ घण्टा अघि दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार चुकेकै हो । कसैको लहडका कारण जनताले दुःख पाउनु हुँदैन । लोकतन्त्रमा यस्तो कुरा ग्राह्य हुँदैन ।
पूर्वसभामुख ढुंगाना आमनेपालीका लागि प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुन् भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अभियानमा उनको योगदान ठुलो छ । त्यसमाथि पनि भिन्नभिन्न विचार बोकेका शक्तिलाई एउटैै टेबुलमा ल्याएर संवाद गराई निकास दिने मामिलामा ढुंगानाको योगदान सर्वोपरी छ । व्यक्तिगत रूपमा उनी नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध रहे । तर, भूमिकाका हिसाबले उनी नेपाली कांग्रेस पार्टीभन्दा माथि उठे ।
नेपाली कांग्रेसको नेताभन्दा पनि नागरिक समाजको अगुवाका रूपमा उनले आफूलाई उभ्याए । जसको प्रतिफल देशले पायो । उदाहरणका लागि बहुदलीय प्रणाली अवलम्वन गरेका छिमेकी देशहरू भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका मुलुकहरूमा सत्ताधारी र प्रतिपक्षीदलका नेताबीच पनि संवाद हीनताको अवस्था छ । तर, नेपालमा दिनहुँजसो संवाद हुन्छ । अनौपचारिक सम्बन्ध हुन्छ । यो सौहार्दताको विकासमा ढुंगानाले ठूलो योगदान पुर्याएका छन् । उनको अभाव देशलाई खड्कनेछ । दलका नेताहरूले उनको व्यक्तित्वबाट प्रेरणा लिउन् ।
ढुंगानाको पार्थिव शरीरलाई राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने, राष्ट्रिय शोक प्रकट गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर शोक प्रकट गर्नका लागि सरकारी कामकाज नै ठप्प पार्ने निर्णयले ढुंगानाको दिवंगत आत्माप्रति न्याय गरेन । सरकारी बिदा दिएर शोक मनाउने अभ्यासको विपक्षमा ढुंगानाले जीवित छँदा धेरैपटक बोलेका पनि थिए । सरकारी कर्मचारीबाहेक कसैलाई प्रिय नलाग्ने यो परम्परालाई किन जीवित राख्ने ? भन्दै ढुंगानाले प्रश्न उठाउने गरेका थिए । सरकारी कार्यालय बन्द गर्नु भनेको जनताका लागि सास्ती हो भन्ने गर्थे । तर, उनकै निधनमा जनताको भावनामा ठोस पुग्ने काम सरकारले गर्यो ।
बिदाको जानकारी आइतबार साँझभित्र मात्रै दिएको भए पनि जनस्तरबाट यो हदसम्मको आलोचना हुने थिएन । कार्यालय खुल्ने बेलामा ‘बिदा’ घोषणा गर्दा ढुंगानाको दिवंगत आत्माप्रति न्याय होइन अन्याय भयो । किनकी जिल्ला सदरमुकामको मालपोत, अदालत, प्रहरी कार्यालय लगायतका सरकारी अड्डा धाउने कैयौँ सर्वसाधारण बिचल्लीमा परे । शोक परेको बेलामा झन् दुःख थप्ने काम गर्नुहुन्न । यस्ता निर्णय गर्नुअघि एक दिन देश बन्द हुँदा कति नोक्सानी पर्छ ? भन्ने कुरा सोच विचार गर्नै पर्छ ।
राष्ट्रिय शोक घोषणा तथा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टिका सन्दर्भमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ, हुनु पनि पर्छ । तर, सरकारी बिदा दिने सन्दर्भमा कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी देखियो । लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायतमा महारानीको मृत्यु हुँदा सरकारबाट प्रदान गरिने सेवालाई निरन्तरता दिएरै शोक प्रकट गरिएको नजीर ताजा छ ।
प्रतिक्रिया