ऐन कार्यान्वयन नभएकाले महिलामाथि विभेद

बाबियाचौर, २७ फागुन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महिला अधिकारका लागि भएको आन्दोलनमा श्रमिक महिलाले नेतृत्व गरेका थिए तर नेपालमा औपचारिक रूपमा महिला दिवस मनाइए पनि श्रमिक महिला भने आºनै पक्षमा बनेका नियम, कानुन तथा अधिकारबारे समेत बेखबर छन् । शुक्रबार १०३आँै अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहँदा शारीरिक श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने म्याग्दीका महिला आºनै पक्षमा बनेका ऐन, नियम तथा अधिकारबारे जानकार नहुँदा विभेदको सिकार बनिरहेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधानमै समान कामको समान ज्याला भन्ने उल्लेख गरिए पनि श्रमिक महिला सोबारे बेखबर छन् भने अर्कोतर्फ कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रसमेत नहुँदा श्रमिक महिलाको पक्षमा बनेका कानुन कार्यान्वयन नभएर कागजमै सीमित भएका हुन् । निर्माण, कृषि, भरिया, घरेलु तथा होटल मजदुरका रूपमा कार्यरत श्रमिक महिलाले पुरुषको तुलनामा न्यून ज्याला पाउने गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने पुरुष कामदारले दैनिक सात सय देखि ८ सय रुपियाँ ज्याला पाउँछन् भने सोही काम गर्ने महिलाले भने ३ सयदेखि ४ सय रुपियाँमा चित्त बुझाउनुपरेको श्रमिक महिला बताउँछन् ।

त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाले दैनिक १ सय ५० रुपियाँदेखि २ सय रुपियाँ र पुरुषले ४ सयदेखि ५ सय रुयियाँ ज्याला पाउँछन् । शिक्षा तथा चेतनाको अभावमा दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य श्रमिक महिला आºनो पक्षमा बनेका ऐननियमबारे पनि जानकार छैनन् र भए पनि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र तथा आवाज उठाउने ठाउँ नपाएर विभेद सहेर बस्न बाध्य भएको बताउँछन् । परम्परागत सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना र पितृसत्तात्मक सोचाइ परिवर्तन नहुँदा संवैधानिक व्यवस्था भए पनि श्रमिक महिला अधिकारबाट वञ्चित भएको म्याग्दीकी महिला विकास अधिकृत निर्मला शर्मा बताउँछिन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले नेपाली महिलाको अवस्थामा उल्लेखनीय परिवर्तनका पहल गरे तापनि कार्यान्वयनको तहमा कमजोर देखिएकाले शिक्षा र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिएर उनीहरूलाई अधिकार उपयोगका लागि सक्षम बनाउन आवश्यक रहेको महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष रेखाकौशल रेग्मीले बताए ।