कर्तव्यच्युत सरकार

डेंगु संक्रमणका कारण बिहीबारसम्ममा मुलुकभर ११ जनाको मृत्यु भएको छ । हुम्ला र मुस्ताङबाहेक ७५ जिल्लाका १२ हजार २ सय १७ जना डेंगुबाट संक्रमित भएका छन् । तर, मुलुकमा डेंगु फैलिएर महामारीको रूप लिइसक्दा पनि सरकार बेखबर छ । अस्पतालहरू भरिभराउ छन् । अरू कुरा त परै जाओस् अत्यावश्यक औषधि सिटामोलको समेत अभाव छ । ज्वरो र स्वास्थ्यमा अरू प्रकारका सामान्य समस्या हुँदा बढी प्रयोग हुने सिटामोल बजारमा सहजै पाइन छाडेको हो । डेंगुमा उच्च ज्वरो आउने हुँदा चिकित्सकले सादा अर्थात् अरू कुनै औषधि नमिसाइएको सिटामोल खान सुझाव दिन्छन् । डेंगु संक्रमणको कुनै उपचार नभएका कारण चिकित्सकले सिटामोलबाहेक अन्य औषधि सेवन नगर्न भनेका छन् । विशेष जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग भएकोले विशेष पहल गर्ने हो भने डेंगो नियन्त्रण जटिल छैन् । यस्ता जातका लामखुट्टे तथा लार्भाहरू खोजी खोजी नष्ट गर्न सकिन्छ । तर सरकारी स्तरबाट कुनै पहल भएको छैन ।

सिटामोल भनेको अत्यन्त सस्तो लागतमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिने औषधि हो । सर्वसाधारणले सजिलै किन्न सक्छन् । तर, एक चक्कीलाई एक रुपैयाँमा बेच्ने कि, १ रुपैयाँ २५ पैसामा बेच्ने ? भन्ने विवाद सरकार र उत्पादकबिच विगत डेड÷दुई वर्षदेखि चल्दै आएको छ । एक रुपैयाँमा बेच्दा घाटा लाग्ने भन्दै उत्पादकहरूले सिटामोल उत्पादन सीमित मात्रामा गर्दै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले समेत पूर्ण क्षमताको ४० प्रतिशत मात्रै सिटामोल उत्पादन गर्दै आएको छ ।

बजार मूल्य एक रुपैयाँको सट्टा १ रुपैयाँ २५ पैसा कायम हुने हो भने प्रर्याप्त सिटामोल उत्पादन गर्न सकिने औषधि उद्योगहरूले सरकारलाई जानकारी दिएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । अरू अत्यावश्यकीय बस्तुको मूल्य हरेक साता ४०/५० रुपैयाँ वृद्धि गर्ने सरकारले सिटामोलको हकमा २५ पैसामा कुरा अड्काएको छ । इच्छाशक्ति हुने हो भने यो २५ पैसा त सरकारले अनुदान दिन पनि सक्थ्यो । जबकी सिटामोल अत्यावश्यक औषधिमा सूचीकृत छ । सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण गर्ने औषधिको सूचीमा पनि दोस्रो नम्बरमै छ । तर, यो अहिलेको मात्र समस्या भने होइन । अत्यावश्यक औषधिमा पर्ने सिटामोल माग बढ्नेबित्तिकै बजारमा अभाव हुन थाल्छ । अहिले करिब तीन महिनादेखि देशभर नै फैलिएको डेंगु संक्रमण र भाइरल ज्वरोका कारण बजारमा सिटामोलको माग पाँच गुणा बढेको छ ।

डेंगु रोग तथा सिटामोलको अभाव त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । सरकार निकम्मा भएका यस्ता उदाहरणहरू मुलुकमा अनगिन्ति छन् । अहिले बजारमा महँगीले आकाश छोएको छ । भरखरै मात्र दसैँको मुखमा चामलको मूल्य २० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अरू अत्यावश्यकीय उपभोग्य बस्तुको मूल्य पनि त्यसरी नै बढेको छ । आमसर्वसाधारण उपभोक्ताको चुलो बल्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । व्यापारीहरू ऋण र ब्याज तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउन थालेका छन् । दसैँमा घर जाने बाटो अस्तव्यस्त छ । तर सरकारको प्राथमिकतामा यी कुनै कुरा पनि छैनन् । सत्तापक्ष मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि यस विषयमा मौन छ । हरेक दिन प्रतिनिधिसभा बैठक बसिरहँदा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रतिपक्षले सकेको छैन । अरू बेला ससाना मामिलामा किचकिच गर्ने नागरिक समाजसमेत यतिबेला मौन देखिएको छ ।

धेरै मान्छे बिरामी भइदिए औषधि तथा स्वास्थ्य उपचारका नाममा सम्पत्ति कमाउन सकिनेथियो भन्ने मानसिकता बोकेकाहरू राज्यको निर्णायक तहमा हाबी हुनु भनेको धेरै नै ठूलो अनिष्ठको संकेत हो । जनता सडकमा उत्रेका छैनन् भनेर हदैसम्मको लापरबाही गर्दा अकल्पनीय परिणाम उत्पन्न हुन सक्छ । यतिबेला जनस्तरमा देखिएको मौनता भनेको ठूलो आँधी आउनु अघिको सन्नाटा हो भन्ने हेक्का सरकारले राख्नै पर्छ ।