म्यानमारमा बल्झिदो सैन्य शासन

अर्कोतिर म्यानमारमा रोहिंग्या मुसलमानहरूको समस्या पनि गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ । त्यहाँको चुनावमा पनि ती अल्पसंख्यक रोहिंग्याहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित राखिएको छ । अहिले म्यानमारको नागरिक सत्ता पल्टाउने सेना प्रमुखर जनरल मिन आङ्ग ह्लाइङ्ग उनको क्रूरताका लागि विश्वमै दरिएको जानकारहरू औँल्याउँदछन् । १० वर्षअघि २०१२ मा म्यानमारको रखाइन प्रान्तमा गृह युद्धको जस्तो स्थिति उत्पन्न भएको थियो ।

सैनिक शासन अन्तर्गतको म्यानमारको एक अदालतले त्यो देशकी प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय पूर्व नेतृ आङ साङ सू चीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षको कारावासको सजाय सुनाएको छ । म्यानमारको सेनाले एक वर्षअघि २०२१ को फेब्रुअरी महिनामा त्यहाँको निर्वाचित नागरिक सरकारको सत्ता पल्टाएपछि सू चीलाई उनको निवासमै नजरबन्द राखेको थियो । अहिले भ्रष्टाचारमा फँसाउने तारतम्य मिलाएको देखिँदै छ । उनले सेनाका उच्च अधिकारीसँग डलर र सुन घुस लिएको आरोप लगाइएको छ ।

तर, सूचीले अदालतको यो आरोपका ठाडै अस्वीकार गरेकी छन् । यसअघि नै सू चीलाई अन्य विभिन्न मुद्दामा ६ वर्षको जेल सजायको फैसला पनि सुनाइसकेको छ । यतिबेला सू चीलाई भ्रष्टाचार अन्य १० वटा आरोप पनि लागिसकेका छन् । यो अपराध गरे बापत उनलाई अधिकतम १५ वर्षको जेल सजाय र जरिमाना पनि हुने प्रावधान रहेको छ । यस्तै अरू मुद्दामा पनि दोषी ठहराइएमा उनमाथि सबै मिलाएर सय वर्षभन्दा बढी समय जेलमा बस्नुपर्ने स्थिति खडा हुनसक्छ । नोबेल पुरस्कारले सम्मानित लोकतन्त्रवादी नेतृ सू चीले म्यानमारको सैनिक शासनको अबहेलना गरेको आरोपमा पहिल्यै पनि धेरै वर्ष नजरबन्दी जीवन बिताइसकेकी छन् ।

म्यानमारको सेनाले गत वर्ष २०२१ मा आङ साङ्ग सू ची सरकारको सत्ता पल्टाइदिएको थियो र उनीलगायत कैयाँै शीर्ष नेताहरूलाई सैनिक हिरासतमा कोचेको थियो । कारण गत वर्ष सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा सू चीको पार्टी लिग फर डेमोक्रेसीले ठूलो बहुमतले विजय हासिल गरेको थियो । तर, सेनाले त्यो चुनावमा ब्यापक धाँधली भएको आरोप लगाएर सत्ता आफ्नो कब्जामा लिएको थियो । अहिले त्यहाँ के आशंका गरिँदै छ भने सैनिक शासन अन्तर्गतको अदालतले आङ साङ्ग सूची लाई नयाँ नयाँ सजाय सुनाउन थालेको छ र त्यहाँ जनतामाथि थप दमन तीव्र रूपमा बढाउन सक्नेछ ।

इतिहासलाई हेर्ने हो भने सन् १९८८ को विद्रोह आधुनिक म्यानमारको इतिहासको एउटा निर्णायक मोड थियो । त्यतिबेला म्यानमारको सैनिक शासनले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई जस्तो किसिमले तहसनहस पारेको थियो त्यसको विरोधमा जनताको ठूलो असन्तुष्टीको बिस्फोट भएको थियो । त्यसअघि सैनिक जनरल ने बिनले १९६२ मा सत्ता पल्टाएर शासन सत्ता कब्जा गरेका थिए । म्यानमारमा सैनिक शासनलाई ‘तामदौ’ भन्ने गरिन्छ । त्यहाँ सेनाको के मान्यता रहँदै आएको देखिन्छ भने नागरिक शासनले देशलाई एकजुट राख्ने क्षमता राख्दैन । त्यतिबेला जनरल ने बिनले बर्मा(अहिलेको म्यानमारलाई त्यतिबेला बर्मा भनिन्थ्यो)को सम्पर्क बाँकी संसारसँग पूरै काटिदिएको थियो । त्यति बेलाको विश्वमा शीत युद्धको कारणले विश्व दुई खेमामा विभक्त थियो । तर, जनरल ने बिनले भने कुनै खेमातिर लाग्न पनि अस्वीकार गरिदिएका थिए । त्यसको विपरीत बरु उनले सनकको भरमा फैसला लिने एक दलीय व्यवस्थाको आरम्भ गरे । त्यसमा सेनाको वर्चश्व रहेको थियो ।

तत्पश्चात चाँडै नै ने बिनको बर्मा सोसियलिस्ट प्रोग्राम पार्टीका गलत निर्णहरूले गर्दा बर्मा विश्वको गरिब राष्ट्रको रूपमा परिणत हुन पुग्यो । त्यस परिस्थितिमा बर्मामा १९८८ को अगस्ट र सेप्टेम्बर महिना चलेको जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसबेला १९८७ मा ने बिनको सरकारले एकाएक देशमा नोटबन्दी गरिदियो । बैंकमा जम्मा गरिएका नोटहरू अमौद्रिकरण (डिमोनिटाइजेसन)को दायरामा ल्याइए । त्यस कदमले बर्माको अर्थ व्यवस्थामाथि अझ विनाशकारी प्रभाव पर्न गयो । अनि गत वर्ष पनि सैनिक सत्ता हस्तगतका कारणले म्यानमारका जनतालाई उद्वेलित गरेर झक्झक्याएको थियो । तथापि त्यहाँको नागरिक आन्दोलनलाई कुल्चिनका लागि सैनिक हिंसा अहिलेसम्म १९८८ को स्तरमा पुगेको छैन भनिँदै छ ।

तर अहिले पनि स्थिति झन्झन् नाजुक बन्दै गएको यथार्थ कुन कुराले दर्शाउँदछ भने जसले सैनिक शासन या सेनाको विरोध गर्दछ र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सामेल हुन्छ तिनको साथै तिनका नातेदार र सहयोगी समेतको या त हत्या गर्ने गरिन्छ या हिरासतमा बन्द गरिने गरिन्छ । कैयौँपटक त बेपत्ता पार्नेसमेत गरेको औँल्याउने गरिन्छ । तिनका घरमा रातारात छापामार्ने र आतंकित तुल्याउन गरिन्छ । सुरक्षा सेनाले लैंगिक तथा यौना हिंसा गर्नमा पनि कुनै कसर नराख्ने गरेको उल्लेख गरिन्छ । भनिन्छ त्यहाँ अहिले शिक्षक तथा कर्मचारी सैनिक दमनको प्राथमिकतामा परेका छन् । म्यानमारको सेनाले विरोधीहरूको दमनका क्रममा गाउँगाउँमा छापा मार्ने गरेको, घरघरमा आगो लगाइदिने गरेको र मानिसहरूको हत्या गर्ने गरेको समेत आरोप छ ।

अर्कोतिर म्यानमारमा रोहिंग्या मुसलमानहरूको समस्या पनि गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ । त्यहाँको चुनावमा पनि ती अल्पसंख्यक रोहिंग्याहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित राखिएको छ । अहिले म्यानमारको नागरिक सत्ता पल्टाउने सेना प्रमुखर जनरल मिन आङ्ग ह्लाइङ्ग उनको क्रूरताका लागि विश्वमै दरिएको जानकारहरू औँल्याउँदछन् । १० वर्षअघि २०१२ मा म्यानमारको रखाइन प्रान्तमा गृह युद्धको जस्तो स्थिति उत्पन्न भएको थियो । सेनालाई रोहिंग्याहरूमाथि अत्याचार गरेको आरोप लागेको थियो । म्यानमारको सेनाले अगस्ट १९१७ मा त्यो रखाइन प्रान्तमा रक्त रञ्जित अभियान नै चलाएको बताइन्छ । जसमा परेर हजारौँ रोहिंग्या मुसलमानहरू मारिएका थिए । त्यतिबेला पाँच लाख जति रोहिंग्याहरूले आफ्नो थात थलो छोडेर छिमेकी बंगलादेश र अन्य देशहरूमा भाग्नुपरेको थियो । त्यो रखाइन प्रान्तमा बिग्रदो स्थिति सम्हाल्नका लागि त्यहाँको सरकारले कुनै ठोस कदम उठाउन सकेन । त्यसको फाइदा सेनाले उठायो र सेना नागरिक सरकारभन्दा सबल बन्न गएको देखियो । त्यस्तो बेलामा रोहिंग्या मुसलमानमाथि भइरहेको अत्याचारको क्रममा नोबेल पुरस्कारले सम्मानित म्यानमार नेतृ सू ची मौन साँधेर किन बसिन् ? त्यसले गर्दा उनको पनि सर्वत्र आलोचना हुन थाल्यो ।

त्यतिबेला लगातार रोहिंग्या मुसलमानहरूमाथि भइरहेको हत्या र दमनका विरुद्धको सैन्य हिंसा रोक्नका लागि विश्व चर्चित आर्क विशप डेसमण्ड टूटूदेखि लिएर नोबेल पुरस्कारले सम्मानित मलाला यूसूफजाईसम्मले आङ साङ्ग सू चीसँग अपिलसमेत गर्दै रहेको सुनिएको र देखिएको हो । तर, शान्ति र सुव्यवस्था तथा दमन रोक्न गरिएको त्यो अपिललाई बेवास्ता गरेर मौन बस्ने काम सू चीले गरिन् । वास्तवमा यस मामिलामा उनले पनि आफ्ना पिता आङ सानले जस्तै बाटो अख्तियार गरेको देखियो ।
दोश्रो विश्व युद्धका बेला त्यो रखाइन प्रान्त दक्षिण पूर्व एसियामा चलिरहेको युद्धको क्रममा सबैभन्दा अगाडि रहेको थियो । रोहिंग्या समुदायका मानिसहरूले बृटेन र उसका सहयोगीहरूको तर्फबाट जापानी सेनालाई टक्कर दिएको थियो ।

त्यो रखाइन प्रान्तमा बर्मी समुदाय र रखाइनका बौद्धहरूले भने लडाईंमा जापानलाई साथ दिएका थिए । १९४२ र १९४३ का बीच दुबै तर्फबाट धेरै मानिसको ज्यान गएको बताइन्छ । यस परिप्रेक्षमा के भनिन्छ भने विश्व समुदायले यदि प्रभावकारी दबाब दिन सकेन भने अहिले पनि त्यहाँ जनधनको भयंकर ठूलो नोक्सान हुन सक्छ । यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघदेखि लिएर विश्वमा सबै मानवाधिकारसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले पनि कडा आवाज उठाउनुपर्ने र विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिएको राजनीतिक लेखाजोखा गर्ने विश्लेषकहरूले औँल्याइरहेका छन् । जस्तो सत्तामुखी परम्पराबाट म्यानमारको सेना चल्दै आएको छ त्यसले गर्दा त्यहाँ जनतान्त्रिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताले सही किसिमले जरा जमाउन नपाएको स्थिति छ ।