मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार सम्पन्न बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्ता गठवन्धनमा सामेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मागलाई संवोधन गर्दै मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन तोडिएको भन्दै जनस्तरबाटै सरकारको आलोचना बढ्न थालेपछि गत बैशाख २४ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेका चार जनाले सम्पत्ति सार्वजनिक गरियोस भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निवेदन दिएको पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल; शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेर आफ्नो–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वभौम नेपाली नागरिक र आमसञ्चारमाध्यमको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । आँफूले मन्त्रिपरिषदमा बुझाइ सकेको सम्पत्ति विवरण आँफैले सार्वजनिक गर्न मन्त्रीहरुलाई कुनै कानुनले रोकेको छैन ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई निवेदन दिनुको सट्टा आँफैले आफ्नो सम्पत्ति बिवरण सार्जनिक गरेको भए उचित हुने टिप्पणी त्यतिबेला नभएका होइनन् । तर त्यही पत्रका कारण आँफू लगायत सबै मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वाध्य भएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियाको थालनी २०४८ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका हुन् । त्यस यता २०७२ सालसम्म लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार बनेका सबै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
२०४८ साल देखि सुरु भएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रमलाई २०७३ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भंग गरेका थिए । तर २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले फेरी निरन्तरता दिए । तर ओलीले आफ्नो नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद पछि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । त्यस पछिका पुनर्गठनका क्रममा जे जति मन्त्री भए शेरबहादुर तामाङ बाहेक अरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् ।
ओली पछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो , देउवा पछि वर्तमान सरकार बन्यो तर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिन आनाकानी भइरह्यो । लोकतन्त्रको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पारदर्शीता हो , तर पारदर्शीताको मामिलामा कमजोर रहेको आरोप प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लागेको थियो । ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वागतयोग्य निर्णय गरे ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने प्रावधान छ । उक्त ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्याक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले २० असार २०७५ मा प्रकाशित गरेको राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । कानुनी वाध्यता नभए पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने पुरानो अभ्यास हो । हुन त स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लुकाउने ओढारहरु हाम्रो देशमा धेरै छन् । सम्पत्ति बिवरण सार्वजनिक गर्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बल पुग्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । तर सत्तामा आउँदा र जाँदा आफ्नो सम्पत्ति विवरण जनतालाई थाहा दिएर पारदर्शी बन्नु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको व्यक्तिगत नैतिक दायित्व हो ।
सरकार जनता प्रति उत्तरदायी छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सहयोग पुग्छ । राज्यको ढुकुटी सन्चालन गर्ने भूमिकामा जो रहन्छन्, उनीहरु तथा उनीहरुका नातागोताको जीवनशैली तथा सम्पत्ति माथि पारदर्शी रुपमा निरन्तर अनुगमन गरियो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै नै ठूलो सहयोग पुुग्छ ।
प्रतिक्रिया