वैकल्पिक ऊर्जाको आवश्यकता

जलस्रोतमा सम्पन्न भएर पनि दैनिक १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ भोग्न नेपाली जनता बाध्य हुँदै छन् । अस्थिर सरकार, अदूरदर्शी नेता, असफल योजना, भ्रष्टाचार, कमिसन र जलविद्युत् आयोजनामाथि गरिने राजनीतिका कारण जनताले लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको हो । कुनै पनि भरपर्दा र विश्वासिला जलविद्युत्् आयोजना समयमै पहिचान गरेर सफल कम्पनीलाई नदिने परिपाटी र आयोजना निर्माणको बीचैमा ठूलो राशि कमिसन खाने मेसो मिलाउने सरकारी रबैयाका कारण विद्युत् विकासमा अवरोध खडा गरेको छ । यी सबै प्रकारका अवरोध चिर्न सरकार नै विवेकशील, दृढ, योजनाप्रति सकारात्मक र लोभरहित ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ । विकासमा राजनीति हावी भएमा काम हँदैन । अहिले नेपालमा विकासको सबभन्दा ठूलो बाधक सरकार देखिएको छ । ०४६ सालपछिका सरकार प्रमुखले भाषणमा मात्र विद्युत् विकास गरे, व्यवहारमा होइन । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भाषण गरेका थिए । अहिले उनी दैनिक १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुनसक्ने घोषणा गर्दै छन् । कुनै पनि आयोजना तत्काल सम्पन्न हुने देखिएको छैन । यसले के स्पष्ट गर्छ भने नेपाली जनताको एउटा पुस्ताले पूरै लोडसेडिङमा जीवन बिताउनुपर्ने छ ।
विद्युत् विकास नभइरहेको अवस्थामा वैकल्पिक ऊर्जा विकासमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । तर, राज्यले यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । सरकारसँग सुस्पष्ट नीति नहुनु, वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी चेतानाको अभाव हुनु र जलस्रोतबाहेक ऊर्जाका अन्य स्रोतप्रति ध्यान नदिनाले पनि हामीलाई अन्धकारमा बस्न बाध्य पारेको छ । वातावरणमैत्री ऊर्जा उत्पादनतर्फ ध्यान दिने र नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत परिचालन गर्ने हो भने धेरै हदसम्म हामी अन्धकारबाट मुक्त हुन सक्छौँ । चुलोदेखि उद्योगसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने ऊर्जाले हाम्रो थोरै आवश्यकता पनि पूरा गरिरहको छैन । गत आइतबारदेखि
नवीकरणीय ऊर्जा सप्ताह सुरु भएको छ । त्यहाँ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलले मुलुकमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जानीति निर्माण आवश्यक भएको औँल्याए । कुनै पनि योजना सुस्पष्ट नीति नभए पूरा हुँदैन । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनका लागि सरकार, उपभोक्ता, लगानीकर्ता र नीति–निर्माता सबै क्षेत्र उत्साहित हुन जरुरी छ । ‘जागौँ नवीकरणीय ऊर्जातिर लागौँ’ भन्ने नारा आफैँमा लोभलाग्दो भए पनि सबै क्षेत्र यसतर्फ आकर्षित नहुने हो भने केवल यो नारामा सीमित हुनेछ । तसर्थ राज्यले नै नवीकरणीय ऊर्जाबारे स्पष्ट नीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।
पाँच वर्षभित्र सबैका घरमा स्वच्छ ऊर्जा र सबै घरमा सुधारिएको चुलो पुर्‍याउने सरकारको उद्घोष निकै आकर्षक नारा हो । तर, सन् ०१७ सम्ममा उल्लिखित कार्य सम्पन्न हुने आधार देखिएको छैन । जसले गर्दा यो नारामै सीमित हुने निश्चित छ । हाम्रो नीति निर्माण तह र वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी धारणा नै निराशाजनक छ । जसले गर्दा लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुन्छ । सय वर्षको लामो कालखण्डमा हिउँदमा तीन सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन र उपयोग गरिरहेको तीतो वास्तविकता हामी भोगिरहेका छौँ । वैकल्पिक ऊर्जातर्फको भोगाइ पनि यस्तै हुन सक्छ । वास्तवमा लोडसेडिङलाई न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा मन, धन, वचन, र कर्मले लागिपर्ने हो भने हामीले वातावरणमैत्री ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्छौँ । तसर्थ, सुस्पष्ट नीति, दृढ इच्छाशक्ति लगानीमैत्री वातावरण र सफल हुने विश्वासिला आधार सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्छ, जसले गर्दा केही मात्रामा भए पनि लोडसेडिङ घटाउन मद्दत गर्नेछ ।