सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सिफारिस गरेको मैले अस्वीकार गर्न मिल्दैन : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यारा योगराज ढकाल उर्फ रिगललाई सजाय माफी दिने सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेको छ । पत्नी भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको हो । ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासमा रिटको सुनुवाइ भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल रिगललाई दिइएको आममाफी बदर गर्दै उनलाई तत्काल पक्राउ गर्न आदेशसमेत दिएको छ । आदेशमा रिगललाई तुरुन्त पक्राउ गरेर उनको मिनाहा गरिएको कैद सजाय भुक्तानी गराउन भनिएको छ । यसैगरी, सञ्चारमाध्यमहरूलाई विचाराधीन मुद्दामा समाचार सम्प्रेषण गर्दा संवेदनशील बन्न आग्रह गरिएको छ ।

चेतनकी पत्नी भारतीको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा असोज १८ गते न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले विभिन्न प्रश्न उठाउँदै विपक्षीलाई मिति र समयसमेत तोकेर लिखित जवाफ मागेको थियो । अदालतले रिट निवेदनमा उठाइएका कानुनी जटिलता र महत्वको विचार गर्दै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न र यसलाई अग्राधिकार दिएर आजका लागि गते सुनुवाइको लागि पेसी चढाउनसमेत सर्तसहित आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश शर्माले रिगल ढकालसँग जोडिएका सबै फैसला, निर्णयसहितको सक्कल मिसिलहरूसमेत मगाएका थिए । अदालतले सो निवेदनलाई गम्भीर रूपमा लिएर महान्यायाधिवक्ता स्वयंलाई बहसमा उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको थियो । सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका तरुण दलका नेता रिगललाई संविधान दिवसका अवसरमा

असोज ३ गते आममाफी दिइएपछि उनी गाडीको लावालस्करसहित कारागारबाट निस्किएका थिए ।
२०७२ सालमा नेपालगञ्जमा चेतनलाई रिगलकै योजनामा खुँडा प्रहार गरी हत्या भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । वर्षौं लगाएर पाएको न्याय छिन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै भारती अनसनसमेत बसेकी थिइन् ।

रिगलले २०७२ असार २८ गते नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडाले हानी हत्या गरेबापत् तीनै तहको अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । घटनामा संलग्न छविलाल बस्नेत, प्रशान्त भन्ने प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई जन्मकैद, सोहनसिंह ढकाललाई १० वर्ष, दीपेन्द्र मल्ललाई पाँच वर्ष तथा हरि वली, यामबहादुर बुढामगर, मनीष चौलागाईं, विवाद पाठक, केशव रोकाय, माधव परियार, प्रितम थापालाई तीन÷तीन वर्ष कैद सजाय भएको थियो ।

खुँडाले मान्छे काट्नेजस्तो जघन्य अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र विधिको शासनको धज्जी उडेको भन्दै रिगलकी पत्नी भारतीले कसुरदारलाई पुनः कैद गरिपाऊँ भनी रिट दायर गरेकी थिइन् । सरकारले कारागार नियमावली २०२० को दफा २९ को १ र १ (क) बमोजिम रिगललाई कैद मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नियमावलीले खारेज गर्न नसक्ने कानुनी सिद्धान्त छ । त्यसको विपरीत सरकारले यो निर्णय गरेको थियो । त्यसमाथि, गृह मन्त्रालयले २०७९ मंसिर १२ मा उक्त दफा खारेज गरिसकेको छ ।

सरकारले गरेको यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलाई उतिबेलै विभिन्न क्षेत्रबाट आग्रह गरिएको थियो । सरकारको यो निर्णयले विधिको शासनमा समेत प्रश्न उठाएको भन्दै चोतर्फी आलोचना भएको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट परेका थिए ।

संविधान दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिने अनुरोध गर्न आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको जस अपसजको भागी सरकार नै हुने भएकोले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न आग्रह गरेका थिए ।

उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आममाफीका लागि गृहमन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको स्मरण गराएका थिए । ‘हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपार्इंहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन’, राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो, ‘तपाईंहरू संसद्मा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसद्मा नै छ, त्यहीँ तपार्इंहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नुभएन र सोझै यहाँ आउनुभयो ? अलिकति यो संविधान र व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो ।’
उनले कहिलेकाहीँ यहाँ आउनुपर्ने अवस्था नेताहरूको हुन सक्छ तर यसपटक आएको चाहिँ उल्टो भयो कि जस्तो लागेको भन्दै लामिछानेलाई सम्झाएका थिए ।

‘संविधानमा राष्ट्रपतिले स्वविवेकले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था टेकेर आएको ३४ जनाको बारेमा विधि, प्रक्रियाका सम्बन्धमा मैले प्रश्न उठाएर गृह मन्त्रालयमा फकाईदिएको छु’, पौडेलको भनाइ थियो, ‘जहाँसम्म ६ सय ७० जनाको बाँकी कैद मिनाहाको विषय छ त्यो सबै प्रक्रियाहरू पु¥याएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि आएको विषय मैले स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले कानुन नमिलेको भए कानुन मिलाउने, संशोधन गर्ने अधिकार संसद्लाई भएको स्मरण गराएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले यतिबेला संविधान, यो व्यवस्था, गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भइरहेको भन्ने चिन्ता उठिरहेको बताउँदै लामिछानेलाई सम्झाएका थिए, ‘तपाईंहरूजस्तो संविधान र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएका नेताहरूले होसियार भएर सोच्न जरुरी छ । म सुन्छु, सबै कुराको दोष राष्ट्रपति संस्थामाथि थोपरेर यो व्यवस्था र गणतन्त्र नै ठीक छैन भन्ने पुष्टि गर्न र ७० वर्ष लडेर ल्याएको यो प्रणालीलाई कमजोर पार्न खोजिँदै छ, यसमा तपाईंहरू सचेत हुनुहोला र यसलाई जोगाउनु तपाईंहरूको दायित्व हो ।’

सो क्रममा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्न आएको गुनासो गरेका थिए । उनले मुलुककै अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिज्यूसँग सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्नु आफूहरूको हक भएको दाबी गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार रिगलसहित ६ सय ७० जनाको कैद मिनाहा गरेको भए पनि उनको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी गृह मन्त्रालयले कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गरेका ३४ जनाको नाम भने गृह मन्त्रालयमा नै फर्काइदिएका थिए ।

गृहबाट आवश्यक प्रक्रिया र उनीहरूको फाइल लगायतको विवरण नभएको भन्दै त्यसलाई फेरि लेखी पठाउन फर्काएका थिए । तर गृहले यस विषयमा कुनै फाइल र विवरण पठाएकोले उनीहरूको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको योजना बीचमा नै तुहिएको थियो ।

यसरी कैद मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेकोमा हत्या अभियोगमा दोषी ठहर पुस्ते घर्तीमगर, भोला शाह तेली, सचिन्द्र यादव, एकराज राई, महेन्द्र राउत कुर्मी, पारसनाथ यादव, दलबहादुर पुन, अमिर गरुङ, डविन गुरुङ, प्रल्हाद राउत अहिर, बेलास भन्ने व्यासप्रसाद यादव, सुष्मा राउत अहिर भन्ने सुसरण राउत अहिर, नर्दल भन्ने नवलकिशोर राउत, राजदेव राउत, रामजनमप्रसाद शाह कानु, मनोज पाण्डे, राजेन्द्रप्रसाद साह कानु, लालबहादुर विष्ट, अशोककुमार साह कलवार, चन्द्रबहादुर कार्की, प्रेमबहादुर थापा, लीलाबहादुर खत्री, सुनील भन्ने ललित पौडेल, जोगबहादुर श्रेष्ठ र मुस्तकिम खाँ सिफारिसमा परेका थिए ।

त्यस्तै, ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर रेशम खत्री, शंकर सुवेदी र राजेन्द्रसिंह कुशवाह, काठ तस्करीका फणीन्द्रप्रसाद न्यौपाने, कुटपिटका जयप्रसाद यादव, हातहतियार खरखजानाका फलबहादुर पुन भन्ने फलराज पुन र किर्तेका नारायण भन्ने दीर्घमान गुरुङ, मनोज यादव र धनबहादुर केसी थिए ।