राना थारू भाषालाई प्राथमिकता नदिएकोमा आपत्ति

कञ्चनपुर । सरकारी कामकाजको भाषाका आधारको निर्धारण र भाषासम्बन्धी सिफारिसको पञ्चवर्षीय प्रतिवेदनप्रति नेपाल राना थारू समाजले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । भाषा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा राना थारू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा स्थान नदिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो । ‘कैलाली र कञ्चनपुरका मूल बासिन्दा राना थारू समुदायलाई नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिका रूपमा अलग्गै सूचीकृत गरेको छ’, समाजका अध्यक्ष कृपाराम रानाले भने, ‘राना थारू भाषाले आयोगमा स्थान पाइसकेको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम र तत्सम्बन्धी व्याकरण तयार गर्ने कार्यले मूर्तरूप लिइसकेको छ ।’

भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा स्थान नदिएकोप्रति समाजको आपत्ति रहेको रानाले बताए । ‘भाषा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा राना थारू भाषालाईसमेत समेटिएको थियो’ संविधानसभाका पूर्व सभासदसमेत रहेका रानाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको अन्तिम प्रतिवेदनमा राना थारू भाषालाई हटाइएको छ । यसमा आपत्ति छ ।’

शब्दकोष, वर्णविन्यास, भाषा, इतिहास, व्याकरणलगायत कुरा छन् तैपनि राना थारू भाषालाई छुट्याइएको उनको आरोप छ । आयोग निष्पक्ष र विश्वसनीय काम गर्ने निकाय भए पनि राना थारू भाषालाई पछाडि पार्ने काम भएको रानाको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोट्याली र थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरिएकोप्रति भने समाजले सहमति जनाएको छ ।

अध्यक्ष रानाका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी राना थारू समुदायको झण्डै तीन लाख जनसंख्या छ । राना थारू समाजले भाषा आयोगले अविलम्ब प्रतिवेदन सच््याई आफ्नो समुदायलाई स्थान दिन आग्रह गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशभित्र बहुसंख्यकले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी वा अन्य राष्ट्रिय भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने प्रावधान छ ।

आयोगले प्रदेशको भाषाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा प्रदेशगत जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा अधिक वक्ता संख्या भएका भाषाको आधारमा सरकारी कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा नेपालीबाहेक अन्य पाँच भाषालाई छनोट गरेको छ । डोट्याली, थारू, बैतडेली, अछामी र बझांगी भाषालाई स्थान दिइएको छ । तर, तीन लाख जनसंख्या भएको राना थारू भाषा भने त्यसमा समेटिएको छैन । प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधार पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका डोट्याली र थारूलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा आयोगले सिफारिस गरेको छ ।