अचाक्ली बढ्यो ऋण

साधारण खर्च यही अनुपातमा बढ्दै जाने हो भने आर्थिक रुपमा नेपाल तबह हुन अब धेरै वर्ष लाग्दैन भन्ने संकेत चालु आर्थिक वर्षको सुरुको चार महिनाको अवधिले दिइसकेको छ । यो अवधीमा देशको ऋण ५७ अर्ब ७१ करोड रुपैंया पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा रू २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण कात्तिक मसान्तसम्म पुग्दा रू २३ खर्ब ५७ अर्ब छ करोड नाघेको छ । जसमध्ये ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख रुपैंया आन्तरिक ऋण हो भने ११ खर्ब ७३ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रुपैंया बाह्य ऋण हो ।

आन्तरिक ऋण देशकै इच्छुक जनताबाट दामासाही रुपमा उठाइने भएका कारण त्यतिधेरै खतारा हुँदैन । त्यसको ब्याज आफ्नै देशका नागरिकले पाउँछन् । तर वाह्य ऋण भनेको ज्यादै खतरनाक हुन्छ । यस्तो खतरनाक ऋण ११ खर्ब रुपैंया नाघ्नु भनेको चानचुने संकट होइन । चार महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा रू ६५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख र बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा रू १६ अर्ब १८ करोड ६१ लाख बराबर भुक्तानी गरेको देखिएको छ । यो अवधीमा ९७ अर्ब ३१ करोड बराबर आन्तरिक ऋण र १५ अर्ब ८५ करोड ३० बाह्य ऋण गरी कूल एक खर्ब १३ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैंया बराबर ऋण उठाइएको छ ।

ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि समेत पुन ऋण लिनुपर्ने वाध्यातामा पुगेका कारण दुई वर्ष अघि श्रीलंका टाटपल्टेको मात्रै थिएन, जनता विद्रोहमा उत्रेका थिए । यति बेला हाम्रो देश पनि ऋणको ब्याज तिर्न थप ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो अवधीमा विकास बजेट२९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैंया खर्च भएको छ भने सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा भने रू ८१ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख बराबर खर्च भएको छ । केही देशलाई छाडेर विश्वका धेरै देशहरुको ऋण छ । तर नेपालको जस्तो कहाली लाग्दो अवस्था कुनै पनि देशको छैन । किनकी विकास खर्च ज्यादै कम हुनु भनेको भविष्यमा समेत देशको आम्दानी नहुने संकेत हो ।

ऋण किन यसरी बढिरहेको छ ? विकास खर्च किन हुन सकिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ स्पष्ट छ । यसको पहिलो कारण हो –‘ कर्मचारीहरुको संख्या अचाक्ली हुनु ।’ दोस्रो कारण हो –‘ क्षणिक लोकप्रियताको नाममा सामाजिक सुरक्षा लगायत राज्यबाट अन्य सेवालिनेहरुको संख्या वृद्धिका लागि दलहरुले आँफू सरकारमा छँदा प्रतिूपर्धा गर्नु ।’ तेस्रो कारण हो –‘ भ्रष्टाचार ।’ पाँचौ कारण हो –‘ भारत सँगको खुला सिमानाका कारण राजश्व नतिरिएका बस्तुहरुको व्यापक उपभोग हुनु ।’ तर यसैका नाममा संघीयतालाई निशाना बनाउन थालिएको छ । यो सबै खर्च संघीयताकै कारण बढेको भन्दै पुरानै व्यवस्थामा फकर्नु पर्ने जनमत तयार गरिएको छ । सबै भन्दा खतरनाक पक्ष भनेको यही हो । हिँजो १४ अन्चल थिए , पाँच विकास क्षेत्र थिए । त्यसको ठाउँमा सात प्रदेश छन् । हिँजो ४ हजार २ सय गाविस तथा नगरपालिका थिए , आज त्यसको ठाउँमा ७ सय ५३ पालिकाहरु छन् ।

सेना र प्रहरीको संख्या अधिक बढेका कारण पनि साधारण खर्च बढेको हो । ३० वर्ष अघि ४५ हजार रहेको सेनाको संख्या यतिबेला १ लाखको हाराहारीमा पुगेको छ । त्यतिबेला ३० हजार रहेको नेपाल प्रहरीको संख्या यतिबेला ७० हजार पुगेको छ भने करिव ३० हजार संख्याको सशस्त्र प्रहरी संगठन थपिएको छ । पुग नपुग ३ करोड जनसंख्या भएको देशले शान्ति सुरक्षामा यतिद ठूलो खर्च गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन ।