चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा गत जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भन्दै एउटा नयाँ कार्यक्रम अघि सारे । त्यो कार्यक्रम हो, ‘सीताको जन्मभूमि जनकपुरलाई विवाह स्थलको हब बनाउने, सिद्धार्थ गौतमको जन्मभूमि लुम्बिनीलाई सुत्केरी हब बनाउने ।’ विश्वका हिन्दू जोडीहरूलाई विवाहका लागि जनकपुरमा आकर्षित गर्ने र बौद्धहरूलाई आफ्ना सन्तान लुम्बिनीमा आएर जन्माउन आकर्षित गर्ने सरकारको यो कार्यक्रमले अपेक्षित चर्चा पाएको देखिएन । बजेट माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले पनि यस विषयमा टिप्पणी गरेको सुनिएन । यस्ता कार्यक्रम व्यापक छलफल तथा गृहकार्यका साथ भन्दा पनि कुनै आइएनजिओको सुझावलाई टपक्क टिपेर समावेश गर्ने प्रचलन नेपालमा छ । तर, यस्ता कार्यक्रमले पार्न सक्ने दीर्घकालीन असरका सन्दर्भमा हाम्रा नीति निर्माणकर्ताहरू बेखबर छन् । सरकारले जनकपुरलाई विवाहको हब बनाउने घोषणा त ग¥यो, तर विवाहका लागि समलिंगी जोडीहरू आउन सक्ने संभावनालाई भने नजरअन्दाज ग¥यो । नेपालका छिमेकीलगायत धेरै देशमा समलिंगी विवाह कानुनी रूपमा अवैध छ । विश्वका कुनै देशबाट समलिंगी जोडीहरू विवाहका लागि नेपाल आउने ढोका संविधानले नै खोलेको छ । अब सरकारले बजेटमै जनकपुरलाई विवाहको हब बनाउने भनेको छ । सीता जन्मभूमि जनकपुर समलिंगी विवाहको हब बन्यो भने के होला ?
सामान्यतया विवाह तथा घरजम महिला र पुरुषबीच हुन्छ । तर महिला–महिलाबीच तथा पुरुष–पुरुषबीच विवाह हुन थालेका समाचारहरू पछिल्ला दिनहरूमा मिडियाले महत्वका साथ प्रवाह गर्ने गरेका छन् । यस्तो विवाहलाई समलिंगी विवाह भन्ने गरिएको छ । समलिंगी विवाह अपवादका रूपमा हुने गरेकोले मिडियाका लागि बिक्रीमूलक सामग्री बन्ने गरेका हुन् । विश्वका कैयौँ देशले कानुन ल्याएरै समलिंगी विवाहलाई बैधता दिएका छन् । विश्वका करिव ७२ वटा देशमा समलिंगी विवाह अबैध छ । त्यसैगरी १२ वटा देशमा समलिंगी विवाह मात्रै होइन, समलिंगी यौन क्रियाकलापलाई दण्डनीय सूचीमा राखिएको छ । कुनै कुनै देशले त मृत्युदण्डको सूचीमा समेत राखेका छन् । सरसर्ती हेर्दा इसाइ धर्माबलम्बीहरूको बाहुल्यता भएका देशहरूले समलिंगी विवाहलाई बैधता मात्रै दिएका छैनन्, यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै लबिङ गरिरहेका छन् ।
बौद्ध तथा हिन्दूहरूको बाहुल्यता भएका देशहरूले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन हिच्किचाइरहेका छन् । केही मुस्लिम देशहरूले त यस्तो विवाह तथा यौन क्रियाकलापलाई मृत्युदण्ड नै हुने खालको अपराधको सूचीमा राखेका छन् । नेपालको संविधान(२०७२) ले समलिंगी विवाहलाई बैधता दिएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्यापछि कतिपय पालिकाहरूले समलिंगी विवाह दर्ता गरेका समाचार आएका छन् भने मन्दिरका पुजारीहरूसमेत यस्ता विवाहमा सहयोगी भएका सामाचार आएका छन् ।
समलिंगी क्रियाकलापलाई बैधता दिनुपर्ने अभियान नेपालमा केही दशकदेखि चल्दै आएको हो । यस्ता क्रियालापलाई बैधता दिँदा नेपालमा कुनै प्रकारको विभेद छैन भन्ने सन्देश विश्वभर जाने र नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेतर्क अभियन्ताहरूको थियो । तिनै अभियन्ता मध्येका कतिपय व्यक्तिहरूले अदालतमा नियुक्तिसमेत पाए । अदालतले नै संविधानको व्याख्या गर्दै समलिंगी विवाहको पक्षमा फैसला ग¥यो । यति मात्रै होइन नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले समेत नेपालमा पर्यटकीय भिसामा बस्नु नपर्ने, वैवाहिक भिसामै बस्न पाउने फैसला पनि अदालतले गरिसकेको छ । अदालतको यो फैसलापछि केही पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएका थिए ।
अब विश्वका समलिंगी जोडीहरू निर्धक्कसाथ नेपाल भ्रमण गर्न आउने उनीहरूको विश्वास थियो । तर, व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । उदाहरणका लागि समलिंगी अभियन्ता सुशील पन्तले खोलेको पिन्क माउन्टेन ट्राभल्स एन्ड एस्कर्सन्सले यस्ता पर्यटकलाई विभिन्न प्याकेज ल्याएको छ । गे टुर्स, लेस्बियन टुर, लेस्बियन भ्याकेसन, गे एडभेन्चर ट्राभल, लेस्बियन एडभेन्चर टुरजस्ता ट्रेकिङ प्याकेजहरू भएको यो कम्पनीमा विदेशी पर्यटक फाट्टफुट्ट मात्रै देखिन्छन् ।
प्रतिक्रिया