कोशी सरकारका सबै आर्थिक कारोबार ठप्प

सरकार गठनको अन्यौलता र संवैधानिक संकटको परिणाम

काठमाडौं । संवैधानिक संकट उत्पन्न भएपछि कोशी सरकार आफैँ सबैतिरबाट चक्काजाममा परेको छ । यसका कारण आर्थिक तथा सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण काम ठप्पको अवस्थामा पुगेको छ । बजेट शून्यताका कारण कोसी सरकारको खर्च रोकिएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ३२ जेठमा सार्वजनिक गरेको र १४ असारमा प्रदेशसभामा टेबुल गरेको बजेट अध्यादेश आइतबारदेखि निष्क्रिय भएपछि बजेट शून्यताको स्थिति आएको हो ।

कुनै अध्यादेश प्रदेशसभामा टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएमा निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आइतबार रातीदेखि बजेट शून्यताको स्थिति आएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव अर्यालका अनुसार बजेटसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएका कारण सरकारलाई राजस्व संकलन गर्न र अत्यावश्यक कामका लागि खर्च गर्न पनि समस्या परेको छ । अहिले कुनै ऐन र नियमावलीले पहिले नै व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्न पनि मिल्दैन ।

सवारी साधन, लाइसेन्स नवीकरणलगायत छुट्टै ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको बाहेक अन्य विषयमा राजस्व संकलन गर्न पनि नसकिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतको भनाइ छ । बजेट शून्यताका कारण प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका आयोजनाको भुक्तानी र कर्मचारीको तलबभत्ता वितरणमा पनि समस्या पर्नेछ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशबाट चालु खर्च भइरहेको थियो, पुँजीगत खर्चका लागि अख्तियारी गएकै थिएन ।

संख्यात्मक हिसाबले कठिन अवस्थामा रहेको प्रष्ट हुँदाहुँदै दलहरूले समझदारी नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेकोले कोशीमा यस्तो अवस्था आएको एक नेताले बताए । अझै दलहरू सचेत नभए यो अवस्था आउँदा वर्षहरूमा पनि हुने अर्थविद्हरूले चेतावनी दिएका छन् ।

बजेट होलिडे हुँदा प्रदेश सरकारलाई यातायात, मालपोत, वन जंगल, ढुंगा–गिटी लगायतका क्षेत्रबाट संकलन हुने राजस्व संकलनमा बाधा पुगेको छ । यस्तै सोमबारबाट साधारण खर्चसमेत गर्न पाएका छैनन् । बजेट शून्यताले कर्मचारीको तलब भत्तादेखि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चल्ने कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुनेछन् ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ ३२ गते ल्याएको बजेट भदौ १० भित्रमा जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । यो दुवै सम्भावना समाप्त हुँदा प्रदेश पहिलोपटक बजेट होलिडेमा गएको हो ।
सत्ता साझेदार दलहरू जनता समाजवादी र माओवादी केन्द्रले बजेट ल्याउने बेलामा हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारको साथ छाडेपछि कोसी प्रदेश सरकारले जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन जनता समाजवादी पार्टीले जेठ १७ गते र माओवादी केन्द्रले २२ गते फिर्ता लिएको थियो ।

सत्ता साझेदार पार्टीहरूले बजेट ल्याउने बेलामा समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको कानुनी तथा संवैधानिक हैसियत आइतबार राती १२ बजेपछि सकिएको छ ।

बजेट होलिडेको अवस्थामा पुगेपछि अदालत जाने तयारीमा रहेको कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बताए । उनले अहिलेसम्म कहीँ कतै बजेट शून्यताको अवस्था नरहेको र कोशी प्रदेशमा शून्यतामा गएकाले अदालत जाने तयारीमा रहेको बताए ।
कोशी प्रदेश सरकारले लिएको विश्वासको मत नै संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकेको छैन । भदौ १५ मा प्रदेश सरकारबारे सर्वोच्चमा पूर्ण सुनुवाइ हुँदै छ । त्यस बेलासम्म के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

आइतबारसम्म कोशी प्रदेशमा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटबाट चलिरहेको थियो । अध्यादेशमार्फत आएको बजेटबारे कुनै छिनोफानो नगरी कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।

१६ साउनमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापाले ४ भदौमा कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीको समेत मत जोडेर विश्वासको मत पाएका थिए । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनसँग ४७ मत छ, जुन बहुमत मात्र हो । सभाध्यक्षले पनि मतदान गरेको भन्दै नेकपा एमाले गत बुधबार सर्वाेच्च अदालत गएको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतले गत बिहीबार दीर्घकालिन असर गर्ने र नीतिगत निर्णय नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मुख्यमन्त्री थापाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनका लागि बुधबार तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । तर अदालतको आदेशपछि उनले अध्यादेश ल्याउन पाएनन् ।

अहिले कोसीमा नयाँ सरकार गठनबारे अन्यौल नै छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले पाएको विश्वासको मतलाई संवैधानिक नभएको आदेश दिएको मुद्दाको पेशी भदौ १५ लाई तोकिएको छ । तर भदौ १५ मा अदालतको निर्णय आउन सकेन भने के हुने भन्नेमा समेत अन्यौलता बढेको छ ।

त्यसो भएको अवस्थामा कोशी प्रदेशका वर्तमान कामचलाउ उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले नै निरन्तरता पाउने नेपाल बार एसोसिएसन उच्च अदालत पाटनका अध्यक्ष शान्तिराम खतिवडाले सौर्यलाई बताए ।

बार एसोसियसन पाटनका अध्यक्ष खतिवडाकाअनुसार सर्वोच्च अदालतले भदौ १६ गतेसम्म अन्तरिम आदेशसहितको पूर्ण पाठ दिएमा कामचलाउ कोशी सरकारको विकल्प तयार हुनेछ । उनले भने, ‘सर्वोच्चको अन्तिम फैसला भदौ १६ सम्म आएन भने अहिलेकै सरकारको निरन्तरता हुन्छ ।’

प्रदेश सरकारमा यस्तो समस्या हुँदा पनि सरकार गठन गर्ने र संकट समाधान गर्ने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । सोमबार भएको संघीय संसद्को विषयगत समितिको निर्वाचनमा राप्रपा र गठबन्धनबीच सहमति भएको बताइए पनि राप्रपाका नेताहरूले त्यसको खण्डन गरेका छन् ।

संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले ‘सर्वोच्च अदालतले कोशीको सरकार गठनका विषयमा प्रश्न उठाएका बेला राप्रपाले साथ दिने भन्ने कुरा नआउने दाबी गरे । ‘भदौको १५ गते सम्भवतः उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई अदालतले बदर गर्छ त्यस्तो बेलामा राप्रपाले साथ दिन्छ भनेर हल्ला चलाइएको हुन सक्छ’, उनले भने ।

उनले राप्रपा लामो समयका लागि राजनीति दौडमा निस्केकाले प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिसँग कोशी प्रदेशको राजनीति नसाट्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा माओवादीले माधव सापकोटालाई ब्याक गराएर राप्रपाका दीपक सिंहका लागि मैदान खाली गरेको थियो ।

सिटौलाले भने, ‘हामी लामो समयका लागि राजनीति सम्भावना हेरिरहेका छौँ । अहिले नै यति सानो कुरामा पुरानो सहयात्रीसँग साथ छाड्दैनौँ ।’ उनले पुरानो सहयात्री भन्दै एमालेसँगको राजनीतिक सहयात्रा ८४ को चुनावभन्दा पछाडि पनि जान सक्ने बताए ।

गत मंसिरको प्रदेश र संघको निर्वाचनमा राप्रपा–एमालेबीच सहकार्य भएको थियो । यसैको आडमा कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । सो सरकारलाई समर्थन गरेका माओवादी र जसपाले साथ छाडे पनि अहिलेसम्म राप्रपा सँगै छ ।

कोशी प्रदेशमा बहुमत पुग्नका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर आर्थिक मामिला मन्त्री तथा योजना मन्त्री बनाए पनि एमाले र राप्रपाले बैठकको सभाध्यक्ष नगरिदिँदा विश्वासको मत लिन समस्या परेको छ ।

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौको ४ गते प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई समेत पक्षमा मत हाल्न लगाएर विश्वासको मत लिएका थिए । मन्सुरीले उपसभामुख बिरामी भएको अवस्थामा र ज्येष्ठ सदस्य अम्बरबहादुर विष्ट र मालती सुब्बाले बिदा लिएको अवस्थामा अध्यक्ष मण्डलको सदस्यको हैसियतले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका थिए ।

अध्यक्षता ग्रहण गरेका बेला अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य गीता तिम्सिनालाई अध्यक्षता ग्रहण गर्न लगाएर थापालाई विश्वासको मत दिएका थिए । जसलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले संविधानसम्मत् मान्न नसकिने भनिसकेको छ ।