किन फष्टाउन सकेन निर्यात

सरकारले निर्यात प्रवर्धनका लागि भन्दै ब्यापारीहरुलाई नगद रकम उपलव्ध गराउन थालेको लामो समय बितिसकेको छ । ब्यापार घाटा कम गर्न, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र रोजगारीको वृद्धि गर्न वस्तु निर्यातलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो । नगदेबाली तथा नेपालकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी भएको उत्पादन निर्यातका लागि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने गरिएको छ ।

विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयत गरी उत्पादित वस्तु निर्यातका लागि पनि नगद अनुदान दिँइदै आएको छ । विशेषगरी प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादनहरूमा अनुदान दिने गरिएको छ । त्यसैगरी प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडीबुटी ,अल्लोबाट उत्पादित सामानहरू, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थर जडित गरगहना, प्रशोधित पिउने पानी–मिनरल वाटर, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित वेसार निर्यातमा अनुदान दिने गरिएको छ ।

प्रशोधित मह, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित अलैंची, प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित अदुवा , दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गरेमा, फलफूल, अम्रिसो आदि निर्यात गरेमा सरकारले ५ प्रतिशत सम्म अनुदान दिने गरेको छ । औद्योगिक वस्तुमा स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोशाक, गलैँचा र ऊनका समान, पश्मिना–क्यासमेयर–च्याङ्ग्रा पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादनहरू, सुन, चाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधिमा पनि अनुदान दिने गरिएको छ ।

ऊनीजन्य वस्तुहरू, पोलिस्टर यार्न–फाइबर–कटन यार्न, तामाका सामान, क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन, प्लाइउडसहितका उद्योगहरूले पनि निर्यात गर्दा विभागबाट ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब १ अर्ब रुपैंया अनुदान दिइएको छ । विगत १० बर्षको अवधीमा निर्यात अनुदान बापत राज्य कोषबाट करिव ६ अर्ब रुपैंया खर्च भएको तथ्यांक छ ।

तर निर्यात भने खासै बढ्न सकेको छैन । बार्षिक करिव २० खर्ब रुपैंयाको आयत र २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात हुने गरेको तथ्यांक छ । निर्यात भएका बस्तुमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा विदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादित हुन् । निर्यातको अधिकांश हिस्सा विदेशबाट पाम , मटमास आयत गरी तेल उउत्पादन गर्ने उद्योगहरुले ओगटेका छन् ।

उदाहरणका लागि गत आर्थिक वर्ष २० अर्ब ५० करोडको पाम तेल भारत निकासी भएको थियो । कुल निकासीमा पाम तेलको हिस्सा १३ प्रतिशत छ । यसैगरी, दोस्रो स्थानमा कटन र पोलिस्टर धागो तथा तेस्रो स्थानमा ऊनीको गलैँचा फलामे वस्तु, भटमासको तेल, अलैँची, जुट, तयारी पोसाक, जुस, उलन फेल्ट रहेको छ ।

१० प्रतिशतको हाराहारीमा मुल्य अभिवृद्धि हुने यस्ता बस्तुको निर्यातले रोजगारीमा थोरै योगदान पु¥याए पनि ब्यापार घाटा कम गर्न खासै योगदान पुर्याउँदैनन् । ठूलो परिमाणमा राजगारी वृद्धि हुने र ब्यापार घाटा कम गर्न मद्धत पुग्ने भनेको कृषि उपज निर्यातबाट हो । तर कृषि उपज निर्यातको हालत ज्यादै नै दयानीय छ । अलैंची , अम्रिसो, अदुवा तथा केही जडिबुटी बाहेक कृषि उपजको निर्यात हुन सकेको छैन ।

वर्षमा करिव ४ खर्ब रुपैयाँ बरावरको कृषि तथा वनजन्य उत्पादन आयत भइरहेको छ भने यस्ता उत्पादनको निर्यात २०–२५ अर्ब रुपैंया भन्दा नाघ्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा जलविद्युत तथा सिमेन्ट निर्यातमा आशा जनक प्रगति भएको छ । तर खुशी भइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । किनकी नेपालबाट जति रकमको विजुली भारत विक्रि भएको छ , त्यो भन्दा दोब्बर रकमको विजुली र तेब्बर रकमको एलपी ग्याँस भारतबाट आयत भएको छ । बास्तवमा पहिलो प्राथमिकता आयत घटाउनका लागि दिनु पर्छ ।

निर्यात गर्ने व्यापारीलाई भन्दा उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदान दिने हो भने आयत घट्छ । स्वदेशी उत्पादन प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति नल्याउँदासम्म रोजगारी बढ्दैन । नेपाली उद्योगहरुलाई प्रतियुनिट १२ रुपैंयामा विद्युतको मुल्य तोक्ने र भारतमा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँमा विजुली बेच्ने नीतिले न रोजगारी बढ्छ, न अन्य बस्तुको निर्यात ब्यापार बढ्छ । निर्यात बढाउनका लागि विदेशी उत्पादन सँग मुल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ ।