प्रतिपक्षको विभेदपूर्ण व्यवहार

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाका दुबैले प्रतिपक्षको अवरोधका बिच संसदका गतिविधि अगाडि बढाएका छन् । तर प्रतिपक्षको व्यवहार भने यी दुईप्रति विभेदपूर्ण छ । ‘विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभाले बहुमतद्वारा स्वीकृत गर्यो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले यो प्रस्ताव पेश गर्दा प्रतिनिधिसमाभा जस्तो म्याराथुन दौडको कला पनि देखाउनु परेन । प्रतिपक्षी सांसदले उठेर विरोध त जनाए तर धक्का मुक्का भएन । विरोधका बिच राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बैठक अघि बढाए, प्रस्ताव वहुमतले स्वीकृत गर्यो ।

यही विधेयक स्वीकृत गर्ने काम केही दिन अघि प्रतिनिधिसभाले पनि गर्यो । त्यतिबेलाको प्रतिनिधिसभाको दृष्य भने बडो रोचक थियो । अर्थमन्त्री शर्माको म्याराथुन दौड मात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदहरुको चर्तिकला पनि हेर्न लायक थियो । केही सांसदहरु सहकर्मीको काँधमा काँध मिलाएर होइन काँधमा गोडा चढाएर रोष्ट्रम पुगेर अर्थमन्त्रीको कठालो समात्ने ध्याउन्नमा थिए । एक जना महिला सांसदले त माइक झिकेर सभामुखको टाउको फुटाउने उद्घोष गरेकी थिइन । प्रतिनिधिसभाको स्थिति कति तनावपूर्ण थियो भने पुरुष सांसदको काध चढेर रोष्ट्रमा पुग्न खोज्ने एक जना महिला सांसदको जिउमा दख्खल परेर हो कि अन्य कारण हो अहिले अस्पताल भर्ना भएकी छन् ।

स्वभाविक रुपमा प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रियसभा परिपक्वहरुको सदन हो । सोही मुताविक प्रतिनिधिसभाको तहको हुलहुज्जत सोभनीय हुदैन । तर परिणामको हिसाबले हेर्दा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाका काम कारवाही एकै खाले छन् । दुबैले प्रतिपक्षको अवरोधका बिच संसदका गतिविधि अगाडि बढाएका छन् । सभ्य संसदीय अभ्यासमा यसलाई कसरी लिइएला त्यो अलग विषय हो तर अध्यक्ष र सभामुखको उस्तै गतिविधि भएपनि प्रतिपक्षको व्यवहार भने विभेदपूर्ण छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अहिले आफैले बनाएका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा माथि एकोहोरो खनिएको छ । भनीरहन पर्दैन तिमिल्सिना एमाले त्यसमा पनि केपी ओली निकट हुन भने सभामुख माओवादी । जिम्मेवारीमा बसेपछि नियम विधि विधान अनुसार नचली सुखै छैन । अलिकति ठाउँ हुन्थ्यो भने राष्ट्रियसभा अध्यक्षले एमालेलाई अलिकति भए पनि अतिरिक्त सहयोग गर्थे भन्ने लुकेको विषय होइन जसरी सभामुखले विधिभित्रै बसेर सरकारलाई असहयोग गर्ने काम गरेका छैनन् । संसद अवरोधमा अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको वेपारवाह मात्रै होइन जनताका कुन चाहीं मुद्दा उठाइएका छन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ त प्रतिपक्षसंग छैन नै एकै खाले जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र सभामुखप्रति किन भेदभाव भन्ने जवाफ पनि छैन । हैरौं राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रतिपक्षी दल कस्तो भाव भङगीमा प्रस्तुत हुन्छ ।