सामुदायिक सिकाई केन्द्रलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ : निर्देशक ढकाल

मधेस ब्यूरो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शाखाका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले वीरगञ्जमा सामुदायिक सिकाई केन्द्रलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने बताए छन् । बुधबार वीरगञ्जको मकालु होटेलमा आयोजित सिकाई सामग्री तथा प्रबोधिकरण कार्यशाला गोष्टीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘अब तीन तहको सरकार छ, घर–घरमा सरकार पुगेको छ, अब पनि सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने, यिनिहरूको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि लान नसक्ने हो भने किन चाहियो त नि सिएलसी ? त्यसकारण अब कि नचाहिने हो भने अन द स्पट खारेज गर्दिनु पर्यो, स्थानीय तहले पनि लेखेर दिनुपर्यो, हाम्रोमा यो चल्दैन, हामीले चलाउन सक्दैनौँ हामीलाई आवश्यक पर्दैन भन्नुपर्यो ।’

यदि चाहिने हो भने कहाँ छ के गर्या छ त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारले भन्न सक्नु पर्यो, यसको सधैँ भरि हामीले बजेट फ्रिज गराउने पर्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे । त्यसैले भएकालाई बजेट दिने र नभएकालाई खारेज गर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सिएलसिलाई लाईफ लर्निङ हब बनाउने भनेकाले यो त कहिल्यै पनि हटदैन्, यो त सरकारले खोलेको संस्था हो, सिएलसि त अब सिस्टमबाट कहिल्यै पनि हट्दैन् ।’

उनले सहभागीहरुलाई यसबाट भविष्य देख्ने हो भने फरक ढंगले अगाडि बढ्न आग्र गररे । निर्देशक ढकालले थपे, ‘सिएलसि भनेपछि त्यसको अफिस हुनुपर्यो, बोर्ड हुनुपर्यो, आवतजावत गर्दा मान्छेले पढ्न सक्नुपर्यो यो सिएलसि हो भनेर, समयमा खुल्नु पनि पर्दछ ।’ यी सब कुराहरुलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न उनले सुझाव दिए ।

उनले अनौपचारिक शिक्षा, आजिवन सिकाई र तथ्यांक संकलन सम्बन्धमा पनि सहभागीहरुलाई जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा निर्देशक ढकालले सासिकेबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम र सेवा, सञ्चालन विधि, साक्षरताका सूचकहरू, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७७, योग्य नहुने दफा १९, नेपालको साक्षरता दर, शिक्षाको तहलगायत संविधानमा उल्लेख शिक्षासम्बन्धी हक अधिकारको बारेमा पनि विस्तृतरुपमा जानकारी गराएका थिए ।

विशेष गरी उनले योग्य नहुने दफा १९ को सम्बन्धमा सहभागीहलाई सबै ठाउँमा पुर्याउन आग्रह पनि गरेका थिए । सो दफामा उल्लेख छ कि, प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सम्पूर्ण नागरिकले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रुपमा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रायोजनको लागि संवत २०८५ वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति राज्यको कुनै पनि सेवा–सुविधा तथा अवसर प्राप्त गर्ने योग्य मानिने छैन । त्यसैले यसलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यसैगरी ढकालले मधेस प्रदेशमा ५ वटा पालिका साक्षर घोषणा भइसकेको र १३१ वटा पालिका साक्षर घोषणा गर्न बाँकी रहेको जानकारी पनि गराएका थिए । साथै उनले मधेस प्रदेशको साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए ।

दुई दिवसीय कार्यक्रममा समुन्नत नेपालका निर्देशक पवन अधिकारी, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई रौतहटका प्रमुख रामविनय कुमार सिंह, बाराका प्रमुख श्याम किशोर प्रसाद, पर्साका उमेश मुखियासहित बारा, पर्सा र रौतहटका पालिका शिक्षा शाखा प्रमुखहरू, सामुदायिक सिकाई केन्द्रका सहजकर्ताहरू गरी करिब २६ जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्घोषण केन्द्रका शाखा अधिकृत बैकुण्ठ आचार्यले गरेका थिए ।