पहिलो गाँसमै झिँगा

नयाँ सरकारका जन्मदाता नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले जनतामा सकरात्मक सन्देश दिन सकिने पहिलो अवसरलाई पहिलो दिनमै गुमाएका छन् । अनावश्यक उपप्रधानमन्त्री राख्ने गलत परम्परा अन्त्य गर्ने अवसर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई थियो । जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने परम्परा अन्त्य गर्ने अवसर पनि कांग्रेस–एमालेलाई थियो । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा समानुपातिक समावेशीताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्ने अवसर पनि कांग्रेस–एमालेलाई थियो । तर यी तीनै वटा अवसर उनीहरूले गुमाए । २ जना उपप्रधानमन्त्री राखियो । पहिलो कुरा त उपप्रधानमन्त्री आवश्यक पद नै होइन ।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ मन्त्रीले कार्यवहाकका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छँदै छ । यदि चाहिने नै हो भने १ जना राखे भइहाल्थ्यो । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदैछन्, कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहलाई मात्रै उपप्रधानमन्त्री बनाएको भए आकाश खस्ने थिएन ।

एमालेका विष्णु पौडेललाई के का लागि उपप्रधानमन्त्री । संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदको ४५ प्रतिशत जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सरिसकेको छ । संघीय तहमा एक दर्जन मन्त्री तथा मन्त्रालय भए काफी हुन्छ । २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलितको प्रतिनिधित्व शून्य हुनु ठूलो विडम्वना हो । काग्रेसका जीवन परियार वा एमालेका छविलाल विश्वकर्माहरु अन्तिम अवस्थामा किन कसैको रोजाइमा पर्न सकेनन् भन्ने प्रश्नले धेरै संकेत गरेको छ ।

धेरै पार्टीहरू जोडेर बहुमत पु¥याउनुपर्ने अवस्थामा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या धेरै हुनु, जम्बो मन्त्रिपपिरषद् बन्नु, जातीय तथा क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन अप्ठेरो हुनु स्वभाविकै हो । यस अघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यस्तो वाध्यता थियो । तर, अहिले कांग्रेस र एमालेको मात्रै करिब दुईतिहाइ नजिकको सिट संख्या छ । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नै जनतामा आशाको सञ्चार प्रवाह गर्न कुनै अप्ठेरो थिएन । सुरुमै आशाको सञ्चार गराउन सकेको भए सरकारलाई थप सहज हुन्थ्यो, तर सुरुमै आलोचना खेप्नुपर्दा भावी दिनहरू सुखद् हुने संभावना कमजोर बन्छ ।

बाँडीचुँडी खानका लागि वा केही व्यक्तिहरूलाई जागीर दिनका लागि विगतमा मन्त्रालयहरू फुटाएर संख्या बढाउँदै जाने विकृति मौलाएको हो । उदाहरणका लागि सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय किन अलगअलग चाहियो ? भौतिक पूर्वाधार र यातायत मन्त्रालय किन अलगअलग चाहियो ? यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।

आम्दानी तथा राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवाको तुलनामा जनताबाट सबैभन्दा बढी कर लिने देशहरूको सूचीमा नेपाल पहिलो नम्बरमा पर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि देशको आम्दानीले साधारण खर्च धान्न सकेको छैन । देशको ऋण बढेको बढै छ । देशको ऋण भनेको जनताकै थाप्लोको ऋण हो । यतिबेला जनताले चमत्कारिक परिवर्तन खोजेका छैनन् । देशको आम्दानीले साधारण खर्च चलोस्, देशको ऋण नबढोस् भन्ने जनताको चाहना हो ।

सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरिदियो भने मात्रै पनि जनता सन्तुष्ट हुन्छन् । बलियो सरकारले यो काम गर्न सक्छ । कांग्रेस एमालेको मात्रै करिव दुईतिहाइ सिट संख्या भएकोले यो सरकार बलियो छ । संघीय मन्त्रिपरिषद् गठनका क्रममा त कांग्रेस एमालेले ठूलो अवसर गुमाए नै ।

अब केही महिनाका लागि सच्याउने ठाउँ साँघुरो छ । तर, प्रदेशहरूका सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया भने भरखर सुरु भएको छ । मधेस बाहेक सबै प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको सिट संख्या करिब दुईतिहाइ छ । संघीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा चुकाएको मौकालाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनका क्रममा उपयोग गर्न सकिने ठाउँ छ । अहिले जनताको नजरमा प्रदेश संरचना सबैभन्दा बढी आलोचित छ ।

आलोचनाबाट मुक्त गर्नका लागि सानो आकारका प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बनाउने, कम्तिमा एउटा प्रदेशमा दलितलाई, कम्तिमा एउटा प्रदेशमा महिलालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सकिने ठाउँ अझै छ । संघीय मन्त्रिपरिषद्मा छुटेको तामाङ तथा मगर समुदायलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाएर सन्तुलन मिलाउन सकिने ठाउँ अझै छ ।