दसैँमा यात्रुहरूले दुःख पाउँदै

संसद् भनेको जनताका पीरमर्का सरकारसमक्ष पुर्याउने मात्रै होइन सरकारलाई दबाब दिने एक मात्रै आधिकारिक थलो हो । तर पछिल्ला दिनमा संसद्ले यो भूमिका गुमाउँदै गएको छ । सांसदहरूले जनताप्रतिको मुख्य जिम्मेवारी भुल्दै गएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा जनताले झेल्दै आएको सडक यातायातको समस्यालाई लिन सकिन्छ । देशका अधिकांश सडकहरू जीर्ण छन् । बर्खाका कारण भत्किएका सडकहरूको मर्मत हुन नसक्दा गाडी गुड्न पाइरहेको छैन, यात्रुहरूले सास्ती बेहोरिरहेका छन् । संघीय संसद्को दुबै सदनको बैठक चालु छ ।

तर सडकहरूको दुरावस्थाबारे कुनै पनि सांसदहरूले कुरा उठाएको जानकारी जनतालाई छैन । बरु यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत केही सडक भत्किएका छन् । कतिपय सडक स्तरोन्नतिका काम भइरेकाले पनि अवरोध छन् । दसैँको बेला यात्रालाई सहज गर्न यातायात व्यवस्था विभागले सडक विभागलाई आग्रह गरेको छ । तर सडक विभागले खासै चासो देखाएको छैन । अबको तीन सातादेखि दसैँ मान्न यात्रुहरू सहरबाट गाउँ फर्कने लहर सुरु हुन्छ ।

त्यतिबेलासम्म सडक मर्मतको काम कुनै पनि हालतमा सक्नुपर्ने हुन्छ । साथै यात्रुहरूलाई सार्वजनिक सवारी साधनको समुचित व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले सडक विभाग, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, ट्राफिक प्रहरीलगायतसँग छलफल गरेको समाचार आएको छ । तर, हालैको बर्खाका कारण भत्किएका कतिपय सडकहरू आगामी दसैँसम्म पनि मर्मत सम्पन्न नहुने लगभग निश्चितजस्तै छ । सडक विभागका अनुसार लमजुङको डुम्रे–बेँसीसहर सडकको उनीपुर क्षेत्र अझै अवरुद्ध छ । बेँसीसहर–चामे सडक पनि अहिले अवरुद्ध छ ।

लमजुङकै रामबजार–बगरछाप सडकमा पहिरो खसेको छ । यसैगरी मुस्ताङ जाने सडक पनि आंशिक अवरुद्ध छ । मनाङ र मुस्ताङ जाने सडक पर्यटकीय दृष्टिले पनि ज्यादै महत्वपूर्ण छन् । दसैँको बेला कार्यालय बिदा हुने तथा वातावरण निकै सफा हुने भएकोले दसैँका बेला मनाङ मुस्ताङ घुम्न जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको घुँइचो लाग्ने गर्छ । आर्थिक लाभको दृष्टिले पनि यी सडकहरू तत्काल सुचारु बनाउनु जरुरी छ । त्यसो त बाजुराको साँफेबगर–मार्तडी सडक, अरुण तथा कोसी कोरिडोर लगायतका केही सडकहरू पनि दसैँका अवसरमा खुल्ने संभावना कम छ ।

सडकको दुरावस्था, मनपरी भाडादर, कोचाकोच यात्रा र सार्वजनिक सवारीसाधनको अपर्याप्तता जस्ता समस्या दसैँको बेला यात्रुहरूले हरेक वर्ष भोग्दै आइरहेका छन् । समस्या कम गर्न पूर्वतयारीबारे सरकार हरेक वर्ष चुक्दै आइरहेको छ । सोही कारण दसैँका बेला लामो तथा मध्यम दुरीको यात्रा सधैँ भन्द्रगोल हुने गर्छ । यात्रुले यस वर्ष पनि त्यही नियति भोग्नुपर्ने निश्चितजस्तै छ । कतिपय ग्रामीण सडकहरू मर्मत गर्न स्थानीय सरकारसँग पनि बजेट छ । सके आफ्नै स्रोत साधनले मर्मत गर्ने, नसके प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई बेलैमा घच्घच्याउने मुुख्य दायित्व भनेको स्थानीय सरकारको हो । यो समस्या संघीय सरकारले नदेखेको पनि हुनसक्छ । तर स्थानीय सरकारहरू पनि चुकेका छन् ।

समय छइन्जेल चुप लागेर बस्ने, अन्तिम अवस्थामा आकस्मिक काम भन्दै अपारदर्शी ढंगले बजेट सक्ने विकृति स्थानीय सरकारहरूमा समेत सुरु भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार साना–ठूला गरी देशभर यात्रुवाहक सवारीसाधनको संख्या साढे तीन लाख छ । यसमध्ये मिनीबस र ठूला बसको संख्या झन्डै १ लाख २० हजार छ । दसैँको बेला दैनिक सात हजार लामो दुरीका बस गुड्छन् । यसबाहेक अन्य तीन हजार मध्यम दुरीका बस गुड्छन् । यी दुवैमा गरेर दसैँको बेला करिब २० लाख मानिसले उपत्यका छाड्छन् । तर, हरेक वर्ष दसैँका बेला सिट नपाएर कोचाकोच यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यसैगरी लामो दुरीमा चल्ने बसहरूका लागि एक महिना अघिदेखि टिकट बुकिङ खुला गर्ने गरिएको थियो । खासगरी राजधानी काठमाडौंबाट कति यात्रुहरू बाहिरिने संभावना रहेको छ ? भन्ने अनुमानित आँकडासहित यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गर्ने काम नेपाल प्रहरीको हो । राजमार्गका होटलहरूमा यात्रुहरू ठगिने संभावनालाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि प्रहरीको हो । तर अहिलेसम्म यो मामिलामा प्रहरी बेखबर रहेको गुनासो यातायात व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।