मध्यावधि निर्वाचन उपयुक्त विकल्प

विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था नदेखेपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । विगत चार महिनाको अवधिमा कोशी प्रदेशमा चार वटा सरकार ढलेका छन् । पाँचौँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पाँच दिनको समय दिएर शनिबारदेखि प्रक्रिया आरम्भ गरेका छन् । तर अब बन्ने सरकारको पनि यस्तै हविगत हुने संभावना अधिक छ । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनको परिणाम प्राप्त भए लगत्तै पुस २४ गते एमालेका हिक्मत कार्की माओवादी, राप्रपा र जसपाको साथमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पुस २९ गते उनले विश्वासको मत लिए । तर माओवादी र जसपा सरकारबाट बाहिरिए पछि अल्पमतमा परेका कार्की गत असार १५ गते पदमुक्त भए । असार २१ गते नेपाली कांग्रेसका उद्धब थापा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको सहयोगमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेका कारण सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते उनको नियुक्ति बदर गरिदियो । सभामुखलाई राजीनामा गराएर साउन १६ गते उनी फेरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर विश्वासको मत लिने बेलामा प्रक्रिया नपुर्याएका कारण सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री थापालाई भदौ १९ गते पदमुक्त गरिदियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार भदौ २२ गते पुनः मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएपछि शनिबार राजीनामा दिए । यसरी असार २१ गतेदेखि असोज २१ गतेसम्मको ९० दिनको अवधिमा नेपाली कांग्रेसको उद्धव थापा दुईपटक गरी ६१ दिन र एमालेका हिक्मत कार्की २९ दिन मुख्यमन्त्री बने । अब बन्ने मुख्यमन्त्री कति दिन टिक्लान् ? भन्ने प्रश्न यतिबेला निकै पेचिलो बनेको छ ।

कोशी प्रदेशमा अब गठन हुने सरकार संविधानले दिएको अन्तिम विकल्पको प्रयोगद्वारा हो । अब नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जानुबाहेक अर्को विकल्प छैन । आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै पाँच वटा सरकार बन्नु भनेको राजनीतिकदलहरूको सानो असफलता होइन । कोशी प्रदेशको संसद्को अंक गणित र दलीय समीकरणको प्रकृति विश्लेषण गर्दा पनि मध्यावधिबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने देखिन्छ । किनकी बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सिट आवश्यक पर्छ । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीको समीकरणसँग ४७ सिट छ भने एमाले राप्रपाको समीकरणसँग ४६ सिट छ । एमाले राप्रपाको समीकरणले मुस्किलको बहुमत रहेको कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीको समीकरणविरुद्ध जालझेल गरेन भने मात्रै अब नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था छ ।

कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा तीन महिनाको यो अवधिमा प्रमुख राजनीतिकदलहरूद्वारा ज्यादै घिनलाग्दा तीन वटा हर्कत भइसकेका छन् । पहिलो हर्कत हो, ‘सभामुखको समेत हस्ताक्षर गराएर मुख्यमन्त्रीको दावीपत्र पेस हुनु ।’ यो हर्कत कांग्रेस र माओवादीका तर्फबाट भयो । दोस्रो हर्कत हो, ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुखलगायत १६ जना सांसदहरू बिरामीको बहाना बनाएर बैठकमा उपस्थित नहुनु ।’ यो हर्कत एमाले र राप्रपाबाट भयो । तेस्रो हर्कत हो, ‘बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका सांसदले विश्वासको मतसम्बन्धी निर्वाचनमा भाग लिनु ।’ यो हर्कत कांग्रेस र माओवादीका तर्फबाट भयो । यी हर्कतहरूले संसदीय लोकतन्त्रको धज्जी उडाइसकेको छ । अब फेरि हुने यस्ता हर्कत लोकतन्त्रले धान्न सक्दैन । यो हर्कतको जड भनेकै प्रदेशसभाको अंकगणित र प्रमुखदलहरूको असक्षमता हो ।

त्यसैले अब यसको फैसला गर्ने जिम्मेवारी जनतालाई नै दिनुपर्छ । किनकी विद्यमान सांसदहरू असक्षम प्रमाणित भए । अब सक्षम सांसद छान्ने अवसर जनतालाई दिनुपर्छ । हाम्रो संविधानको मर्म पनि यही हो । यस्तै परिस्थितिको अनुमान गरेर नै संविधानमा मध्यावधि निर्वाचनको प्रावधान राखिएको हो । यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नु नै कोशी प्रदेशको राजनीतिक समस्याको समाधान हो । मध्यावधि निर्वाचनपछि कोशी प्रदेशसभाको समीकरणमा व्यापक परिवर्तन आउने संभावना धेरै नै बढी छ ।