प्रचण्डले हेक्का राखुन्

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध फौजदारी अपराधको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेपछि सरकार र न्यायालयबीच संबन्ध चिसिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी मुद्दा दर्ता हुनु भनेको आफैँमा ठूलो घटना हो । फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई पदमा रहिरहन नैतिक संकट पर्छ । त्यसैले कुन मुद्दा दर्ता गर्न मिल्छ ? कुन मुद्दा दर्ता गर्न मिल्दैन ? भन्ने कुरा सर्वप्रथम अदालतको प्रशासनले हेर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको यो मुद्दा पनि दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै केही दिनअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिट (अस्वीकार) गरेको थियो । तर दरपिटविरुद्ध रिट निवेदनकले फेरि अर्को रिट निवेदन दिए । दरपिट विरुद्धको रिट निवेदनलाई प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने यस्तो मुद्दा दर्ता हुनासाथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्थ्यो, अन्यथा सडकमा नारा र जुलुस निस्किसक्थ्यो । तर, यो प्रकरण सरकार र माओवादीबीच बृहत् शान्ति संझौतासँग जोडिएको मुद्दा हो । माओवादीले ०५२ देखि ०६२ सालसम्म जनयुद्धका नाममा गरेको सशस्त्र विद्रोहसँग सम्बन्धित मुद्दा हो यो । यस्ता मुद्दाको छिनोफानो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको माध्यमबाट गर्ने कुरा सरकार माओवादीबीच भएको बृहत् शान्ति संझौतामा उल्लेख छ । त्यसैले यसअघि माओवादी सशस्त्र युद्धसँग जोडिएका कतिपय मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतले दरपिट गर्दै आएको थियो । तर यसपटक भने सशस्त्र विद्रोहका कमान्डर तथा बहालवाला प्रधानमन्त्री विरुद्धकै मुद्दा सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरिदियो ।

मुद्दा दर्ता गर्नुको कारणबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानुन निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन । विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यसप्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ गर्नु अनुचित हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेसँगै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी माओवादी केन्द्र तथा तत्कालीन माओवादी आन्दोलनका विभिन्न घटकहरुको निकै प्रतिक्रिया आएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नो अधिकारको सीमा मिचेको, प्रतिगमनको षड्यन्त्र भएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । महासचिव देव गुरुङले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति संझौता र सत्य निरुपण आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्न नमिल्ने बताएका छन् । कलुषित पूर्वाग्राही भावनाले रिट निवेदन दायर भएको गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा बनेको आठदलीय गठबन्धनको आकस्मिक बैठकले निर्णय गरेको छ, ‘द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवं उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ । कानुन निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिनेछन् ।’

बृहत् शान्ति संझौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई विधिसम्मत टुंगोमा पुर्याउने कानुन निर्माण नगरिनु, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई पंगु बनाइनुको उपज हो विद्यमान संकट । १६ वर्षको यो अवधिमा केही महिना अपवादबाहेक माओवादी निरन्तर सत्तामा छ । अध्यक्ष प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार द्वन्द्वका यस्ता घटनाको विधिवत टुंगो लगाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा प्रचण्डले बुझ्न सकेको देखिएन ।

यस्ता मुद्दा ह्याकुलाले मिच्न सक्छु भन्ने मानसिकता पालेर बस्नु प्रचण्डको ठूलो भूल हो । विधिवत टुंगो नलगाएसम्म यस्ता मुद्दाहरु कहिल्यै पनि निष्क्रिय हुँदैनन् । आदेश दिनेमध्ये एक जना न्यायाधीश हरि फुयाल संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रका विज्ञसमेत हुन् । त्यसैले यो मुद्दालाई राजनीतिक चश्माले मात्रै हेरियो भने अर्को गल्ती हुन्छ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखुन् । प्रचण्डका लागि अझै अन्तिम अवसर बाँकी छ । किनकी उनी यतिबेला कानुन बनाएर आयोगमार्फत यो मुद्दालाई किनारा लगाउन सक्ने हैसियतमा छन् । भोलिका दिनमा उनको यो हैसियत पनि नरहने संभावना धेरै छ ।