राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पछिल्ला क्रियाकलापले मुलुक गम्भीर संकटको संघारमा पुगेको हो कि जस्तो देखिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले केही दिनदेखि बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक अधिकृतसँग नियमित छलफल थालेकी छिन् । मलुकमाथि गम्भीर सुरक्षा चुनौती आएको अवस्थामा या अत्यन्त विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा बाहेक संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखद्वारा यस्ता नियमित भेट हुँदैनन् । त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारीले केही दिन अघिदेखि राजावादी तप्काका वकिल तथा पत्रकारहरूसँग पनि छलफल थालेकी छन् ।
यस्तो छलफल किन र के का लागि ? भन्ने कुरा न त राष्ट्रपति कार्यालयले खुलाएको छ न त सरकारले । राष्ट्रपतिका क्रियाकलापबारे जानकारी राख्नु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य पनि हो । सामान्यतया प्रधानमन्त्रीको परामर्शविना संवैधानिक राष्ट्रपतिले आफ्ना व्यक्तिगत कामबाहेक अरू केही गर्न मिल्दैन । तर यसपटक उनले संदिग्ध व्यक्तिहरू समेतसँग गरेको छलफल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परामर्शमा होइन भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको साटो राजीनामा दिनेसम्मको मूडमा रहेको कुरा आफ्ना पार्टीका केही नेताहरूलाई बताएका छन् । तर राष्ट्रपतिका गतिविधि यतिमा मात्रै सीमित छैनन् कि, भन्ने देखिएको छ ।
एकातिर राष्ट्रपति भण्डारी रहस्यमय गतिविधिमा लाग्नु, अर्कातिर प्रधानमन्त्री देउवाले उनका यस्ता गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा नलिनु रहस्यमय छ । त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रपति भण्डारीलाई रिमोट कन्ट्रोल गर्ने भूमिका निर्वाह गरेका भनिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटेर करिब दुई घण्टा छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा देउवाबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबाहेक अरूलाई सामेल गरिएको थिएन ।
जबकी सञ्चारमन्त्री कार्की नाताले राष्ट्रपति भण्डारीका भानिज दाजु मात्रै होइनन्, पारिवारिक अविभावकसमेत हुन् । व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री देउवासँग पनि राष्ट्रपति भण्डारीको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै सुमधुर रहँदै आएको बताइन्छ । कतै नागरिकता विधेयकलाई निहुँ बनाएर मुलुकलाई प्रतिगमनको यात्रातर्फ लैजाने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । विगतलाई हेर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री देउवाका हरेक कार्यकाल लोकतन्त्रका लागि अनिष्ठकारी र प्रतिगमनका लागि लाभकारी रहँदै आएका छन् ।
संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ कि, एकपटक फिर्ता भइसकेको विधेयक फेरि संसद्ले राष्ट्रपतिकहाँ पेस गरिएको छ भने प्रमाणीकरण गर्नु बाध्यता हो । यसबाहेक दाया“बाया“ गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन । नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले एकपटक फिर्ता गरिसकेकी छन् । संसद्ले फेरि जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पेस गर्दैछ । यस्तो अवस्थामा प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अर्को विकल्प संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । यो कुरा संविधानमा ज्यादै सरल भाषामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । त्यसैले राष्ट्रपति भण्डारीको छलफल के का लागि ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । तर छलफल यस्ता वकिल तथा पत्रकारहरूसँग भएको छ कि जो राजतन्त्र पुनर्वहाली गर्ने अभियानमा सक्रीयताका साथ लागेका छन् ।
यस्ता अभियन्ताहरूले लोकतन्त्र संस्थागत तथा बलियो हुने गरी राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिँदैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद् विघटन गर्न उक्साउनेहरू जो जो थिए, उनै उनैसँग राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श गरेकी छन् । राष्ट्रपतिको निवासमा व्यक्तिगत भेटघाटका लागि को को जान्छन् ? भन्ने खासै सरोकारको कुरा हुँदैन, तर राष्ट्रपतिको कार्यालयमै औपचारिक स्तरमै छलफलकोे आयोजना गरिन्छ भने त्यसको निगरानी सरकारले राख्नै पर्छ ।
यस्ता भेटघाटमा सरकारको तर्फबाट पनि प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ । किनकी संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखका नितान्त व्यक्तिगतबाहेक हरेक गतिविधिको अभिलेख राख्ने कर्तव्य सरकारको हो । यो कर्तव्यबाट प्रधानमन्त्री देउवा चुकेका हुन् वा भित्रभित्रै कुनै खिचडीको पाक्दै छ कि ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । आफू पहिले काम गरेको पार्टी नेकपा एमालेलाई राष्ट्रवादीको खोल ओढाएर फेरि पनि जनता झुक्याउने अभियानमा राष्ट्रपति भण्डारी लागेको आरोप एक थरीको छ । तर नागरिकता विधेयकको विपक्षमा पहाडी समुदायको करिबकरिब एक मत रहेको अवस्था छ । असन्तुष्टि बढ्दो छ । यो असन्तुष्टिलाई पुँजीकृत गर्ने अभियानमा राजावादी तप्का देखिएको छ । त्यसैले नागरिकता विधेयकका विषयमा उत्पन्न अन्योल अन्त्यका लागि सरकारले स्वेतपत्र जारी गर्नु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया