बजेट दुरुपयोगको नमुना

रौतहट जिल्लाको परोहा नगरपालिकाले आगामी कात्तिक मसान्तसम्ममा नगरपालिका क्षेत्रलाई धुँवा मुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । यो घोषणा कार्यन्वयनका लागि नगरपालिका भित्रका सबै घरपरिवारलाई निःशुल्क रूपमा ग्यास सिलिन्डरसहित चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । झट्ट सुन्दा यो समाचार निकै कर्णप्रिय लाग्छ । तर यो नगरपालिकाका अन्य तथ्यांक हेर्ने हो भने निकै कहाली लाग्दा छन् । उदाहरणका लागि यो नगरपालिकामा साक्षरता दर सांक्षरता दर ५५ प्रतिशत मात्रै छ ।

जसमध्ये पुरुष साक्षरता दर ६३ प्रतिशत छ भने महिला साक्षरता दर ४७ प्रतिशत छ । देशको समग्र साक्षरता दर ७० प्रतिशत नाघि सकेको अवस्थामा तराईको अत्यान्त सुगम मानिने परोहा नगरपालिकाको साक्षरता दर ५५ प्रतिशत मात्रै रहनु ज्यादै नै दुखदायी बास्तविकता हो । तर नगर पालिकाले बार्षिक बजेट तथा नीति कार्यक्रममा शिक्षालाई भन्दा ग्याँस चुलो तथा शिलिण्डर वितरणलाई प्राथमिकता दियो । पालिका भित्र ७ सय २४ घर धुरी छन् । यस हिसावले पनि प्रत्येक घरधुरीलाई एक शिलिण्डर ग्याँस तथा चुलो पुर्याउन अहिलेको बजार मुल्य अनुसार ५ करोड रुपैंया भन्दा बढी खर्च हुन्छ ।

एक पटक वितरण गरिएको ग्याँ शिलिण्डरले सँधैका लागि पुग्दैन । दुई–तीन महिना पछि सकिन्छ । फेरी ग्याँस किन्ने रकम गरिव परिवार सँग नहुन सक्छ । अनि कसरी संभव होला धुँवा रहित नगरपालिका बनाउने अभियान ?
नगरपालिका भए पनि परोहा भनेको कृषि प्रधान क्षेत्र हो । कृषि प्रधान क्षेत्रलाई धुवा रहित बनाउने भन्नु आफैमा अव्यवाहरीक हो । बरु धुवालाई व्यवस्थित तरिकाले घर बाहिर निकाल्ने प्रबिधि अबलम्बन गर्नु पर्छ । यस्ता प्रबिधिका चुलाहरु सस्ता र भरपर्दा छन् ।

त्यसो त ग्याँस विदेशबाट आयातित् वस्तु हो । ग्याँसको प्रयोगलाई बिजुलीबाट बिस्थापित गर्ने योजना सङ्घीय सरकारले अगाडि सारेको छ । भारतमा सस्तो मुल्यमा बिजुली निर्यात गर्नु पर्ने बाध्यतालाई ख्याल गर्दै सङ्घीय सरकारले यो नीति अघि सारेको हो । मुल्यको हिसाबले पनि ग्याँस भन्दा बिजुलीको प्रयोग एक तिहाई सस्तो पर्छ । त्यसैले इन्डक्सन चुलो बितरण गर्नुको सट्टा ग्याँस सिलिन्डर बितरण गर्नु भनेको उल्टो मति हो । परोहा मात्र होइन देशका धेरै पालिकाहरुले अदुरदर्शी ढङ्गले बजेट खर्च गरेका छन् । जसका कारण स्थानीय सरकारको अवधारणा माथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

वास्तवमा सङ्घीयता र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार मधेष आन्दोलनको उपज हो । यसका लागि मधेषी जनताले धरै ठुलो बलिदानी दिएका छन् । आफ्नो गाउँठाउँको विकास र संबद्धी आफै गर्ने जनचहानाको उपज हो शक्तिसाली स्थानीय सरकार । हुन पनि नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको तुलनामा मधेष क्षेत्रमा बिकास निमार्णको काम गर्न सस्तो र सजिलो छ । त्यसमा पनि मधेषका पालिकाहरुको भुगोल सानोसानो छ । उदाहरणका लागि माथि उल्लिखित परोहा नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल करीब ३७ बर्ग किलोमिटर छ । तर गोरखाको पालुङ्गटार नगरपालिकाको क्षत्रफल करीब २०० बर्ग किलोमिटर छ । जबकी यी दुबै नगरपालिकाको बजेट लगभग बराबर छ ।

त्यसैले, मधेषका पालिकाहरुले यो अवसरको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । अवसरको दुरुपयोग गरियो भने भोलि पछुताउन पर्नेछ । हिजोसम्म काठमाण्डौलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ थियो । अब अरु माथि दोष थुपरेर उम्कने ठाउँ छैन । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अबधारणालाई मूर्त रुप दिने भनेको स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्य कुश्लता मार्फत हो । स्थानीय सरकारले के कस्ता क्षेत्रमा बजेट बिनीयोजन गर्न पाउने र कस्ता क्षेत्रमा गर्न नपाउने भन्ने विषयमा संबिधान मै स्पष्टसँग उल्लेख गर्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ ।