एमसिसी संझौता र अबको बाटो

शिशिर धिताल

नेपालले विगतमा थुप्रै दातृसंस्था तथा राष्ट्रहरूसँग यस प्रकृतिका सम्झौताहरू गरेको छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, जापानको जाइका, अमेरीकाको युएसएड यी सम्झौतामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमाा संसद्बाट पास गर्नुपर्ने आसय पाइँदैन तर चरम अस्पष्टता भएको एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा आफैँमा आपत्तिजनक छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज करपोरेसन(एमसिसी) विकासशील देशहरूको आर्थिक विकास एवं गरिबी न्यूनीकरणको निम्ति अनुदानमार्फत सहयोग गर्ने उद्देश्यले सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी निकाय हो । नेपाल एमसिसी सम्झौताका लागि सन् २०११ मा छनोट भए पश्चात् सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपाल गठन गर्ने सहमति भई मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०१३ को विकास समिति ऐनअन्तर्गत एमसिए नेपाल गठन गरी कार्यप्रारम्भ भएको हो ।

सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका तर्फबाट कार्यबाहक प्रमुख जोनाथन जी नासबीच एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो साथै सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । एमसिए नेपालका अनुसार ऊर्जा सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बृहत् विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गरि रणनीतिक सडक मर्मत गर्ने एमसिसी अनुदानको मुख्य उद्देश्य हो । यस सम्झौतामा प्रयोग भएका कतिपय शब्दावली र बुँदाहरू वर्तमान र भविष्यमा पनि खुल्ला र व्यापक अर्थ सिर्जना गर्न सक्ने गम्भीर प्रकृतिका हुनाले आममानिसहरूको धारणा मुख्य तीन धारमा विभाजित छ ।

पहिलो धार : यस धारणा बोक्ने व्यक्तिहरू एमसिसी राष्ट्रहित र पूर्वाधार विकासका निम्ति अपरिहार्य भएकोले तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्ने अडान राख्छन् ।

दोस्रो धार : यस धारणा बोक्ने व्यक्तिहरू एमसिसी सम्झौतामा रहेका कतिपय बँुदाहरू विवादास्पद रहेकाले आवश्यक संशोधन गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने अडान राख्छन् ।

तेस्रो धार : यस धारणा बोक्ने व्यक्तिहरू एमसिसी सम्झौताका कतिपय शब्द र बुँदाहरू नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान विपरीत भएको र उचित संशोधन हुने अनुकूल वातावरण नदेखिएकोले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने अडान राख्छन् ।

सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल सरकार र एमसिसीबीच भएको सम्झौताको आठ धारा र सात अनुसूची एवं सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा भएका विवादास्पद एवं आम चर्चामा रहेका आपत्तीजनक दफाहरूले नेपाली समाज विभक्त बन्न पुगेको छ ।
यस सम्झौताको दफा ५.५ ‘Survival’ शीर्षकअन्तर्गत लेखिएको छ æThe Government’s responsibilities under this section and section 2.7, 2.8, 3.2(f), 3.7, 3.8, 5.2, 5.3, 5.4, and 6.4 will survive the expiration suspension or termination of this compact.”  यस सम्झौताको दफा ७.४ ले सम्झौताको अवधि प्रष्ट रूपमा पाँच वर्ष किटान गरे पनि माथि उल्लेखित दफा ५.५ ले आठ वटा दफा मध्ये ६ वटा दफा अन्नतकालसम्म लागू हुने कुरा प्रष्ट रूपमा किटान गरेको छ । दफा २.७ ले एमसिसी अनुदानको उपयोग अमेरिकाको कानुन विपरीत हुन नहुने कुराको सुनिश्चितता खोजेको छ, दफा २.८ ले करसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, दफा ३.२ ले बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिसीको एकाधिकार खोजेको छ, दफा ३.७ ले एमसिसी प्रतिनिधिलाई अन्नतकालसम्म आयोजनाको मूल्यांकन वा निरीक्षण गर्ने अनुमति दिएको छ, दफा ३.८ ले एमसिसीलाई नै लेखापरीक्षण गर्ने अधिकारको आसय व्यक्त गरेको छ, त्यस्तै दफा ५.२, ५.३, र ५.४ को व्यवस्थालाई दफा ५.५ ले अन्नतकालसम्म लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी दफा ६.४ ले यस सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मान्यता प्रदान गरेको छ । यस्ता बाध्यकारी दफाहरू अन्नतकालसम्म लागू हुने दफा ५.५ को प्रावधानले यो सम्झौता थप विवादित र गम्भीर प्रकृतिको देखिन्छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमति सन् २०१९ को सम्झौतामा थपिएका नयाँ प्रावधानहरूले एमसिसी सम्झौतालाई थप विवादास्पद र आशंका उत्पन्न गराएको छ । यस सम्झौताको दफा १.३ ‘Role of MCA – Nepal’  शीर्षकअन्तर्गत ‘b. Additional Government Undertaking with Respect to MCA – Nepal’, (i) ‘Power and Authorization’ मा लेखिएको छ,“MCA – Nepal has the power and authority to (A) bind the government to the full extent of the Designated Rights and Responsibilities”, त्यस्तै (iv) Autonomy शीर्षकअन्तर्गत लेखिएको छ, “The Government will ensure that (A) no decision of MCA – Nepal is modified, supplemented, unduly influence or rescinded by any governmental authority” माथिका बुँदामा प्रयोग भएका ‘bind the Government’, ‘No decision of MCA – Nepal is modified’ भन्ने जस्ता वाक्यांशले वर्तमान र भविष्यमा पनि खुल्ला र व्यापक अर्थ सृजना गर्ने हुनाले सम्झौताका यस्ता प्रावधान निकै गम्भीर प्रकृतिका छन् ।

अमेरिकाले एसिया–प्रशान्त रणनीतिक साझेदारी (एपीयस) कार्यक्रमअन्तर्गत एसियाली क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने नीतिअनुरूप आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ । सन् २०१७ नोभेम्बरमा ट्रम्प प्रशासनद्वारा एपियसको थप प्रभावकारिताको निम्ति भारतलाई आधार बनाएर हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक साझेदारी (आइपिएस) को जन्म भएको हो । आइपिएसको जन्मपश्चात् अमेरिकी विदेश नीतिमा आएको परिवर्तनले यो विषय चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । एमसिसी पक्षधरहरूले सन् २००४ मा आएको एमसिसी र सन् २०१७ मा आएको हिन्द–प्रशान्त रणनीति स्थापनाकै आधारमा फरक–फरक अंग हुन् । आइपिएस द्विपक्षीय सहमति वा सम्झौता नभई अवधारणा भएको र एमसिसी सहायता नितान्त आर्थिक सहयोग भएकोले सुरक्षा रणनीतिको अंग मान्न नमिल्ने तर्क राख्छन् जुन सुरक्षा रणनीतिको बृहत् सुरक्षा अवधारणाको सिद्धान्त विपरीत छ । यस सन्दर्भमा अमेरिकी सहायक मन्त्री डाभिड जे रान्जले सन् २०१९ मे १४ मा नेपाल भ्रमणको क्रममा पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘नेपालका लागि एमसिसी कार्यक्रम आइपिएसको अत्यन्तै महत्वपूर्ण थालनी हो ।’ त्यस्तै अमेरिकी विदेशमन्त्री अलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा भनेका थिए, ‘नेपालमा एमसिसी अन्तर्गतको पाँच सय मिलियन डलर अनुदान आइपिएसको अंग हो ।’ डाभिड र अलिसजस्तै कतिपय अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले एमसिसी र हिन्द–प्रशान्त रणनीति अमेरिकी सुरक्षा रणनीतका अंग हुन भनी सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरेका पाइन्छ भने कतिपय अमेरिकी राजदूतहरूले पटकपटक एमसिसी र आइपिएस एकअर्कोमा सम्बन्धित नरहेको भनी व्यक्त गरेका धारणालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

यसरी अमेरिकी अधिकारीहरूबाट समयसमयमा बाहिर आएका विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले आममानिसमा यो मुद्दा थप पेचिलो बनेको छ । अमेरिकी सुरक्षा रणनीति सन् २०१७ ले वैदेशिक साझेदारीमार्फत अमेरिकी प्रभाव विस्तार गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेको छ त्यस्तै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा रणनीति सन् २०१८ ले मित्रराष्ट्रहरूलाई बलियो बनाउने, नयाँ साझेदार आकर्षित गर्ने र आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्ने नीति लिएको छ । अर्थतन्त्र, राजनीति र रणनीतिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत जगमा खडा भएको सन् २०१९ को हिन्द–प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदनले कूटनीतिक र आर्थिक सहायतालाई विकासशील राष्ट्रहरूको हकमा प्राथमिकताका साथ प्रयोग गरी आफ्नो प्रभाव स्थापना गर्ने रणनीतिलाई आत्मसात गरेको छ ।

एमसिसी सम्झौताको दफा ७.१ ‘Domestic Requirements’ शीर्षक अन्तर्गत लेखिएको छ, The Government will proceed in a timely manner to complete all of its domestic requirement for this compact to inter into force. The parties understand that this compact upon entry into force will prevail over domestic law of Nepal.”  यस दफाले स्पष्ट रूपमा एमसिसी नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने कुराको व्यवस्था गरेको छ । यस दफामा भएको अस्पष्टताले आमनागरिकमा उक्त सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित गर्नुपर्ने प्रावधानले कतै सम्झौता नेपालको संविधानसरह लागू हुने त होइन ? भन्ने आशंका सृजना गरेको छ । एमसिसी सम्झौता नेपालको संसद्बाट स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख नगरिएको भए पनि सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने दफा ७.१ को प्रावधानले, नेपाल सन्धि ऐन २०४७ र नेपालको संविधानको धारा २ सय ७९ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ । नेपालले विगतमा थुप्रै दातृसंस्था तथा राष्ट्रहरूसँग यस प्रकृतिका सम्झौताहरू गरेको छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, जापानको जाइका, अमेरिकाको युएसएड यी सम्झौतामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमाा संसद्बाट पास गर्नुपर्ने आसय पाइँदैन तर चरम अस्पष्टता भएको एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा आफैँमा आपत्तिजनक छ ।

यदि यो सम्झौता राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर गम्भीर परामर्श र छलफलविना संसद्बाट स्वीकृत भएमा विवादास्पद बुँदाहरू जस्तै दफा ५.५, दफा ७.१, त्यसतै कार्यान्वयन सम्झौताको दफा १.३ त्यसैगरी सम्झौतामा प्रयोग भएका वृहत् अर्थ बोक्ने शब्दहरू आदीजस्ता कुराहरूले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने र राष्ट्रलाई गम्भीर अराजकताको भूमरीमा लैजान सक्नेछ । सम्झौताका वखतमा नेपालका तर्फबाट उचित गृहकार्य, स्पष्ट रणनीतिक धारणा, भू–राजनीतिक दाउपेच र त्यसबाट भविष्यमा उत्पन्न हुने प्रभावको विषयलाई यथार्थ धरातलमा वस्तुनिष्ठ गृहकार्यको अभावले आजको अवस्था सृजना गरेको हो । त्यसतै एमसिसी विवादको आन्तरिक कारण राजनीतिक नेतृत्वमाथि हावी भएको कर्मचारीतन्त्रको पराकाष्टा पनि हो । विगतका इतिहास हेर्दा सबै राष्ट्रले सहायता प्रदान गर्दा आफ्ना विदेश नीति अन्तर्गत आफ्नो स्वार्थ पूर्ति र प्रभुत्व कायम गर्ने अभिलाषा बोकेका हुन्छन् जस्तै : युरोपियन युनियनको आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ हुन्छ, चीनको बिआराई अन्तर्गत आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ हुन्छ, बेलायतले पूर्व उपनिवेशमा गर्न सहायतामा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ हुन्छ तर त्यसले भविष्यमा सृजना गर्ने प्रभाबलाई सूक्ष्म र गम्भीर विश्लेषण गरि सम्झौताको प्रकृया अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको यस्तो गम्भीर विषयमा व्यक्तिवादी सोच, आफुवादी चिन्तन र आफ्नो स्वार्थदृष्टिबाट मात्रै विचारधारा निर्माण गर्नुले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउछ, त्यसैले यस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयमा आँफूवादबाट माथि उठ्नु जरूरी छ ।