नेपाल र चीन वीच थप संवादको खाँचो

परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का चीन भ्रमण सकेर फर्किएलगत्तै गत साउन २६ गतेदेखि चीनले रसुवा र तातोपानी नाका पूरा बन्द गरेको छ । उनले भ्रमण नगर्दासम्म यी नाका आंशिक रूपमा खुलेका थिए । यताको बस्तु उता नगए पनि उताबाट दैनिक ६ देखि १४ कन्टेनर सामान आइरहेका थिए । चीन भ्रमण सकेर फर्किएलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री खड्काले कोभिडको संक्रमण सकिएपछि ती दुवै नाका खुल्ने विषयमा सहमति भएको बताएका थिए । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष रामचन्द्र पराजुलीका अनुसार आसन्न दसैं तिहार र जाडो यामलाई लक्षित गरी मालसामानसहितको करिब २ सय ५० को संख्यामा कन्टेनर तिब्बतको विभिन्न क्षेत्रमा अलपत्र परेका छन् ।

चाडपर्वकै मुखमा चीनले नाका बन्द गर्दा व्यवसायीहरूको अर्बांै रुपैयाँ डुब्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । बैंकबाट चर्को ब्याज दरमा ऋण लिएर समान खरिद गरी लोड गरिएको कन्टेनर उतै अलपत्र परेपछि व्यवसायीहरू डुब्नु स्वभाविकै हो । लामो समयसम्म कन्टेनरमै सामान थन्किँदा सामानको गुणस्तर बिग्रिए त्यसको क्षतिसमेत नेपाली व्यापारीले नै उठाउनुपर्छ । आफ्नो भूमीमा रोकिएका कन्टेनर नेपाल पठाउन दिँदा चीनलाई कोरोनाको जोखिम कसरी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न नेपालका तर्फबाट गरिएन । परराष्ट्रमन्त्री डा.खड्काले पनि भ्रमणका क्रममा चिनियाँ समकक्षीसँग यो प्रश्न उठाएनन् ।

चीनलाई कोरोनाको जोखिम हुने भनेको यताका सामान उता जाँदा हो । उताका सामान यता आउँदा चीनलाई कोरोनाको जोखिम हुँदैन । नेपालले चीनलाई यो यथार्थता बुझाउन नसकेको हो या ? भित्री कारण अरू नै छन् ? भन्ने प्रश्न उब्जनु स्वभाविक हो ।

नेपालसँगका व्यापारिक नाका चीनले बन्द गर्न थालेको कोभिडको महामारी सुरु हुनुअघिदेखि नै हो । ०७२ सालको भूकम्पका बेला तातोपानी क्षेत्रमा राहत र उद्धारका लागि आएका चिनियाँ सैनिकहरूले प्रायः सबैजसो घरमा दलाई लामाको तस्बिर राखिएको पाए । दलाई लामा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई छुट्टै स्वतन्त्र देश बनाउनुपर्ने अभियानमा लागेका नेता हुन् ।

त्यसैले तातोपानी क्षेत्रमा दलाई लामाको प्रभाव बढेको ठम्याइ उनीहरूको थियो । त्यसपछि भूकम्पकै निहुँमा उनीहरूले खासा बजारलाई नै विस्थापित गरेर करिव डेढ सय किलोमिटर उत्तरतर्फ सारिदिए । अब खासामा बजार छैन । त्यतिबेला नेपालको तर्फबाट ठूलै कमजोरी देखियो । दलाई लामाको फोटो राजनीतिक कारण नभएर धार्मिक आस्थाका कारण राखिएको हो भन्ने यथार्थता नेपाली पक्षले बुझाउन सकेन । त्यसपछि अमेरिकासँगको एमसिसी प्रकरण पनि थपियो । चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना बिआरआइमा नेपालले हस्ताक्षर त ग¥यो, तर कार्यान्वयन तहमा पुग्ने बेला नेपालले करिब करिब हात झिकिसकेको छ । नाफा नहुने परियोजना निर्माणका लागि व्याज तिर्ने गरी ऋण नलिने धारणा नेपालले चीनसँग प्रष्ट रूपमा राखिसकेको छ ।

अब कहिले खुल्लान् त चिनियाँ नाका ? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । चीनको तिब्बतस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै चिनियाँ नाका तत्कालै नखुल्ने जानकारी दिएको छ । चीन र नेपाललाई जोड्ने विभिन्न सडक खण्डमा कोभिडको संक्रमण बढेकाले ती स्थानमा लकडाउन गरिएका कारण तत्काल नाका खुल्ने अवस्था नरहेको महावाणिज्यदूतावासले जनाएको छ । तर कोभिड न निहुँ मात्रै हो । स्थलगत नाकाबाट चिनियाँ सामान ल्याउँदा नेपाललाई निकै फाइदा हुने गरेको थियो । पहिलो कुरा त नेपाली उपभोक्ताहरूले सस्तो मूल्यमा सामान पाउने गरेका थिए भने दोस्रो कुरा नेपालमा चिनयाँ सामान सस्तो पाइने भएकोले भारतीय सीमा क्षेत्रका नेपाली बजारहरू निकै फष्टाएका थिए ।

भारतको विहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाललगायत ठूलो जनसंख्या भएको क्षेत्रमा नेपालमार्फत चिनियाँ बस्तु जाने गरेको थियो । जसको फाइदा चीनलाई पनि भएको थियो । तर अब समस्या झन जेलिँदै गएको छ । ओघोषित नाकाबन्दीको जोखिम यथावत रहेसम्म नेपालले निब्र्याजी ऋण दिए पनि बिआरआई कार्यान्वयनमा सहमति जनाउने संभावना छैन । बिआरआई कार्यान्वयनमा सहमति नजनाएसम्म चीनले पनि नाका खोल्ने संभावना देखिएन । नेपाल र चीनबीच थप संवादको खाँचो देखियो ।