वन माफियाको एम्बुसमा परेको राज्य

गत आर्थिक वर्ष नेपालमा १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ तथा काठका फर्निचर आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ तथा काठका फर्निचर आयात भएको थियो । ०७० साल यताका नौ वर्षमा मात्रै काठ तथा काठका र फर्निचर खरिदमा देशको ६५ अर्ब ८४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । नेपालमा ३५ भन्दा बढी देशबाट काठ आयात हुने गरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको छ । कुल भूभागको जम्मा ४ प्रतिशत बन क्षेत्र रहेको पाकिस्तानबाट र मरुभूमिको देश इजराइलबाट समेत नेपालमा काठ आयात हुने गरेको छ ।

जबकी नेपालको कुल भूभागको करिब ४५ प्रतिशत क्षेत्रफल वन जंगलले ओगटेको छ । पुगनपुग तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा काठको खपत अध्यधिक बढेका कारण आयातका लागि यति ठूलो रकम खर्च भएको हो कि ? भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ, तर त्यो पनि होइन । किनकी अरू देशको तुलनामा नेपालमा काठको खपत ज्यादै न्यून छ । तै पनि यति ठूलो आयात किन त ? किनकी नेपालमा खपत हुने काठमध्ये स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा जम्मा २१ प्रतिशत छ । जुन देशको ४५ प्रतिशत क्षेत्रफल वनजंगलले ढाकेको छ, त्यो देशमा आवश्यक पर्ने मध्ये ७९ प्रतिशत काठ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने, त्यसमा पनि पाकिस्तान तथा इजराइलजस्ता नगन्य वन जंगल भएका देशबाट । यहा“भन्दा ठूलो विडम्वना अरू के हुन सक्छ ?

वनजंगलको दृष्टिले दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धनी देश नेपालले आफ्नो आवश्यकताको ७९ प्रतिशत काठ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था किन उत्पन्न भयो ? भन्नेतर्फ सरकारको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा रहनेहरूले ध्यान दिइरहेका छैनन् । व्यापक भ्रष्टाचार र घुसखोरी नै यसको मुख्य कारण हो । स्वदेशका काठले नपुगेर आयात गर्नुपरेको होइन । स्वदेशका काठ कुहाएर फाल्ने गरिएका कारण यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । फर्निचर तथा भवन निर्माणका लागि साल, सिसौ, सिमल, चाँप लगायतका काठ नेपालमा उपलव्ध छन् । तर स्वदेशमा उपलव्ध यी काठहरू न उत्पादनकर्ताले सजिलै बिक्री गर्न सक्छ, न ग्राहकले सजिलै खरिद गर्न सक्छ । आफ्नो निजी जग्गामा आफैँले लगाएर हुर्काएका रुख काटेर काठ बेच्न किसानलाई महाभारत छ । किन्नेलाई पनि महाभारत छ । कागजी प्रक्रिया पु¥याउन महिनौ“ लाग्ने अवस्था त छ“दै छ, त्यसमाथि घुस नदिई काम बन्दैन । भने जति घुस नदिए लामै समय जेल जानुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ । एक हिसाबले भन्नुपर्दा नेपालको वन ऐन किसानका लागि एम्बुस जस्तो छ, नेपालका वन कर्मचारीहरू किसानका लागि गोमन सर्पजस्तै छन् । साल, सिसौ, सिमल, चा“प लगायतका रुख रोपेर आफूलाई पासोमा पार्न किसानहरू चाहदैनन् । आफ्नो जग्गामा यस्ता बिरुवा उम्रिहाले भने पनि बेलैमा उखेर फाल्न किसान बाध्य छन् ।

‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा सरकारले अहिले पनि छाडेको छैन । तर, देशमा एकै वर्षमा १८ अर्बसम्मको काठ र फर्निचर आयात भइरहेको छ । पहिलो कुरा त विदेशबाट आयातित काठभन्दा स्वदेशी काठ महँगो हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्नै हुन्न । सरकारी तथा सामुदायिक वनका काठ कर्मचारीको मिलेमतोमा चोरी तस्करी हुने यथार्थता ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । यही गिरोहको मिलेमतोमा एकातिर काठको मूल्य चर्को कायम गरिएको छ भने अर्कातिर निजी वनको अवधारणालाई अनेकौँ अंकुश लगाइएको छ । निजी जग्गाको काठ सजिलै खरिद बिक्री हुन थाल्यो भने सरकारी तथा सामुदायिक वनबाट काठ तस्करी गर्ने पेसा सुक्छ । किनकी मागभन्दा आपूर्ति बढी हुनासाथ मूल्य घटिहाल्छ ।

किसानलाई आफ्नै जग्गामा साल, सिसौ, सिमल, चाँप लगायतका रुख रोपेर फाइदा लिन सहज कानुन र व्यवहार निर्माण गर्ने हो भने सरकारी तथा सामुदायिक वन फँडानीको समस्या पनि रोकिन्छ, विदेशबाट काठ आयात पनि रोकिन्छ । काठको चर्को मूल्य पनि रोकिन्छ । तर सरकार ध्यान दिँदैन । किनकी सरकारमा रहनेहरू वन माफियाको चुंगुलमा फँसेका छन् ।