जनतालाई पटमुर्ख ठान्ने सोच

बुधबारदेखि संसदीय छानविन समितिको कठघरामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको वयान सुरु भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गत फागुन १ गते संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्वनमा छन् । प्रधानन्यायाधीशले खराब आचारण गरेमा संसद्को एकचौथाई मतले महाअभियोग दर्ज गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यही प्रावधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग दर्ज भएको हो । महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुन भने संसद्को दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्नेछ ।

प्रधानन्यायाधीश राणामाथि पदीय जिम्मेवारीविपरीत कार्य गरी संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमता नभएको, खराब आचरण भएको, पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको, श्रीमतीको क्रुर हत्या गर्ने पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई कैद माफीको फैसला गरेको, योजनाबद्ध रूपमा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाइ रोकेको, विभिन्न मुद्दामा आर्थिक अनियमितता गरेको, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निवेदककै कम्पनीबाट काम गराउन परमादेश दिएको, राष्ट्रको सम्पत्ति राजकुमारी प्रेरणाको हो भन्दै फैसला गरेको, राजस्व चुहावट मुद्दामा तस्कारहरूसँग सेटिङ गरेको लगायतका आरोपहरू लागेका छन् ।

संसदीय छानविन समितिले यी अभियोग पुष्टि गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यी अभियोग झुठा हुन् भन्ने पुष्टि गर्न राणाले के कस्ता तर्क तथा प्रमाण अघि सार्छन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आउन बाँकी छ । तैपनि महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुने वा नहुने निक्र्योल भने प्रतिनिधिसभाको अंकगणितले गर्छ । यदि नेकपा एमालेले उनको पक्षमा उभिइरह्यो भने आरोप पुष्टि भएको अवस्थामा समेत महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुँदैन ।

प्रश्नहरू धेरै भएका कारण बुधबारदेखि सुरु भएको निलिम्वित प्रधानन्यायाधीश राणासँगको वयान अझै केही दिन जारी रहने देखिएको छ । तर राणाले बुधबार र बिहीबार दिएको वयान विश्लेषण गर्ने हो भने जति दिन लम्बिए पनि समय खेर जाने मात्रै हो । वयानका नाममा राजनीति सुरु भएको छ । वयानका क्रममा उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको देवत्वकरण गर्ने र महाअभियोगमा संलग्न सांसदहरूका पार्टी नेताहरूको हदैसम्म हुर्मत लिने काम गरेका छन् । जसरी प्रधानन्यायाधीशको पदमा छँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका गलत क्रियाकलापका मतियार बनेका थिए, त्यसरी नै यतिबेला वयान दिने क्रममा आगामी आमनिर्वाचनमा एमालेलाई सहज होस् भन्ने तरिका अपनाएका छन् । वयानका क्रममा नेकपा एमालेका सांसदहरूले राणालाई सहज हुने र सत्तागठबन्धनका नेताहरूलाई लाञ्छना लगाउने गरी प्रश्न सोधिरहेका छन् । यिनै प्रश्नको उत्तरमा राणाले समय बिताइरहेका छन् । ठोस प्रश्नको उत्तर दिन उनले चाहिरहेका छैनन् । एमालेको साथ सहयोग रहेसम्म आफ्नो विरुद्धको महाअभियोग पारित हुँदैन भन्ने कुरामा राणा ढुक्क देखिन्छन् ।

संसदीय छानबिनको कठघरामा उभिएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूमाथि लागेकाजस्तै संगीन आरोप अरू न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीमाथि पनि लगाएका छन् । यी अरोपहरू निराधार हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकी नेपालको न्यायापालिका के कस्ता विकृतिबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने कुरा हरिकृष्ण कार्की आयोगको प्रतिवेदनलगायत त्यस अघिका विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकै छ । तर राणा प्रधानन्यायाधीश हुँदा खुलेआम न्याय बिक्री भएको महसुस आमजनताले गरे ।

कतिसम्म भने बाजेले थालेको मुद्दा नातिले तारिख धाइरहँदा पनि पालो नआउने तर स्वास्नी मारेर पोल्ने रञ्जन कोइरालालाई सफाइ दिन भने युद्धस्तरमा आफ्नै इजलास राख्ने काम राणाले गरेकै हुन् । जुनकुरा पुष्टि भइसकेको छ । त्यसो त प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर आफैँ ‘बेञ्च सपिङ’ गर्ने गरे । घुसको रकम मिलेका मुद्दाहरू आफ्नो र सेटिङ मिलेको न्यायाधीशको बेञ्चमा पार्ने विकृतिका संवाहक राणा हरेक दिन अदालतमा न्याय दिन होइन, सेटिङ भएका मुद्दाको फैसला गरिदिन मात्रै आउँथे । त्यति मात्र होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति, न्यायाधीश नियुक्ति गरे ।

हुँदाहुँदा मन्त्रीमा समेत उनले भागबण्डा खोजे । सर्वोच्च अदालतलाई न्यायपालिका होइन कि दलालहरूको अखडामा परिणत गरी मुलुक ध्वस्त बनाउने अभियानमा राणा लागेको आरोप छ । यति हुँदाहुँदै पनि एमाले दाहिना भएसम्म राणा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुँदैन । तर यता राणालाई जोगाएर उता चुनावमा जनतासँग भोट माग्न एमाले कुन नाक लिएर जाने ? भन्ने प्रश्न भने कम गम्भीर छैन । २१औँ शताव्दीका नेपाली जनता एमाले अध्यक्ष ओलीले ठाने झैं पटमुर्ख छैनन् ।