संकटमा पनि कमिसनकै खेल

५० लाख डोज खोप ल्याउन ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कमिसन खाने खेल थियो । बिचौलिया र कमिसनखोरलाई साइड लगाएर खोप ल्याउने निर्णय सरकारले गर्न सकेन । बिचौलियाकै दबाबमा महिना दिनसम्म खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन यसबीचमा भारतमा कोरोना संक्रमणमा वृद्धी भयो । भारतले खोप निर्यातमा रोक लगायो । कमिसनकै कारण खोप ल्याउन नदिन बिचौलियाहरू सफल भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

नागरिक बेगरको देश र देश बेगरको राजनीतिको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । राजनीतिले नै देशको नेतृत्व गर्छ । तसर्थ जहाँ पनि र जहिले पनि राजनीतिको केन्द्रमा नागरिक नै हुन्छ र हुनै पर्छ । तर, नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा नेपाली नागरिक रहेको महसुस गर्न अलि कठिन छ ।
देश कोरोनासँग जुध्न बाध्य छ, तर, नेपाली राजनीतिमा केन्द्रदेखि प्रदेश सम्मका सरकार टिकाउने र गिराउने प्रतिस्पर्धा तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । अस्पतालमा बेड नपाएर भुइँमै उपचार गराउन र केही उपचार नै नपाई मृत्यु रोज्न नागरिक बाध्य छन् । राजनीति सत्ताकै खेलमा व्यस्त छ । नागरिकको ज्यान जोगाउन सक्नु नै अहिलेको लागि ठूलो उपलब्धि हो । नागरिकहरूसँग सरकारप्रति आशाको दृष्टिले हेर्नु वाहेकको विकल्प छैन । सरकारसँग आपैmँले आफ्नै नागरिकसँग गरेको वाचा पूरा गर्न सक्ने सामथ्र्य नरहेको तथ्य बाहिरिएको छ ।

कोरोना संक्रमणको बढ्दो दरका कारण नागरिक त्राहिमाम् अवस्थामा छन् । संक्रमितहरू उपचारका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन र रेमडिसिभिरको अभाव र कालोबजारीका सिकार हुन बाध्य छन् । संक्रमितहरूको चिन्ता जसरी पनि संक्रमणलाई जित्नु छ । संक्रमित नभए पनि दैनिक काम गरे मात्र भोक टार्न सक्नेहरूको चिन्ता आफ्नो भोक कसरी टार्नेमा छ । कैयाँैको चुल्हो बल्न सकेको छैन । कैयौँले यही अवस्थामा धेरै दिनसम्म चुल्हो बाल्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैन । रोगले भन्दा भोकले मर्न सक्ने जनसंख्या कम छैन हाम्रो देशमा । देशको चिन्ता लिनुपर्ने सरकार आफ्नो सत्ता जोगाउने चिन्तामा छ ।

विश्वभरिका देशहरू कोरोना संक्रमणविरुद्धको संघर्षलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । नागरिकको ज्यान जोगाउन कोरोनाबिरुद्धको खोप लगाउन अभियान विश्वभरिका देशले चलाएका छन् । नेपालमा पनि १४ माघमा कोरोनाबिरुद्धको खोप अभियान सुरु गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण देशवासीलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराइसक्ने वाचा गरेका थिए । तर, सरकारले वाचा पूरा गर्न सकेको छैन । रोकिएको खोप अभियान पुनः कहिलेदेखि सुरु हुने हो कुनै टुंगो छैन । खोपले कोरोना संक्रमणलाई पूर्णरूपमा रोक्न सफल नभए पनि संक्रमणबाट मृत्यु हुने सम्भावनालाई न्यूनभन्दा न्यून राख्न सफल छ । सरकार खोप उपलब्ध गराउन सफल भएको भए सायद नेपालमा कोरोना कहरको दोस्रो लहर भयावह हुने थिएन ।

कमिसन खाने खेलका कारण सरकारले सेरमसँग खरिद गर्ने भनिएको खोप खरिद गर्न नसकेको सामाचार बाहिरिएको छ । सामाचार अनुसार ५० लाख डोज खोप ल्याउन ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कमिसन खाने खेल थियो । बिचौलिया र कमिसनखोरलाई साइड लगाएर खोप ल्याउने निर्णय सरकारले गर्न सकेन । बिचौलियाकै दबाबमा महिना दिनसम्म खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन यसबीचमा भारतमा कोरोना संक्रमणमा वृद्धी भयो । भारतले खोप निर्यातमा रोक लगायो । कमिसनकै कारण खोप ल्याउन नदिन बिचौलियाहरू सफल भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको बुझाइ छ । खोप खरिद गर्दा १० प्रतिशत कमिसन मागेको मन्त्रालयको दाबी छ । सरकारले अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको १० लाख डोज खोप सिरमले उपलब्ध गराउनै बाँकी छ । सिरमले खोप उपलब्ध नगराएकै कारण खोप लगाउने दिन पटकपटक सारिएको छ । पहिलो डोज लगाएको १२ साताभित्रै दोस्रो डोज लगाउनु पार्ने हुन्छ । तर, भारतबाट कहिले सम्ममा खोप प्राप्त हुनेमा नेपाल सरकार नै बेखबर रहेको छ ।

अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको १० लाख डोज र खरिद गर्ने भनिएको ५० लाख डोज खोप ल्याउन नसकेकै कारण ३० लाख नागरिक खोप लगाउने असाधारण अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको छ । खोप लगाउन पाएका भए संक्रमणबाट मृत्यु शय्यामा पुग्न बाध्य भएका कैयाँै नागरिकले ज्यान गुमाउनबाट जोगिन्थ्यो । महामारीले अहिलेको जस्तो भयावहको रूप नलिन पनि सक्थ्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको जस्तो अभाव र समस्या मुलुकले झेल्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्थ्यो । चाहे जे कारणले होस् र जसको कारणले होस् खोप ल्याउनमा ढिलाइ भएको कारण र ढिलाइ गर्ने कारकको खोजी हुनै पर्छ । सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले खोप प्रकरणमा ठोस र सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हँुदैन । सरकारले यस विषयलाई ढाकछोप गर्ने कुनै काम गर्नु हुँदैन । नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयमा पनि कमिसन खान खोज्ने र कमिसन नपाएका कारण प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्नेहरू जो कोही भए पनि कानुनी सजाय पाउनै पर्छ । यसखालका गम्भीर विषयमा पनि खेलवाड गर्नेहरूले कुनै बहानामा उन्मुक्ति पाउनु हँुदैन । गत बर्ष कोरोना भाइरस परीक्षण किट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि अनियमितता भएको खबर आएको थियो । यो प्रकरणपछि त्यतिकै सेलाएर गयो । अनियमितता, कमिसन र भ्रष्टाचारका विषयहरू उठे पनि आमनागरिकले सत्यतथ्य थाह पाउने गरी सत्यतथ्य बाहिरिने गरेको छैन । यसपालि पनि सत्यतथ्य बाहिरिनेमा शंका रहे पनि आशा गरौँ सरकारले दोषीलाई कारवाही गर्ने नै छ ।

नागरिकको आशा भरोसाको केन्द्र सरकार नै हो । तर, अहिले बाहिरिएको खोप खरिद प्रकरणमा सरकार नै निरीह भएको देखिएको छ । यदि सतहमा आएका कारणले मात्र खोप खरिद नभएको हो भने सरकार निरीह रहेकोमा कुनै शंका रहेन । लोकतन्त्रमा शक्तिको केन्द्र सरकार प्रमुख रहेको हुन्छ । मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सरकार प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको हुन्छ । यस्तो कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीले कमिसनखोर बिचौलियालाई किन साइजमा ल्याउन सकेनन् ? यस बारेमा स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई समयमा जानकारी गराए कि गराएनन् ? समयमा जानकारी गराए भने प्रधानमन्त्रीले किन एक्सन लिएनन् ? यदि समयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएन भने प्रधानमन्त्रीसँग किन सूचना लुकाइयो ? यी र यस्ता कैयौँ प्रश्नको उत्तर नेपाली नागरिकले पाउनै पर्छ । अर्कै कारणले खोप खरिद हुन नसकेको हो भने यो प्रकरण कसरी बाहिरियो । सम्बन्धित सरकारी निकायले आमनागरिकलाई प्रष्ट पार्नु पर्छ । सम्बन्धित निकायको यो कर्तब्य हो, भने आमनेपाली नागरिकको अधिकार पनि हो ।

देश संकटमा रहेको बेला राजनीतिक दलहरूबीच सौहार्दपूर्ण र एकताको वातावरण हुनुपथ्र्यो । तर, दलहरूबीच समझदारी बन्नुको सट्टा विवाद नै बढ्ने क्रममा रहेको छ । सत्तासिन दलको एकता भंग भएको छ । छुट्टिएर सत्तामा रहेको एमाले नामको लागि मात्र एउटै दल हो । जुनसुकै बेला दुई दलको औपचारिकता लिन सक्ने सम्भवना प्रवल छ । सत्तासिन दलमा हुने विवादले सरकार कमजोर हुनेमा शंका छैन । कमजोर सरकारलाई कमिसनखोर र कालोबजरियाले सजिलै प्रभावमा पार्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । यसमा पनि सरकार र सरकारका निकायहरू सचेत र सजग रहन जरुरी छ ।

अक्सिजन र रेमडिसिभिरको अभाव भएको सामाचारहरू आएको छ । सँगै कालोबजारीयाहरूले लुकाएर राखेको र महँगोमा बेचेको सामाचार पनि आएको छ । तस्करी भएको सामाचारसमेत सुनिएको छ । यी र यस्ता कार्य मानवता विरोधी अपराध हुन् । त्यो पनि देशमा संकट परेको बेला कसैले लुकाएर राखेको स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा कसैको ज्यान जाने भएकोले यो ज्यानमारा अपराध हो । तसर्थ हामी कसैले पनि कुनै सामान लुकाइछिपाइ कालोबजारी गर्ने र कमिसन खाने काम गर्नु हुँदैन र नगरौँ पनि । कसैले पनि आवश्यकताभन्दा बढी सामग्री भण्डारण गर्ने र कृतिम अभाव सिर्जना भई सरकारको दोष देखिने काम पनि गर्नु हँुदैन र त्यसो नगरौँ पनि । सम्पूर्ण नागरिक, राजनीतिक दलहरू, व्यापारी व्यवसायी र सरकारको सहकार्य र सहयोगमै कोरोना संकटलाई परास्त गरौँ ।

भारतबाट खोप आयात गर्ने असाधारण अवसर गुमाएको सरकारले स्वीकृति प्राप्त अन्य सहयोगको खोप र खरिद गरी खोप ल्याउन ढिलाइ गर्नु हँुदैन । मुलुकलाई कमभन्दा कम क्षति पुगेकै अवस्थामा कोरोना संक्रमणमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दो छिट्टै आमनागरिकलाई खोप उपलब्ध गराई आफ्नो वाचा पूरा गर्नु वाहेकको विकल्प सरकारसँग छैन । सरकारले अहिले खोप ल्याउनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको साथै अक्सिजनको, रेमडिसिभिर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्ने र यसका वितरणलाई व्यवस्थित गरी कमिसन र कालोबजारी हुन दिनु हँुदैन । आर्थिक रूपमा कमजोर भइसकेका आमनेपाली नागरिकलाई कालोबजारी र कमिसनको मारमा पर्न दिनु हँुदैन । नेपाली नागरिकले संकटसँगै कमिसन र कालोबजारीको मार सहन सक्ने सामथ्र्य राख्दैनन् । केही सीमित वर्गले यस्तो सामथ्र्य राखे पनि अधिकांश नागरिक भोक टार्नैका लागि चिन्ता लिनुपर्ने र कमाई रोकिनासाथ पेट भर्नै समस्या हुने वर्गका छन् । महँगीले ढाड सेकिसकेका नागरिकलाई थप बोझ पर्न नदिन सरकार सजग हुनै पर्छ ।