किन रित्तिँदैछन् गाउँहरू ?

माओवादी ‘जनयुद्ध’को उद्गम मानिने पश्चिम रुकुम अन्तर्गतको वाफिकोट गाउँपालिकाको एउटा समाचारले यतिबेला मलुकभर सनसनी मच्चाइरहेको छ । अमेरिका पलायन हुने लहरका कारण वाफिकोट गाउँपालिका अन्तर्गतका करिव आधा दर्जन गाउँहरू रित्तिन लागेका छन् ।

यी आधा दर्जन गाउँहरूबाट मात्रै ६ सय जना अमेरिका पुगेका छन्, ६ सय जना बाटोमा छन् र एक हजार जति जाने तयारीमा रहेको वाफिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष जनककुमार बाठा मगरले जनाएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष बाठामगरका अनुसार स्याला गाउँमा सय घरधुरी छन् । जसमध्ये ८० घरधुरीबाट कम्तिमा एक जना अमेरिका पुगेका छन् ।

बाँकी २० घरधुरीबाट पनि अमेरिका जाने तयारीमा छन् । यसै गरी बाकी नामक गाउँका १३ घरधुरीमध्ये ११ घरधुरीका कम्तिमा एक–एक जना सदस्य अमेरिका पुगिसकेका छन् । बाकी र स्याला गाउँ त उदाहरण मात्रै हन्, वाफीकोट गाउँपालिका अन्तर्गतका अन्य चार वटा गाउँको अवस्था पनि यो भन्दा भिन्न छैन ।

परिवारको एक सदस्य अमेरिका पुग्ने र दुई–चार वर्षपछि श्रीमती, छोराछोरी र बाबु–आमालाई समेत अमेरिका लैजाने क्रम बढेका कारण गाउँहरू नै रित्तिने तरखरमा छन् । स्याला गाउँबाट अमेरिका पलायन हुने डेढ सय जनामध्ये २२ जना शिक्षक, ११ जना प्रहरी र चार जना सैनिक हुन् ।

अमेरिका जानका लागि एक व्यक्तिले ५५ लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक गाउँपालिकाले राखेको छ । प्रायःजसो अवैधबाटोबाट अमेरिका छिरेका र छिर्ने तरखर गरेका हुन् । पहिलो कुरा त सिंगो गाउँ नै रित्तिनु भनेको सयौँ वर्षदेखिको सभ्यता समाप्त हुनु हो । दोस्रो कुरा यसरी गाउँ रित्तिँदा राज्यले विकासका पूर्वाधार निर्माणमा गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह हुन्छ ।

किनकी सडक, बिजुली, सञ्चार, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, खानेपानी लगायतका संरचना खेर जान्छन् । जीवनयापन हुनै नसकेर आफ्नो थातथलो छाड्दै विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको हो भने एउटा ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर रुकुमका यी गाउँहरू रित्तिनुको कारण जीवनयापनमा उत्पन्न कठिनाई होइन कि जस्तो देखिन्छ ।

किनकी घरपायक जागिर खाइरहेका २२ जना शिक्षक पलायन भएका छन् । सेना, प्रहरी पलायन भएका छन् । अमेरिका पलायनका लागि प्रतिव्यक्ति ५५ देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको समाचार आएको छ । विपन्न व्यक्तिले यति धेरै रकम खर्च गर्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको हो । पश्चिम रुकुमको मात्रै होइन सिंगो मुलुककै ज्वलन्त समस्या हो यो ।

तीनदशक अघिको तुलनामा गाउँमा भौतिक विकासका पूर्वाधार मज्जाले पुगेका छन् । आर्थिक सम्पन्नता बढेको छ । तर भौतिक विकासका पूर्वाधार जति धेरै बढ्यो, आर्थिक सम्पन्नता जति धेरै बढ्यो, गाउँ खाली हुने क्रम पनि त्यति नै धेरै बढेको छ । यो कुरा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । भौतिक विकासका पूर्वाधार पुगेपछि गाउँमै केही पैसा कमाई हुने र त्यही पैसा प्रयोग गरेर सहर बजारमा घर घडेरी जोड्ने तथा बसाइँ सर्ने क्रम बढेर गएको छ ।

यसमा दोष कसको हो ? राज्यको दोष कि ? संबन्धित परिवार या व्यक्तिको दोष ? यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन । कि त २०४६ सालअघि जस्तै पासपोर्ट वितरणमा कडाइ गर्नुपर्यो । कि त बसाइँसराइ गर्न नपाउने कानुन ल्याउनु पर्यो । तर लोकतन्त्रमा यी दुवै कुरा संभव हुँदैन । सहरमा घर घडेरी हुनेको सामाजिक हैसियत बढ्ने, अमेरिकालगायत अति विकसित मुलकमा छोराछोरी हुनेहरूको इज्जत बढ्ने सामाजिक मनोविज्ञान नै यो समस्याको मुख्य कारण हो ।

आफ्नै थातथलोमा बसोबास गर्ने, आफ्नै थातथलोको उन्नति गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन राज्यले कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुन्न । पहाडका गाउँमा स्थायी रूपमा बस्नेहरूलाई राज्यले विशेष सुविधा दिने गरी एकीकृत कार्यक्रमका प्याकेज ल्याउन ढिलाइ भइसकेको छ । अवस्था यस्तै रहने हो भने अबको दुई दशकमा नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका पुराना गाउँहरू अधिकांश रित्तिनेछन् । देशले चुकाउनुपर्ने मूल्य सानो हुने छैन । एकपटक रित्तिएका गाउँहरू जस्ताको तस्तै पुनःस्थापना गर्न संभव हुँदैन ।