किन बढ्दै छ, चेलिबेटी बेचबिखन ?

पछिल्ला समयमा चेलीबेटी बेचबिखनको समस्या ह्वात्तै बढेको छ । यस्तो अपराधमा ठूलै पहु“चवालाको संलग्नता रहेको अनुमान गरिएको छ । गत मंसिरदेखि साउनसम्मको नौ महिनाको अवधिमा मात्रै भ्रमण भिसाका नाममा २५ हजार युवती दुबई पुगेको समाचार आएपछि नेपाल प्रहरीमाथि ठूलै दबाब परेको थियो । भ्रमण भिसाका नाममा दुबई पुर्याइएका मध्ये अधिकांश युवती गाउँका सिधासाधा भएको समाचार आएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कडा निगरानी तथा सोधपुछ गर्न प्रहरी वाध्य भएको थियो । यही भदौ ७ गतेदेखि प्रहरीले भ्रमण भिसामा विदेश जाने युवतीहरूलाई सोधपुछ गर्न थालेको थियो ।

सोधपुछका क्रममा उनीहरू अर्कै प्रयोजनका लागि विदेश जान लागेको पुष्टि भएपछि प्रहरीले यो एक साताको अवधिमा २ सय ५८ जना युवतीहरूलाई फिर्ता गरिदिएको समाचार आएको छ । भ्रमण भिसामा विदेश जानेहरू चेलिबेटी मात्रै छैनन् । संस्थागत रूपमा विदेश पठाउँदा ठगी गर्न सकिने संभावना कम रहेका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायका नाममा दलाली गर्नेहरूले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर भ्रमण भिसाका नाममा युवाहरू आपूर्ति गर्दै आएका छन् ।

जसलाई गैरकानुनी मात्रै मानिएको छैन, मानव बेचबिखनको अपराधसमेत मानिएको छ । तर यस्तो धन्दा गर्नेहरू हतपत पक्राउ परेका उदाहरण छैनन्, पक्राउ गरिहाले पनि मुख्य नाइकेलाई होइन कि उसको सामान्य कारिन्दालाई पक्राउ गर्ने गरिन्छ । जसलाई अदालतको सहयोग लिएर गिरोहले उन्मुक्ति दिने गरेको छ ।उदाहरणका लागि गत मंसिरमा पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

चेलीबेटी तथा मानव ओसारपसार गर्ने गिरोहले प्रहरी, अध्यागमनका कर्मचारी, विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, अदालतहरूको जनशक्तिसँग मात्रै होइन नियम कानुन बनाउने सांसदसम्म सेटिङ मिलाएका कारण समस्या झन चर्कंदै गएको छ । कुनै समयमा भारतको मुम्मई नेपाली चेली बेचबिखन गर्ने मुख्य हब थियो । जसमा मुलुकका ज्यादै नै प्रभावशाली, अझ संविधान र कानुनभन्दा माथिसम्म प्रभाव पार्ने गिरोहको संलग्नता थियो । मुम्मईमा चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने समस्या ०४६ सालको परिवर्तनपछि बिस्तारै कम हुँदै गएको हो ।

मुम्मईमा सहज नभएपछि वैदेशिक रोजगारीका नाममा खाडीलगायत अन्य मुलुकमा बेचबिखन सुरु भयो । यो समस्या समाधानका लागि सरकारले कानुन नै बनाएर महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगायो । तर यो कानुनी प्रतिबन्ध खुलाउन विभिन्न आइएनजिओ, नेपालस्थित विदेशी दूतावास, अधिकारकर्मी महिलाहरू एक जुट भएर संघर्ष गर्न थाले । महिला र पुरुषबीच किन विभेद ? भन्ने प्रश्न निकालिएकोले सरकारले यो कानुनी प्रतिबन्ध खारेज गर्यो ।

प्रतिबन्ध खारेज गरेपछि फेरी समस्या बल्झियो । पछिल्लो समयमा सरकारले ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिला रोजगारी वा भ्रमण भिसामा विदेश जानुपर्दा अभिभावकको अनुमति तथा वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गर्यो । तर यो प्रावधानविरुद्ध पनि अधिकारकर्मी महिलाका नाममा फेरि आवाज उठ्यो । आन्दोलन भयो । त्यसैले चेलिबेटी बेचबिखन गर्ने गिरोहको पहुँच र प्रभाव सानो छैन भन्ने कुरा नेपाल प्रहरीलाई पनि थाहा छ ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा गैरकानुनी बाटोबाट असुरक्षित ठाउ“मा अपारदर्शी काम गर्न जान हाम्रा छोरी–चेली तथा दिदीबहिनीहरू किन बाध्य छन् ? उनीहरूलाई कसले यो वाध्यतामा पारेको हो ? भन्ने प्रश्न ज्यादै गम्भीर छ । यसरी जानु रहर नभएर वाध्यता हो । आजको यस्तो वाध्यताले भोलि रहरको रूप धारण गर्न पनि सक्छ । जसले धेरै पैसा कमाउन सक्यो उसैको बढी इज्जत गर्ने गरी हाम्रो सामाजिक मानसिकता परिवर्तन हुँदै गएको छ । ‘फलानाकी छोरीले मुम्मई गएर घरमा टिनका छाना हाली, मेरी छोरीलाई पनि किन नपठाउने ?’ भन्ने मानसिकता विगतमा दूरदराजका गाउँमा देखिएकै हो । यो मानसिकता अझै कायमै छ ।

यो समस्याले भोलि विकराल रूप लिनसक्छ भन्ने कुरा महिला अधिकारकर्मीले पनि बुझ्नुपर्छ । राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहनेहरू पनि यो समस्या प्रतिगम्भीर हुनु जरुरी छ । प्रजनन् उमेरका महिला अपारदर्शी रूपमा बिदेसिदा भोलि उत्पन्न हुने चुनौती सामान्य हुँदैन भन्ने हेक्का सबैले राख्नु जरुरी छ ।