नेपाली सेनाको साहसिक अडान

नेपाली सेनाको समावेशीकरण लोकतन्त्र स्थापनायता निरन्तर बहसमा रहेको विषय हो । हालै सर्वोच्च अदालतले सेनामा मधेसी समुदायका लागि छुट्याइएका १५ अधिकृतको दरबन्दीमा तत्काल नयाँ भर्ना नगर्न दिएको आदेश र त्यसमा सेनाले पठाएको जवाफले यो विषयलाई फेरि एकपटक चर्चामा ल्याइदिएको छ । सामान्यतया सर्वोच्च अदालतको आदेश देशका हरेक निकायको हकमा अकाट्य हुन्छ । तर, सेनाले जवाफमा सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नगर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ र सेनाको अडान तार्किक रूपमा जायज देखिन्छ । उसले प्रस्ट शब्दमा भनेको छ, ‘समावेशीकरणका नाममा मापदण्ड नपुगेकालाई भर्ना गर्न सकिँदैन, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दा सैन्य संरचना खल्बलिनेछ ।’ सेनाको यस जवाफले सर्वोच्च सन्तुष्ट हुनुपर्ने पर्याप्त कारण छन् ।
नेपाली सेनाले १ चैत ०६८ मा १ सय २० अधिकृत क्याडरका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । विज्ञापनमा समावेशीको महिलातर्फ ११, आदिवासी जनजाति १७, मधेसी १५, दलित ८, पिछडिएको क्षेत्र ३ र खुलामा ६६ दरबन्दी तोकिएको थियो । तर, नेपाली सेनाको लिखित परीक्षामा मधेसी कोटाबाट एकजना पनि उत्तीर्ण भएनन् । समावेशीकरणकै निम्ति परीक्षामा अनुत्तीर्णहरूलाई पनि भर्ना लिएको भए नेपाली सेनाजस्तो देशको प्रमुख सुरक्षा अंगका निम्ति घातक कुरा हुने थियो । तर, मधेसी कोटा सुरक्षित गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले १५ दरबन्दी खाली राखी अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्न आदेश दिएपछि सेना दबाबमा परेको छ । जंगीअड्डाले नेपाली सेना राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने भएकाले समावेशीका नाममा मापदण्ड नै नपुगेका व्यक्तिलाई लिन नसकिने लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ ।
समावेशीकरणकै नीतिअनुरूप सेनाले मधेसीलाई कोटा छुट्याएर परीक्षा लिएको थियो । तर, एकजना पनि मधेसी त्यसमा उत्तीर्ण हुन सकेनन् भनेर ती दरबन्दी रिक्त राख भन्ने सर्वोच्चको आदेशले नेपाली सेनाको संरचनालाई साँच्चिकै असर गर्ने देखिन्छ । फेरि परीक्षा लिँदा पनि यस्तै नतिजा आयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ सर्वोच्चले सम्भवत: दिन सक्दैन । यदि परीक्षामा उत्तीर्ण नहुनेहरूलाई पनि भर्ना लिने हो भने सेनाजस्तो संवेदनशील सुरक्षा अंगका लागि योभन्दा ठूलो खेलबाड अरू केही हुने छैन । त्यसैले सेनाको जवाफलाई मनन गर्दै सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जंगीअड्डाले लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगको सहयोगमा लिइए पनि लोकसेवाले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा खुला र समावेशीतर्फ छुट्टाछुट्टै व्यवस्था नगरिएको कानुनी आधार पनि लिखित जवाफमा पेस गरेको छ ।
समावेशीकरण सुन्दा मीठो लाग्ने तर व्यवहारमा जटिल प्रक्रिया हो । सीमान्तकृत जाति तथा समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रयासलाई अन्यथा रूपमा लिनुहँुदैन तर समावेशीकरण माथिबाट थोपरेर होइन, प्राकृतिक रूपमा हुन दिनुपर्छ । भनाइको आशय आरक्षण दिएर बलपूर्वक गरिने समावेशीकरणले राज्यका हरेक अंगलाई कमजोर तुल्याउँछ र तुल्याइरहेको छ । आरक्षण होइन, सशक्तीकरण आवश्यक छ सीमान्तकृत समुदायलाई । त्यो पनि जातीय होइन, वर्गीय आधारमा । नेपालमा हालसम्म गरिएको समावेशीकरणको अभ्यास केवल आरक्षणमा मात्रै सीमित छ । आरक्षणको नीतिले के ती समुदायलाई कति लाभ भयो अथवा मुठ्ठीभरका व्यक्ति र समूहले मात्र यसको फाइदा लिइरहेका छन् भनेर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बन्दै गएको छ । अहिलेसम्मको अनुभव सकारात्मक छैन । यो नेपाली सेनाको मात्र प्रश्न होइन । सेनाको हकमा बन्ने नजिर सरकारका सबै अंगमा लागू हुनेछ । त्यसैले यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिने अन्तिम निर्णयको दूरगामी महत्त्व देखिन्छ । सर्वोच्चले आफ्नो निर्णयको सम्भावित असरबारे पर्याप्त मन्थन गरेर मात्रै टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।