तालमेलको ल्याङ ल्याङ

ठूला दलहरूबीच हुने चुनावी गठबन्धन लोकतन्त्रका लागि कति घातक हुन्छ भन्ने कुरा विश्वका विभिन्न मुलुकका उदाहरणहरूबाट पुष्टि भइसकेको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिने छिमेकी मुलुक भारतमा जहिलेसम्म दलहरू एक्लाएक्लै चुनाव लड्थे त्यतिबेलासम्म धार्मिक, क्षेत्रीय तथा साम्प्रदायिक स्वार्थ बोकेका शक्तिहरूले टाउको उठाउन पाएका थिएनन् । जब ठूला दलहरूले सत्ता स्वार्थका लागि आपसी तालमेल गर्न लागे तब भारतको लोकतन्त्र धार्मिक, क्षेत्रीय तथा साम्रदायिक स्वार्थ बोकेका दलहरूको मुठीभित्र पुगेको छ । भारतमा धार्मिक अतिवाद हावी भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि ठूला दलहरूबीच हुने चुनावी तालमेलले सकरात्मक संकेत देखाएको छैन । उदाहरणका लागि गत आमनिर्वाचनमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादीबिच पार्टी एकीकरण गर्ने प्रतिवद्धतासहित चुनावी तालमेल भयो । गणितीय हिसाबले करिब दुईतिहाई बहुमतसमेत प्राप्त भयो । तर, यो दुईतिहाइ बहुमतले लोकतन्त्रलाई बलियो होइन कमजोर बनायो । करिब दुईतिहाइ बहुमतको उन्मादमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अधिनायकवादको अभ्यास थालनी गरे । राज्यको सारा संयन्त्रहरू आफ्नो मातहतमा ल्याए । आँफूलाई हिट्लर ठाने । यदि सर्वोच्च अदालतले एक कदम अघि बढेर प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको फैसला नगरिदिएको हुन्थ्यो भने लोकतन्त्र समाप्त हुने करिबकरिब निश्चित थियो । संसद् विघटनको मामिलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली मुख्य दोषी हुन् तर संसद्लाई प्रतिपक्षीविहीन बनाउने रणनीतिमा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसमेत पानीमाथिका ओभाना थिएनन् ।

आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पनि प्रमुख दलहरू चुनावी तालमेलको सघन तयारीमा छन् । सिट बा“डफा“डको गम्भीर गृहकार्यमा जुटिरहेका छन् । एकातिर कांग्रेस माओवादीलगायत सत्तामा रहेका पा“च दलहरूबीच छलफल चलिरहेको छ भने अर्कातिर एमाले राप्रपालगायत प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूबीच तालमेलका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । गत आमनिर्वाचनको तालमेलभन्दा अब हुने भनिएको तालमेल बढी जोखिमपूर्ण छ । गत आमनिर्वाचनमा त कम्तिमा पनि एउटै झण्डा भएका, नाम र उद्देश्य पनि करिबकरिब उस्तै भएका दलहरूबीच तालमेल गरिएको थियो । तर, यसपटकको तालमेल बिलकुलै विपरीत सिद्धान्त तथा विपरीत उद्देश्य बोकेका दलहरूबीच गर्ने प्रयास अघि बढाइएको छ । उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त, पृष्ठभूमि तथा उद्देश्य र माओवादीको सिद्धान्त, पृष्ठभूमि तथा उद्देश्यमा कहीँ कतै मेल खाँदैन । त्यसैगरी एमालेको सिद्धान्त, पृष्ठभूमि तथा उद्देश्य र राप्रपाको सिद्धान्त, पृष्ठभूमि तथा उद्देश्यबीच पनि कहीँ कतै मेल खाँदैन । मधेसीदलहरूको त झन् फरक उद्देश्य छ । जसरी हुन्छ सत्ता हात पार्नेबाहेक अर्को उद्देश्य तालमेलको नभएको जनबुझाइ देखिएको छ । ठूला दलहरूबिच चुनावी तालमेल होस् भन्ने पक्षमा जनता छैनन् । किनकी जनताले अघिल्लो आमनिर्वाचनको परिणाम तथा त्यसपछिको गतिविधिबाट पाठ सिकिसकेका छन् ।

चुनावको मिति आउन अब ७० दिन पनि बा“की छैन । चुनावको मिति घोषणा हुनासाथ दलहरू जनताबिच अन्तरक्रियामा जानु लोकतन्त्रको मर्म हो । तर दलहरू जनताबीच जानुको सट्टा तालमेल र सिट बाँडफाँटको गृहकार्यमा छन् । तालमेल गरियो भने जनताबिच नगए पनि चुनाव जित्ने विश्वासमा दलका नेताहरू छन् । तालमेल भएपछि क्रियाशील सदस्यहरूको भोटले मात्रै चुनाव जित्ने आँकलन छ । जनतासँग प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनुभन्दा तालमेललाई चुनाव जित्ने अस्त्र बनाइनु भनेको लोकतन्त्रका लागि ज्यादै घातक हो ।

अलगअलग चुनाव लड्ने र कसैको पनि बहुमत नआएमा सरकार गठनका लागि गठबन्धन गरिनु प्राकृतिक हुन्छ । हाम्रो संविधान तथा लोकतन्त्रको मर्म भनेकै यही हो । चुनावअघि नै तालमेल तथा गठबन्धन गर्नु भनेको एकप्रकारको सिन्डिकेट हो । यस्तो सिन्डिकेटका विरुद्ध जनमत बढेको छ भन्ने कुरा भरखर सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको मत परिणमले समेत देखाइसकेको छ । अर्कोतिर सिट बाँडफाँटका क्रममा सत्तारूढदलहरूबीच आपसी द्वन्द्व बढिरहेको छ । त्यो द्वन्द्व कार्यकर्ता तथा क्रियाशील सदस्यको स्तरसम्म पुगिसकेको छ ।

गठबन्धनमा सामेल दलका कार्यकर्ताहरूले नै एकअर्कालाई अन्तरघात गरिदिने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ । सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूबिच भएको यो द्वन्द्वले केपी ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराइनुको औचित्य समाप्त हुँदै गएको छ । एमालेलाई नै सहयोग पुग्ने गरी तालमेल गर्नुथियो भने किन त्यतिबेला ओलीलाई हटाइएको हो ? भन्ने प्रश्न जनताले सोध्लान् भन्ने हेक्कासमेत गठबन्धनमा सामेलदलहरूले राख्न सकेको देखिँदैन ।