विद्यालयमा लगानी, बालुवामा पानी

विद्यालयतहको शैक्षिकस्तर सुधारका लागि धेरै छलफल, बहस तथा प्रयास भएका छन् । देशको सबैभन्दा बढी बजेट विद्यालयतहको शिक्षाका लागि खर्च हुने गरेको छ । उपलव्धी भने ज्यादै नै निराशाजनक देखिएको छ । यस वर्षको एसइई परीक्षाको नतिजाले त यो कहालीलाग्दो अवस्थालाई छर्लंगै हुने गरी उजागर गरेको छ । ५२ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी यसपटकको एसइईमा अनुत्तीर्ण भए । उत्तीर्ण भएका ४८ प्रतिशत अर्थात करिब सबा २ लाख मध्ये पनि अधिकांश निजी विद्यालयका उपज हुन् ।

देशका ५०० भन्दा बढी सरकारी विद्यालयबाट १ जना विद्यार्थी पनि एसइई उत्तीर्ण हुन सकेनन् । उदाहरणका लागि तनहुँका १३, म्याग्दीका १२, कैलालीमा १५, चितवन र रुपेन्देहीका ४–४ विद्यालयको एसइई नतिजा शून्य देखिएको छ । यसैगरी संखुवासभाका ३, बर्दियाका ७, मकवानपुरमा १४, कास्कीका ३, दोलखामा २, दाङका ४, झापाका ३, ताप्लेजुङका २३ विद्यालयको नतिजा नील भएका छ । यी त समाचारमा आएका उदाहरण मात्रै हुन् ।

नील हुने विद्यालयहरूको संख्या प्रायः सबै जिल्लामा उल्लेख्य छ । अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा फेल भएका छन् । गणित विषयमा मात्रै १ लाख ७७ हजार ८५ विद्यार्थी फेल भएका छन् । विज्ञान विषयमा १ लाख २६ हजार र अंग्रेजी विषयमा १ लाख १६ हजार विद्यार्थी फेल भएका छ्न् ।

राज्यले विद्यालय तहसम्मको शिक्षाका लागि वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । यस हिसाबले १० वर्षको अवधिमा १५ खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको देखिन्छ । तर, सरकारी विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण हुनेको संख्या १ लाख पनि नाघ्न सकेको देखिएन । यस हिसाबले एसइई तह उत्तीर्ण गराउँदासम्म प्रतिविद्यार्थी राज्यको लगानी कति भयो होला ? यसको हिसाब निकाल्ने हो भने निकै नै कहालीलाग्दो उत्तर आउँछ ।

गरिब देशको ढुकुटी यसरी बालुवामा पानी हाले जसरी खर्च हुनु भनेको धेरै ठूलो विडम्वना हो । तर, यो विडम्वना यतिमा मात्रै सीमित छैन । यस वर्षको एसइईमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याएर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या ३० हजारभन्दा माथि छ । नतिजाको राम्रो पक्ष हो यो । ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याएर उत्तीर्ण हुने अधिकांश जेहन्दार मेधावी विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि भन्दै ठूलो रकम लिएर विदेश जान्छन्, अनि उतै बस्छन् । नागरिकता खारेजीका लागि निवेदन दिन नेपाल आउँछन् ।

निजी विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूको सेवा सुविधा दोब्बरभन्दा बढी छ । शिक्षक छनौट गर्दा पनि सकेसम्म वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाइएको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धामा सामेलमध्ये विषयबस्तुमा दक्ष व्यक्तिहरू नै छनौट भएको देखिन्छ । बेलाबेलामा तालिमको अवसरसमेत छ । सकेसम्म घर पायकको व्यवस्थासमेत राज्यले गरिदिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि शिक्षकमाथि गरिएको राज्यकोे लगानी खेर गइरहेको छ ।

नतिजा कमजोर आउनुमा मुख्य दोष शिक्षकको हुने नै भयो । तर, व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । किनकी कतिपय सरकारी विद्यालयको नतिजा अत्यन्तै राम्रो छ ।

देशभरका सरकारी माध्यमिक विद्यालयमा करिब ४१ हजार विषय शिक्षक अभाव रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मेधावी विद्यार्थी विदेश पलायन हुने गरेका कारण विज्ञान, अंग्रेजी तथा गणित विषयका शिक्षकहरूको अभाव देखिन थालिसकेको छ । यो समस्या अझै बढ्ने संभावना छ ।

त्यसैले निश्चित मापदण्डहरू तयार गरी थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू एकआपसमा गाभ्ने हो भने विषय शिक्षकको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ । यो मोडल सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बू गाउँपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अन्य गाउँपालिकाका लागि पनि हेलम्बूको यो मोडल मार्गदशन हुनसक्छ ।