कर्णाली जलवायुपरिवर्तन सम्मेलनमा ५ बुँदे घोषणपत्र जारी

मुगु । शनिबारदेखि मुगुको रारा तालको किनारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था साथसाथैले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘कोप–२९’ को पूर्व तयारी र जलवायु परिवर्तनले कर्णालीमा पारेको असरका बारेमा २ दिने कार्यशाला ५ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र साथसाथै फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कोप–२९ को पूर्व तयारी र जलवायु परिवर्तनले कर्णालीमा पारेको अवसर र असरबारे भएको सम्मेलनमा संघीय वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीको उपस्थितिमा प्रदेश तथा स्थानीय प्रतिनिधि संघसंस्थाका प्रतिनधिसहित विज्ञहरूको छलफलले ५ बुँदे घोषणपत्र जारी गरिएको हो ।

आइतबार जारी गरिएको ५ बुँदे घोषणपत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण समग्र नेपाल उच्च जोखिममा भएको र कर्णाली प्रदेशमा जोखिमता साथै यस क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता अत्यन्त्य कम रहेको विषयमा सम्मेलनमा विशेष छलफल तथा अन्तरक्रिया गरियो, स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने नियमित विकास निमार्णका कार्यक्रमहरू जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु मैत्री क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गर्न विशेष प्राथमिकताका साथ उठान गर्दै, जलवायु परिवर्तनका कारण महिला, बालबालिका, युवा सीमान्तकृत समुदाय लगायतमा परेको प्रभाव, जोखिमता र जलवायु न्यायसम्बन्धी बिषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विशेष प्रथामिकताका साथ उठान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा जलवायु परिर्वतनले पारेको प्रभावसँग जुध्न साथै जलवायु्मैत्री विकासका अवसर प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहकार्यलाई विशेष जोड दिइने छ । जलवायु परिवर्तनले स्थानीय जनजीविकामा पारेको असर र प्राकृतिक विपद्को वैज्ञानिक लेखाजोखा गर्दै जोखिम व्यवस्थापन र असर कम गर्दै राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीयतहको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आसन्न कोप–२९ मा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असर र प्राप्त हुन सक्ने अवसरहरू, साथै जलवायु मैत्री कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न जलवायु वित्तको आवश्यकताका बारे विशेष पहल गरिने ५ बुँदे घोषण पत्रमा जारी गरिएको छ ।

सो कार्यक्रममा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्री शाहीले नेपालले केही गल्ती नै नगरी अन्याय भोग्नु परेकोले क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा आवाज उठाउने बताएका छन् ।

उनले संयुक्त राष्टसंघीय जलवायु सम्मेलनमा जलवायु कोषको रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप पाउनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री शाहीले यस अघिको बजेटमा जलवायु न्यायका लागि काम गर्ने बजेट न्यून रहेकोले आगामी बजेटमा सरकारले ध्यान पुराउने दृढता राखे । जलवायु परिवर्तनका असरले कर्णालीका जनतालाई परेको असरसहित कर्णालीको अवाजलाई यसपटक कोप–२९ मा पुर्याउने बताए ।

कार्यक्रम आयोजक साथसाथै संस्थाका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले राराको सुन्दरता, छायानाथ हिमाल लगायतको हिमालको आकषण जलवायु परिवर्तनको कारणले घट्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘हामी कर्णालीमा यहाँको जनजीवन जलवायु परिवर्तनले पारेको असर बुझ्न र कर्णालीका आवाज विश्वमाझ पुर्याउन आएका हौँ’, कार्कीले भनिन् ।

रारामा भएको जलवायु सम्मेलनमा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा. विमला राई पौडेल, जलवायुविज्ञ डा.मञ्जित ढकाल मन्त्रालयका सल्लाहकार डा.माधव कार्की, मन्त्रालयका उपसचिव दीपा वली, एनटीएनसीका सदस्य सचिव नरेश सुवदी, नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक श्रद्धा श्रेष्ठ, योनिक अल्पसंख्यक अभियन्ता भूमिका श्रेष्ठ, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रमुख निमा ग्याल्जेन शेर्पा, खुम्बु पासाङ गाउँपालिका उपप्रमुख टासी लामाले विभिन्न प्रस्तुति राखेका थिए । सो अवसरमा स्थानीय तथा जलवायु परिवर्तनको असर भोगेका विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधि, संरक्षणविदसँग प्यानल छलफल गरिएको थियो ।