‘धमिलोमा’ कोशी

काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा माथिदेखि तलसम्म कोशी नदी बग्छ । यो तीन महिना जति बाढीले धमिलो हुन्छ । अरू सबै समय सङ्लो हुन्छ । कोशीको पानीमा आफ्नो अनुहार सजिलै देखिन्छ । त्यही भएर मान्छेहरू कोशीको जस्तो सङ्लो पानी भन्छन् । तर कोशीजस्तो छैन प्रदेशको राजनीति । जति कोशीमा पानी सङ्लो छ त्यति राजनीति सङ्लो छैन । विगतदेखि नै कोशीको राजनीतिमा धमिलो चलिरहेको छ । यसमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी हात थापेर बस्छन् । तिनीहरू माछा परे ठुलो स्वरले विजयको उन्मादमा चिच्याउँछन् । सर्प परे पर हट्छन् केही समय मुर्छा परेजस्ता हुन्छन् । र फेरि उही खेती सुरु हुन्छ धमिलो पानीमा माछा मार्ने ।
गएको पुस ४ गते भएको निर्वाचनको परिणामले कोशीमा पनि यस्तै अंकगणित दिएको छ । जो जुन बेला जोसँग डोक्सा थापे पनि मिल्छ । कहिले ढोक्सामा माछा पर्छ । कहिले भ्यागुतो । यो एक वर्षमा संघीय संरचनामा गएपछि यो प्रदेशले दिएको सन्देश पनि यही हो ।

कोशीमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशससभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न आह्वान गरे । तर त्यो समय सकिने २४ घण्टाअगाडि नै एकै गठबन्धनका दुई नेताले ४७–४७ सदस्यको समर्थन रहेको पत्रसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी गरे । नेपालमा प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि यो बिल्कुल नौलो र पहिलो घटना थियो । गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी संसदीय दलका नेता ईन्द्र आङबो र कांग्रेसका केदार कार्कीले अलगअलग मुख्यमन्त्रीको दाबी गरे । नेपालको संविधानको धारा ५ का अनुसार सदस्यको हैसियतमा आफूले दाबी पेस गरेको कार्कीको भनाइ थियो भने गठबन्धनको तर्फबाट इन्द्र आङबोले दाबी गरेको बताएका थिए ।

विवाद भएपछि प्रदेश प्रमुखले यस बिषयमा शनिबार निर्णय गर्ने बताएका छन् । एमाले र कांग्रेसका ८ गरि ४७ जना सांसद प्रदेश प्रमुखको निवासमा शुक्रबार अबेर सम्म सनाखतका लागि तयार भएर बसेका थिए। कार्कीको पक्षमा शशरीर सदस्यहरु उपस्थत थिए। तर आङवोको दाबीमा दलका नेताको मात्र दस्तखत बताइएको छ।

अस्थिर र धमिलो कोशी

गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि अचानक केन्द्रमा आएको समीकरण फेरबदलको असर यो प्रदेशमा पनि प¥यो । भागबण्डाअनुसार यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा प¥यो । माओवादी–एमाले मिलेर यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बने एमालेका हिक्मत कार्की । तर यो समीकरण लामो टिकेन । केन्द्रमा माओवादी–एमाले समीकरण टुट्यो । त्यो टुटेपछि प्रदेशमा समेत ढिलो गरी यो समीकरण टुट्यो । त्यसपछि प्रदेश सभामा एमालेका हिक्मत काकीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् र उनी पदमक्त भए ।

त्यसपछि यो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री बने । सो पार्टीका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । उनलाई प्रदेशसभामा चाहिने एक सांसद अपुग थियो । माओवादी केन्द्रका १३ सदस्य यो प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका भए पनि सभामुखको भूमिकामा थिए बाबुराम गौतम । पहिलोपल्ट उनको सहित हस्ताक्षरमा थापाले विश्वासको मत पाएका थिए । तर गौतमले यस्तो हसताक्षर गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले सो निर्णय खारेज गरिदियो । त्यसपछि दोस्रोपटक गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गराएर सत्ता गठबन्धनले चोर बाटोको प्रयोग गर्यो । त्यसलाई विफल पार्न एमालेले अर्को काउन्टरको चोर बाटो प्रयोग गर्यो । त्यो थियो उपसभामुखलाई बिरामी बनाएर काठमाडौं पठाउने र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा अध्यक्षता गर्ने विपक्षीहरूलाई प्रदेश सभाको बैठकमा अनुपस्थित गराउने । यति गर्दा पनि सत्ता गठबन्धनले बल मिच्याई जारी राख्यो र यसमा पनि विश्वासको मतदानको प्रस्तावको निर्णय गराउन गठबन्धनकै नेतालाई सभामुखको कुर्सीमा राख्यो ।

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको यो विश्वासको मत पनि बदर ग¥यो । सर्बोच्चले फेरि दोहो¥याएर सभामुखको आसनबाट गरेको मतदान असंवैधानिक भएको घोषणा गर्यो । अदालतको आदेशसँगै प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापा स्वतः पदमुक्त भए ।

त्यसपछि अदालतले सबैभन्दा धेरै सदस्य रहेको दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो । अदालतको आदेशसँगै नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलको नेतासमेत रहेका कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो ।

कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पूर्ण सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको थियो ।
संविधानले मत बराबर भएमा मात्र मतदानको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै अदालतले सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीले मत हाल्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।

‘उक्त प्रस्तावउपर मतदान गरेको कार्य नेपालको संविधान, संविधानवादको मान्य सिद्धान्त र यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिँदा निजले गरेको मतदान सो मतसमेत गणना गरी उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभाको बहुमतबाट पारित भएको भनी सो सभाले भदौ ४ गते गरेको निर्णय तथा निर्णयको जानकारी गराउन प्रदेश प्रमुखलाई गरेको पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहर्छ’, अदालतले भनेको छ ।
कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न गरेको दाबी अदालतले स्वीकार गर्यो ।

‘यस स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतबाट भएको पूर्व आदेश बमोजिम उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा धेरै सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने देखिन आयो’, अदालतको आदेशमा भनिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि ७ भदौमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सभाध्यक्षले दिएको विश्वासको मत संविधान प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यससँगै प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । जसका कारण १७ भदौबाट कोशी प्रदेश सरकारले गर्ने धेरैजसो खर्चमा अवरोध सिर्जना भएको थियो ।
भदौ पहिलोसाता कोशी प्रदेशसभामा भएको मतदानमा थापाको पक्षमा ४७ जना सांसदले मतदान गरेका थिए । तर प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीले समेत मतदान गरेपछि उक्त विश्वासको मत विवादित बनेको थियो ।

बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक अवस्थामा मात्रै मतदानमा भाग लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सभामुखले यसअघि थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दिएको समर्थन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको थियो ।

विपक्षी नेकपा एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले तत्कालै मन्सुरीले दिएको मतको विरोधमा प्रदेशसभामा नाराबाजी गरेका थिए ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएसँगै कोशी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रदेश प्रमुखले अघि बढाएका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को व्यवस्थाअनुसार नयाँ मुख्यमन्त्रीको लागि असोज २६ गते शुक्रबारसम्म दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आह्वान गरेका थिए ।
खापुङले गरेको आह्वानमा ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने कोशी प्रदेशसभाका कुनै सदस्यलाई’ आगामी शुक्रबार अपराह्न ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न भनिएको थियो ।

आफ्नो पक्षमा बहुमत नजुट्ने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले शनिबार राजीनामा दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले शनिबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो ।

प्रतिक्रिया