किसानले पाउँदैनन् अनुदानको मल

मलमा कालोबजारी

रौतहट । जिल्लाका किसान रासायनिक मल नपाएर चिन्तामा परिरहेको समयमा मलको कालोबजारी हुन थालेको छ । धान रोपेर मल हाल्ने समयमा पनि मल नपाउँदा जिल्लाका किसान चिन्तामा परिरहँदा पछिल्लो समय अनुदानको मलमा सहकारी संस्थाहरूले कालोबजारी गर्न थालेका छन् ।

किसानका लागि आएको मल सहकारी संस्थाहरूले मोटो रकम कमाउने चक्करमा निजी पसलेलाई बेच्न थालेका हुन् । अनुदानको मल निजी पसलेलाई बेचेको भन्दै मंगलबार जिल्लाको वृन्दावन नगरपालिका–७ स्थित जय शिवशंकर उपभोक्ता सहकारी संस्थामा स्थानीय किसानहरूले ताला लगाइदिएका छन् ।

मल अभाव भएका बेलामा सो संस्थाले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड गौरबाट पटकपटक आएको डिएपी र युरिया मल निजी पसलेलाई बेचेको भन्दै वृन्दावन–८ का किसानहरूले विरोध जनाउँदै सो सहकारी संस्थामा ताला लगाएको स्थानीय युवा समाजसेवी सलामोदिन दर्जीले जानकारी दिए ।

जय शिवशंकर उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक उपेन्द्रप्रसाद यादव (उपी) ले सहकारीको नाममा साल्ट ट्रेडिङ कार्पोरेसन लिमिटेड गौरबाट तीनपटक अनुदानको मल ल्याएर निजी पसलेलाई बेचेको स्थानीयको आरोप छ ।

यदवले पहिलोपटकमा १ सय ५८ बोरा दोस्रोपटक १ सय ५० र तेस्रोपटक १ सय ३० बोरा युरिया र डिएपी मल ल्याएर निजी पसलेलाई बेचेको स्थानीय राजेश पासवानले आरोप लगाए । यादवले प्रतिबोरा ७ सय ९० रुपैयाँ पर्ने युरिया मल विभिन्न निजी पसलेसँग १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ र २ हजार २ सय ४० रुपैयाँ पर्ने डिएपी मल ३ हजारमा बेच्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ । किसान मल किन्न जाँदा मल नभएको भन्दै फर्काउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सो संस्थाका सञ्चालक उपेन्द्रप्रसाद यादवले गत जेठ १८ गते कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड चन्द्रनिगाहपुरबाट ९५ बोरा युरिया र पाँच बोरा पोटास खाद्य मल लगेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख रविकुमार केशरीले जानकारी दिए । यादवले सो मल पनि निजी पसलेलाई नै बेचेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार स्थानीयले विरोध जनाउँदै सो संस्थामा ताला बन्दी गरी स्थानीय प्रहरीचौकी विर्तामा उजुरीसमेत दिएका छन् ।

यस बिषयमा जय शिव शंकर उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक उपेन्द्रप्रसाद यादवसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेको छैन । कालोबजारी गरेको पुष्टी भएमा कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था भए पनि रौतहट प्रशासन मलको कालोबजारीका बारेमा बेखबर रहेको आरोप किसानहरूको छ ।

प्रतिक्रिया