सत्ता लम्ब्याउने प्रपञ्च

एमाओवादीले हेटौंडमा प्रक्षेपण गरेको संकटमोचनको सूत्रले राजनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा गरेको छ । ‘सबैले मान्ने कसैले हुन्न भन्न नसक्ने’ सूत्रले मुलुकको गतिरोध अन्त्य गर्ने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावले मुलुकमा झनै अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गरेको छ । उनले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनावमा जानुपर्ने सूत्र ल्याएर सबैलाई चकित बनाइदिए । उत्पट्याङ र चटके कुरा गरेर अरूलाई अलमल्याउँदै सत्ताको आयु बढाउँदै गएका दाहालले अहिले ‘सूत्र’ प्रस्तुत गरेर न्यायालय र कार्यपालिका एउटै बनाउन खोजेका छन् । उनले यही सूत्र प्रयोग गरेर स्वतन्त्र न्यायालयलाई भत्काउने तानाबाना पनि बुनेका छन् । अत्यन्तै असंवैधानिक, अव्यावहारिक र हास्यास्पद दाहालको यो प्रस्ताव सुनियोजित षड्यन्त्रका रूपमा आएको अर्थ लगाउन सकिन्छ । जब स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई कार्यकारी अधिकार दिइन्छ तब त्यो निकाय न्यायानिरूपण गर्ने थलो नभएर राजनीति गर्ने थलोका रूपमा परिणत हुन्छ । न्यायिक, संवैधानिक, राजनीतिक र व्यावहारिक कुनै पनि रूपले हुनै नसक्ने यस्ता हास्यास्पद सूत्र उनको आफ्नै विचारको उपज हो भने त्यो विचार अत्यन्त निकृष्ट विचार हो । र, आफ्नो साख मरितरी बचाउँदै आएको न्यायालयलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित यो सूत्र लागू हुने हो भने व्यवस्थापिका नभएको अवस्थामा न्यायापालिका पनि विघटन हुनेछ र कार्यपालिका मात्र बाँकी रहनेछ । यस्तो अवस्था आउनु भनेको लोकतन्त्र समाप्त हुनु हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कतै अभ्यास नभएको र हुन पनि नसक्ने प्रस्तावअगाडि सारेर भट्टराई सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रपञ्च दाहालद्वारा हुँदै आएको छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रस्ताव गरे प्रतिपक्षीहरू अरू केही दिन त्यसैमा अलमलिने छन् भन्ने पनि उनलाई लागेको हुनसक्छ । अन्तरिम संविधानको धारा १०६ को उपधारा १ अनुसार अदालतका न्यायाधीशलाई अदालतको कामबाहेक अन्य काममा लगाउन पाइँदैन । यो संवैधानिक प्रावधान दाहाललाई थाहा थिएन भन्न सकिँदैन । विभिन्न प्रस्ताव अघि सार्दै आएका दाहालले पछिल्लो प्रस्ताव अघि सार्दा पनि कसैसँग सल्लाह गरेनन् । हचुवाका भरमा लागू गर्नै नसकिने प्रस्तावअगाडि सार्नुको उद्देश्य प्रकारान्तरले सहमति गर्न नचाहनु नै हो । राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा दाहालद्वारा प्रक्षेपित पछिल्लो सूत्र न्यायालय समाप्त पार्ने एक सूत्रीय योजना अन्तर्गत आएको हो । अहिले एमाओवादीका लागि ‘अल्झो’ का रूपमा रहेको अदालत समाप्त हुने हो भने एकलौटी रूपमा तानाशाही शासन चलाउन सहज हुन्छ । र, सहज रूपमा सत्ता कब्जा गर्ने बाटो पनि खुल्छ । यही कारणले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो । यसमा सबै पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ ।
एमाओवादीको हेटौंडमा भएको सातौँ महाधिवेशनका सहभागीले नेतृत्वलाई सरकार छाडेर सहमति नगर्नुको कारण सोधेपछि त्यसबाट उम्कने उपायको रूमपा अध्यक्ष दाहालले यो प्रस्तावअगाडि सारेका हुन सक्छन् । ‘हामीले विभिन्न प्रस्ताव गरे पनि विपक्षी मान्दैनन्’ भनेर कार्यकर्तालाई थामथुम पार्ने उपायका रूपमा पनि यो प्रस्ताव राखिएको हुन सक्छ । तर, अन्तरिम संविधानसँग परिचितहरूले भने दाहालको सत्ताको आयु लम्ब्याउने ‘त्रुप’ भन्ने बुझेका थिए । सबै दलको सहमतिमा अन्तरिम संविधान संशोधन नगरेसम्म कुनै पनि प्रस्ताव मान्य हँुदैन भन्ने सबैलाई प्रस्ट थाहा छ । तर, दाहालले भने सरसल्लाह नै नगरी आफूखुसी बाहालवाला प्रधानन्यायाधीशको गरिमा, ओज र महत्त्वमाथि धावा बोल्दै न्यायालयलाई समेत नालायक र पङ्गु बनाउने योजना अगाडि सारे । यो सूत्र प्रस्तुत गरेपछि एमाओवादीको अभीष्ट के हो भन्ने छर्लग भएको छ । वास्तवमा एमाओवादी लोकतन्त्र रुचाउँदैन र चुनाव पनि चाहँदैन । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्ना कार्यकर्तालाई हेगको डर देखाउनु र अझ ३० वर्ष यही सरकारले शासन गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नु तानाशाह बन्ने सोचको उपज नै हो । यिनै कारणले गर्दा राष्ट्र र जनतालाई छलछाममा राख्नका लागि प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव गरिएको हो । यो हुनै नसक्ने प्रस्तावप्रति नेपाली जनता र प्रतिपक्षीहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।