भारतीय सिन्डिकेट

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै हाल मलुकमा २५ सय ४४ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको जानकारी दिएका छन् । घिसिङका अनुसार हरेक वर्ष थप आठ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । अबको पाँच वर्षभित्र उत्पादन क्षमता सात हजार मेगावाट पुग्छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रक्षेपण गरेको यो तथ्यांक हामी नेपालीका लागि ज्यादै खुसीको कुरा हो । किनकी १९७६ देखि २०४८ सालसम्मको ६२ वर्षको अवधिमा मुलुकमा १ सय २९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता थियो । तर ०४८ देखि ०७९ सालसम्मको ३१ वर्षको अवधिमा २४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुग्यो । तर, ३१ वर्षको अवधिमा विद्युत् उत्पादनमा भएको यो वृद्धिले खुसी भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रस्तुत गरेको अर्को तथ्यांक निकै डरलाग्दो छ । किनकी खपत हुन नसकेका कारण बिजुली खेर जान थालेको छ । अबको तीन वर्षपछि २६ सय मेगावाट जलविद्युत खेर जाने संभावना छ । अबको पाँच वर्षपछि तीन हजार मेगावाट जलविद्युत् खेर जाने संभावना छ ।

उत्पादित जलविद्युत् खेर जानु भनेको अर्थतन्त्रका लागि निकै नै डरलाग्दो चुनौती हो । पहिलो कुरा त एक मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यस हिसाबले तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि ६ खर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको हुन्छ । दोस्रो कुरा खेर गएको बिजुुलीको पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई रकम भुक्तानी गर्न पर्छ । अहिलेको मूल्यअनुसार तीन हजार मेगावाट बिजुलीका लागि राज्यले वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । नेपालका लागि यो धेरै ठूलो रकम हो । विद्युत् खेर जान नदिन कि त आन्तरिक खपत बढाउनुप¥यो, कि त उचित मूल्यमा निर्यात गर्न सक्नुप¥यो । तर, यति धेरै बिजुली खपत गर्न सक्ने पूर्वाधार अबको पाँच वर्षभित्र निर्माण गर्न संभव छैन । निर्यातका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हाम्रो बजारमा भारतीय सिन्डिकेट छ । भारतलाई बिजुली आवश्यक छ, तर नेपालबाट उचित मूल्यमा खरिद गर्न आनकानी गरिरहेको छ । बंगलादेशमा निर्यात गर्ने प्रयासलाई भारतले सकरात्मक रूपमा लिएको छैन । हालै सम्पन्न त्रिपक्षीय बैठकमा भारतले कुन आयोजनाको बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने हो ? भनेर प्रश्न गरेको थियो । यो प्रश्न गम्भीर र रहस्यमय छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने तर प्रतिफल आउने बेला अनेक थरी उल्झन आइपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था प्रति गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

जग्गाको मुआब्जा बाहेक करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरिएका भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै पनि प्रयोजनविहीन छन् । अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको जनकपुर–जयनगर रेल कहालीलाग्दो घाटामा छ । निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत चोभारको सुक्खा बन्दरगाह प्रयोगमा आउन सकेको छैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवस्था झन् डरलाग्दो छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका लागि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ तर कुन जुगमा निर्माण सम्पन्न हुने हो ? त्यसको अझै टुंगो छैन । जग्गा अधिग्रहणका लागि करिब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकिएको बुढीगण्डकी जनविद्युत् आयोजना निर्माणको काम कहिले सुरु हुने हो ? कुनै टुंगो छैन ।

अझ डरलाग्दो कुरा के छ भने नेपालको बिजुली निर्यातमा विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले एमसिसी संझौतामार्फत हात हालिसकेको छ । अहिले पनि भारतले त्रिशूली तथा यसका सहायक नदीमा निर्मित आयोजनाको बाहेक अरू बिजुली खरिद गर्न मानेको छैन । एमसिसीमार्फत बन्ने प्रसारण लाइन पनि यही आसपासका आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको छ । अर्कातिर छिमेकी राष्ट्र चीनमा नेपालको बिजुली निर्यात हुने भनेको त्रिशूली कोरिडोरमार्फत हो । चीनले पनि सिगात्सेदेखि केरुङ जोड्ने गरी धमाधम विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । तर, चीनमा निर्यात गर्न सजिलो हुने आयोजनाको बिजुली मात्रै खरिद गर्ने, बंगलादेशमा पनि यही क्षेत्रका आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्न वाध्य पार्ने रणनीति भारतले अवलम्वन गरेको छ । भारतको यो रणनीतिलाई अमेरिकाले साथ दिएको विश्लेषण विज्ञहरूको छ । नेपालको निर्यातजन्य उत्पादन भनेको बिजुली हो, तर यसमा पनि अंकुश लागेको छ ।