प्रदेश–१ सरकारको पाँच वर्ष : पूर्वाधार विकासमा कोसेढुंगा

०७२ सलमा ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारीसँगै मुलुक संघात्मक ढाँचामा अघि बढ्यो । देशमा सात वटा प्रदेशहरू स्थापना भए । सात प्रदेशमध्ये पूर्वी नेपालका १४ जिल्ला समेटेर प्रदेश–१ बन्यो । प्रदेशसभाको निर्वाचनसँगै प्रदेश सरकार गठन भयो । पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालको प्रदेशसभाले तीन जना मुख्यमन्त्री पायो । पहिलो मुख्यमन्त्रीमा शेरधन राई, दोस्रोमा भीम आचार्य र तेस्रोमा राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । प्रदेश–१ सरकार गठन भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । अहिले दोस्रो प्रदेशभाको निर्वाचनबाट भने हिक्मतबहादुर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री पाएको छ । प्रदेश सरकारले यसअघिको पाँच वर्षे कार्यकाललाई उपलब्धीपूर्ण मानेको छ । संघीयता कार्यान्वयसँगै प्रदेशको विकासका लागि गरिएको कामलाई उल्लेखनीय उपलब्धीको रूपमा प्रदेश सरकारले सफलता ठानेको छ ।

पहिलो प्रदेशसभाबाट बनेका तीन वटै प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा प्रसस्त काम गरेका छन् । तीनै वटा सरकारले आफ्नो कार्यकालमा समग्र प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि आधार तय भएको दावी गरेका छन् । प्रदेश सरकारले जनतामा जागेको विकास र समृद्धिको उत्कृष्ट चाहनालाई पूरा गर्नुपर्ने चुनौती स्वीकार गरेका थिए । तर, सोहीअनुसार विकास निर्माणको काम हुन भने सकेन । तैपनि, प्रदेशलाई संस्थागत गर्ने काम भएको छ । प्रदेशलाई संस्थागत गर्ने काममध्ये धेरैचाहिँ पूर्वाधारका काम भएको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएदेखि गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सरकारले १ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये १ खर्ब ९ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ७८ हजार खर्च भयो । खर्च भएको बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासको काममा पुँजीगत खर्चमात्रै ६२ अर्ब २० करोड २३ लाख ९३ हजार भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७९÷८० का लागि प्रदेश सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा लगेको छ । जसमा विकासतर्फको पुँजीगत बजेट २१ अर्ब ५० करोड ८३ लाख ८९ हजार छ ।

बजेट विनियोजन र गरेका कामका आधारमा तुलना गर्दा प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छ । प्रदेश सरकारले बहुवर्षे सडक, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक तथा अन्य रणनीतिक सडकहरूका योजना अगाडि बढाएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशभर साना ठूला गरी दुई सयभन्दा धेरै सडक निर्माणाधीन छन् । कतिपय सडक निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको पाँच वर्षमा प्रदेश–१ का १४ वटा जिल्लामा ३० अर्ब ५० करोड लागतमा निर्माणाधीन ६६ वटा बहुवर्षे सडकहरूले ग्रामीण क्षेत्रको विकासको आयामलाई नै बदलिदिएको छ । गत असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार ८ सय ८२ किलोमिटर सडकमध्ये करिब ५० किलोमिटरमा कालोपत्रे भइसकेको छ । ७० प्रतिशत प्रगति हासिल भएका बाँकी सडकको काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा सञ्चालित घिनाघाट–विराटचोक साढे २२ किलोमिटरको चार लेन सडक निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्झौता भएको उक्त सडक तीन वर्षको अवधिभित्रै सम्पन्न हुने चरणमा छ । संघीय सरकारले निर्माण सुरु गरेका दर्जनौँ सडकहरू दशक बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुने छनक नदेखिँदा प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका सडकहरू भने द्रुतगतिका निर्माण भइरहेका छन् । झापाको दुर्गापुर–सुखानी, मोरङकको टाँडी–धोबिनी, बेलबारी–लेटाङ र भोजपुर डाँडागाउँ–एयरपोर्ट जोड्ने सडकको कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेका छन् ।

यस्तै सडक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारद्वारा निर्माणाधीन १ सय २८ पुलमध्ये ७० वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । १ सय १५ वटा झोलुंगे पुलको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेकोमा ५० वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । सुरु भएका अधिकांश पुल सम्पन्न हुने चरणमा छन् । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कुनै पनि योजनाहरू अलपत्र छाडिएका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले योजनावद्ध कार्यक्रममार्फत पानीको मुहान संरक्षण गर्ने, लिफ्टिङ र बोरिङ प्रविधिबाट पहाडको टाकुरामा पानी पु¥याएर बस्तीमा वितरण गर्ने काम पनि गरेको छ । अहिले १ हजार २ सय ३२ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण भई सञ्चालको क्रममा रहेका छन् । ८० वटा आयोजना सञ्चालन भइसकेका छन् । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशका ९० प्रतिशत जनताले आधारभूत खानेपानी प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । प्रदेशका १८ प्रतिशत नागरिकले सुरक्षित खानेपानी प्राप्त गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका, खोटाङको हलेसीको अर्खौले, ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङसहित दर्जनौँ स्थानमा लिफ्टिङ प्रणालीबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराएको छ ।

प्रदेश सरकारले साना तथा मध्यमस्तरका धेरै सिँचाई योजनाहरू सञ्चालन गरेका छन् पाँच वर्षको अवधिमा थप ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सेवा विस्तार भएको छ । सतह सिँचाइबाट ५ हजार ७ सय १९ हेक्टर, भूमिगत सिँचाइबाट १ हजार ३ सय ३७ हेक्टर र कृषक कुलोमार्फत ४२ हजार ७ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सेवा विस्तार भएको छ । खोला तथा नदी कटानका कारण जोखिममा परेको कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा ७२ किलोमिटर तटबन्धन निर्माण गरेको छ ।

पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा अनुदान रकम वितरण गरेको छ । साना तथा ठूला मासु, दुधजस्ता वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित फर्म तथा सहकारीहरूको आवश्यकताका आधारमा सहयोग गरेर उत्पादकत्व बढाइरहेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपालन फार्मको क्षमता विस्तार र दाना उत्पादन गर्ने योजनामा फार्मलाई अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित कृषि तथा पशुपालन फार्मलाई सरकारले सहयोग गरेको छ ।

दूध उत्पादनमा प्रदेश–१ लाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीतिले किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ । हुलाकी मार्ग दूध उत्पादन कार्यक्रमका कारण यस क्षेत्रमा दूधको आपूर्ति बढाएको छ । मिल्क होलिडेको अवस्था अन्त्य गर्न सुनसरीको तरहरामा पाउडर दूध उत्पादन प्लान्ट स्थापना गरेको छ । प्रदेश सरकारको २० करोड रुपैयाँ अनुदानसहित २७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको पाउडर प्लान्ट सञ्चालनको तयारीमा छ । सरकारले डेरी उद्योगलाई मिल्क ट्यांकर र रेफ्रिजिरेटर भ्यानसमेत सहयोग गरेको छ ।

इलाममा टी–टेस्टिङ सेन्टर स्थापना गरी चिया उत्पादनको क्षेत्रमा देखिएको एउटा अभाव पूर्ति गरेको छ । जसले चिया क्षेत्रको विकासमा कोसेढुंगा हुने अपेक्षा गरिएको छ । पहाडी क्षेत्रमा ट्राउट माछा उत्पादन, आलु खेती, फलफूल तथा पकेट तरकारी खेती, चैते धान उत्पादन कार्यक्रम, मकैखेती विस्तार कार्यक्रमबाट किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ । तराई क्षेत्रमा केरा खेतीलगायत विभिन्न कृषि बाली उत्पादनका लागि प्राविधिक र अन्य सहयोग गरेको छ । धनकुटामा स्थापना भएको एभोकाडो प्रशोधन उद्योग र उदयपुरको केरा प्रशोधन उद्योग विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको छ ।

किसान र कृषि बजारलाई लक्षित गरेर सरकारले करोडौंको लगानीमा ठाउँठाउँमा कोल्डस्टोरहरू निर्माण गरेको छ । झापाको बिर्तामोड, सुनसरीको धरान, तेह्रथुम, उदयपुर आदि जिल्लामा यस्ता कोल्डस्टोर निर्माण भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न सामुदायिक र सरकारी गरी ५६ वटा बहुवर्षे भवनको निर्माणको काम गरिरहेको छ । जसमध्ये ११ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । विपन्न नागरिकको परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रममार्फत ६ हजार बढी घर निर्माणको योजना रहेकोमा चार हजार घर निर्माण भइसकका छन् । झापाको दमक र इलामसहितका स्थानमा आधुनिक बसपार्क निर्माणको काम अगाडि बढेको छ ।

प्रदेश सरकारको पहलमा तीन सयभन्दा धेरै पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पूर्वाधार विकास र ८७ किलोमिटर पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण भएको छ । पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ भने १४ वटा पर्यटकीय भ्युटावर र १ सय ५० वटा पर्यटकीय पार्क निर्माण भएका छन् । दुई सय बढी धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास भएको छ ।

प्रदेश सरकारले महत्वका साथ अगाडि बढाएको मुन्धुम ट्रेल निर्माणले भोजपुर, खोटाङ र सोलुखुम्बु क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । धनकुटाको साँगुरीगढी, इलामको सूर्योदय र सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्यामु गाउँपालिकालाई पर्यटकीय पालिका घोषणा गरी विकासको काम अगाडि बढाएको छ । त्यसबाहेक जिल्लास्तरीय अन्य धेरै नयाँ पर्यटकीय स्थलहरूको विकासको कामलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।

इलामको सूर्योदय नगरपालिका, पाँचथरको लुब्रिकेटी, झापाको जामुनखाडी सिमसार, धनकुटाको नाम्जे होमस्टे, नमस्ते झरना, तेह्रथुमको बसन्तपुरस्थित सांस्कृतिक पार्क, तीनजुरे पर्यटकीय क्षेत्र र पाथीभरा मन्दिरमा निर्माण गरिएको पदमार्ग, भोजपुरको टेम्के पर्यटन क्षेत्र, खोटाङको हलेसी क्षेत्र र सोलुखुम्बुको ज्वालामाई मन्दिर, फाप्लुको गुम्बा, ओखलढुं्गाको रुम्जाटारको गुम्बा, मोरङको रंगेलीको संसारी माइस्थान, विराटनगरको मुसाफिरखानलगायत दर्जनौँ गन्तव्य स्थलको विकासमा प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ । प्रदेशका ५३ वटा सिमसारको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र चार स्थानमा हरितपार्क निर्माण गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनको काम भएको छ । प्रदेश सरकारले २ हजार १ सय ९४ घरमा सौर्य ऊर्जा जडान गरेको छ । नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले १६ सय ८० घरमा सुधारिएको चुल्हो, ५ सय ६० वटा बायोग्याँस प्लान्ट निर्माण गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सुनसरीको इटहरी चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गरी प्रदेश–१ मा पहिलोपटक ट्राफिक लाइटको माध्यमबाट ट्राफिक व्यवस्थापनको अभ्यास थालनी गरेको छ । झापाको विर्तामोडमा मात्र रहेको यातायात कार्यालयलाई इलाम, विराटनगर, धनकुटा, उदयपुर र ओखलढुंगासहित प्रदेशका आठ स्थानमा विस्तार गरिएको छ । सवारी दर्ता, नवीकरण र सवारी अनुमति पत्र नवीकरण आदि कार्यलाई चुस्त बनाउन सुनसरीको खनारमा दुई आधुनिक कार्यालय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकार आफैँले व्यवस्थित ट्रायल सेन्टरहरू सञ्चालन गरेका छन् । सुरक्षित यात्राका लागि सुनसरीको कटान क्षेत्रमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण भइहरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशकै महत्वपूर्ण योजनाको रूपमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ । जसबाट स्वदेशी आवश्यकताको जनशक्ति उत्पादन गर्ने र स्वरोजगार अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । विद्यालय तहमै प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने, शिक्षालयहरूको पूर्वाधार निर्माण गरी आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यमा पनि प्रदेश सरकार अग्रसर बनेको छ ।

विश्वविद्यालयको नर्सिङ विभागका लागि नयाँ भवन निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । धनकुटामा निजामती कर्मचारी स्कुलको भवन, भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसको लाइब्रेरी भवनलगायत थुप्रै विद्यालयहरूको भवन निर्माणमा सरकारले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेको छ । विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रममार्फत शिक्षालयहरूलाई स्वास्थ्यका दृष्टिले सुरक्षित बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ पनि प्रदेश सरकारले नयाँ प्रयोग गरिरहेको छ । विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास, १ सय ६५ विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, कम्प्युटर ल्याब निर्माण र पुस्तकालयको लागि पनि प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ । करिब पाँच सय विद्यालयको भवन तथा शौचालयको निर्माण भएको छ ।

प्रदेश आयुर्वेद अस्पताललाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरेको छ । सोलुखुम्बु जिल्लाको फाप्लुमा अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण गर्नुका साथै आइसियु र भेन्टिलेटरसहितको सुविधा विस्तार गरेपछि त्यहाँका जनताले विकासको अनुभूति गरेका छन् । जिल्ला अस्पतालहरूलाई अक्सिजन र भेन्टिलेटरसहित सुविधायुक्त बनाइएको छ । मोरङको उर्लाबारीमा मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने काम अगाडि बढेको छ । प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने कार्यले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुनुका साथै जनताको पहुँचसमेत बढेको छ ।

प्रदेश सरकारले ७ सय ५० हेक्टरभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा वृक्षरोपण गरेको छ । ४ हजार ६ सय वन समूहमार्फत वन व्यवस्थापनको काम गरेको छ । करिब ५० लाख नयाँ विरुवा उत्पादन गरी वृक्षरोपणको लागि वितरण गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रशासनिक भवनसहित ४९ वटा प्रहरी कार्यालय र चौकीहरूको भवन निर्माण गरेको छ । यसका साथै सरकारले सुरक्षा प्रयोजनका लागि जनपद तथा सशस्त्र प्रहरीलाई गाडी र मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ ।

विपद् विरुद्धको प्रतिकार्यका लागि १४ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवाकेन्द्र स्थापना पनि दमकल, एम्बुलेन्स र सवारी साधनसहित अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको छ । सुरक्षा निकायलाई २१ वटा जिप र ५ सय २५ वटा मोटरसाईकल प्रदान गरेको छ ।

खेल क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले एक पालिका एक खेलमैदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सबै जिल्लामा रंगशालाको निर्माण, मर्मत र विकास भइरहेका छन् । विराटनगरस्थित सहिद रंगशालामा रात्रिकालीन खेलकुद गराउनसक्ने गरी फ्लड लाइट जडान गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयहरू, व्यवस्थापिकाको रूपमा प्रदेशसभा तथा संवैधानिक अंगको रूपमा प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । यसले सरकारको कामलाई सहज, व्यवस्थित र संस्थागत बनाउन योगदान गरेको छ ।

स्रोत, साधन र संरचनाको अभावकाबीच अत्यन्त नयाँ प्रणालीलाई कामयावी बनाउनु प्रदेश सरकारका लागि सहज पक्कै थिएन । सरकार बने पनि सरकारका अन्य संरचनाहरू थिएनन् । सरकार सञ्चालन गर्न चाहिने कानुन मस्यौदा गर्दै जानुपर्ने थियो । संरचना, अभ्यास र परम्पराहरू थिएनन् । त्यसरी सुरु भएर पाँच वर्षको अवधिलाई फर्केर हेर्दा कानुन निर्माणका हिसाबले समेत प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सफल देखिन्छ । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ५९ वटा कानुन निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्वयनको आधार तय गरेको छ ।

यसरी पाँच वर्षको प्रदेश सरकारको कामलाई हेर्दा विगतमा २०औँ वर्षमा नभएका कामहरू सम्पन्न भएका छन् । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार जनताको विकास र समृद्धिको सहयोगी बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सारथि बनेको छ । विकास निर्माणको कार्यमा प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष चासो देखाउँदा प्रदेशको जनताले पाँच वर्षमा नै परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छन् ।