प्रेम सुवालले ढाकिदिएको लाज

हाम्रो देशले अपनाएको शासन पद्धतीको नाम हो, ‘संसदीय व्यवस्था हाे’ । राजनीतिशास्त्रीहरूको एउटा भनाइ छ, ‘संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले लिंग परिवर्तनबाहेक सबैथोक गर्न सक्छ ।’ तर हाम्रो देशको संसद्ले सरकार बनाउने र गिराउनेबाहेक उल्लेख काम गरेका उदाहरण ज्यादै न्यून छन् । संसद् केबल कर्मकाण्डका रूपमा चलिरहेको छ । संसदीय व्यवस्थाको मर्म अनुसार संसद्ले भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन । हाम्रो प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ । मतदानको बेला दलहरूले ह्वीप लगाएको अवस्थामा बाहेक ५० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदहरू उपस्थित भएका बैठकहरू निकै दुर्लभ छन् । कोरमसमेत नपुगेर संसद्को बैठक स्थगित गर्नुपरेका वा बैठक केही समयपछि सार्नु परेका उदाहरणहरू थुप्रै छन् । संसद्मा कुनै प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा कुल सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्य अर्थात ६९ जना उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९४ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न प्रतिनिधि सभाको एकचौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेछ ।’ तर कहिलेकाहीँ संविधानको यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न पनि हम्मेहम्मे परेको छ । कुन विधेयक कहिले टेबुल भयो ? कहिले कहिले छलफल भयो र कहिले पारित भयो ? भन्ने कुरासमेत थाहा नपाउने सांसदहरूको संख्या उल्लेख्य छ । उदाहरणका लागि चिया बगानमा प्रयोग भएको सरकारी जग्गा सट्टापट्टा गर्न सकिने विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिद्वारा लालमोहर लागेपछि मात्रै धेरैजसो सांसदहरूले थाहा पाए ।

संसद्को बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । तर, व्यावहारिक कठिनाइका कारण सबै मन्त्री उपस्थित हुने संभावना रहन्न, त्यसैले सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कम्तिमा एक जना मन्त्री उपस्थित हुनै पर्ने प्रावधान राखिएको छ । एक जना मन्त्रीको पनि उपस्थिति नभएका कारण बैठक स्थगित गर्नुपरेका उदाहरणहरू धेरै छन् । सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा त यतिसम्म भयो कि, जुुन मन्त्रीहरूसँग सांसदको प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यतालिका थियो, ती मन्त्रीहरू नै बैठकमा उपस्थित भएनन् । सोमबारको बैठकमा मौखिक प्रश्नको उत्तर मन्त्रीले दिने कार्यक्रम थियो, जसमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, बैठक सुरु भइसक्दासमेत गृहमन्त्री रवि लामिछाने, शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पत्तोखबर थिएन । बैठक सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले संसद् बैठकमा एक जना पनि मन्त्री नभएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि बैठक सुरु भएको ३ मिनेटपछि नै १५ मिनेटका लागि स्थगित भयो । त्यसपछि बसेको बैठकमा पनि जवाफ दिने मन्त्री उपस्थित भएनन् । कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले प्रश्न उठाउँदै मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यसूचीमा छ, तर अगाडिको रोल खाली छ भन्दै प्रश्न उठाए । तर सभामुखले कार्यसूची बमोजिम जवाफ दिन मन्त्री आउँदै गरेको जानकारी दिएपछि बैठक अघि बढ्यो ।

मन्त्रीहरूलाई संसद्भन्दा आफ्नो निवास तथा मन्त्रालय बढी प्रिय हुनु स्वभाविकै हो । किनकी निवास तथा मन्त्रालयमा जी, हजुरी गर्नेहरूको भिड लाग्छ । सान सौकात नै बेग्लै हुन्छ । तर, संसद्भित्र छिर्नासाथ मन्त्रीले अनेक प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, अनेक थरीका दबाब झेल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संसद्मा उपस्थित हुन मन्त्रीलाई वाध्य पार्ने भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको सांसदहरूले हो । जनताका कुरा सरकारलाई अवगत गराउने थलो हो संसद् । तर, सांसदहरू नै बैठकमा उपस्थित नहुने, उपस्थित भइहाले पनि हाँजिर गरेर टाप कस्ने भएपछि मन्त्रीहरूलाई हाइसन्चो हुनु स्वभाविकै हो । हाम्रो देशमा यतिविधि बेथिति बढेको संसद्ले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेकै कारणले हो ।

राज्यको जुनसुकै अंग, संयन्त्र, निकाय तथा ओहोदामा रहेको व्यक्तिलाई चाहेको बेला बोलाएर स्पष्टीकरण लिनसक्ने अधिकार संसद्ले राख्छ । जुनसुकै काण्डका विषयमा पनि चाहेको बेला छानबिन गर्नसक्ने अधिकार संसद्लाई छ । तर व्यक्तिगत स्वार्थमा निर्लिप्त व्यक्तिहरू सांसद बन्ने गरेका कारण संसद्ले आफ्नो सार्वभौम भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । सांसदहरूले संसद् बैठक चलेको दिन हाजिर गरेकै आधारमा बैठक भत्ता १ हजार रुपैयाँ र ट्याक्सी भाडा शीर्षकमा अर्को १ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । उनीहरू यसैका लागि बैठकमा जाने गरेका हुन् कि ? भन्ने प्रश्न जनस्तरमा उठ्नु स्वभाविकै हो । धन्न नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल छन् र सांसदहरूको लाज ढाकिएको छ ।