नेकपाको विवादमा आयोगको निर्णय : दुवै पक्षलाई आधिकारिता दिन अस्विकार

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुवै पक्षलाई आधिकारिक नमान्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले दुवै पक्षको आधिकारिता दाबी नमान्ने ३० पन्ने निर्णय गरेको हो । आफूहरु नै आधिकारिक भएको भन्दै नेकपाको ओली समुह र प्रचण्ड–नेपाल समूहले निवेदन निर्वाचन आयोगमा दिएपछि आयोगको बैठकले दुवै पक्षको फेरबदलको निर्णय अमान्य भएको स्पष्ट पारेको छ । दल दर्ताका बखत् केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको पार्टीलाई विभाजन हुन आयोगले रोकेको हो । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को धारा २५ को ५ र ६, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ र संविधानको धारा २९९ बमोजिम निर्णय भयो’, आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहितको बैठकले ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दाबी गरेको हेरफेर, संशोधन गर्न नमिल्ने र साविकको विवरण नै कायम रहेको निर्णय गर्दै दुबै अध्यक्षलाई जानकारी दिने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल समूहले नेतृत्व गरेको दुवै नेकपाको माग दावीअनुसार पार्टीको विवरण परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले साविक कै विवरण कायम गरेको जानकारी अध्यक्षद्वयलाई पठाएका छौं’, आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । पत्र सोमबार दुवै अध्यक्षलाई पठाइने आयोगले जानकारी दिएको छ ।

आयोगको रेकर्डमा नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल नै हुनेछन । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पार्टी अध्यक्ष बनेको विषयले वैधानिकता पाउने छैन । दल विभाजनको कानुनी प्रक्रियामा दुवै पक्ष नपस्दा आयोगले जबर्जस्ती दल विभाजन गरिदिने अवस्था नभएको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । आयोगको निर्णयसँगै अब दुवै पक्षले मिलेर कुनै छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।

ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइएको, नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको, दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसिएको, केन्द्रीय समिति विस्तार, विधान संशोधनलगायतका निर्णयहरु खारेज, पूर्ववत अवस्थामै रहने निष्कर्ष

राजनीतिक र आ–आफ्नो सांगठनिक संरचना पनि बनाईसकेका दुवै पक्षले कानुनी रुपमा फुटको मान्यता नपाएपछि झनै सकस हुने देखिएको छ । आयोगले नेकपाको अध्यक्षका रुपमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टीको अध्यक्षका रुपमा नै मान्ने भएको छ । आयोगले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको कुराको न वैधानिकता देखेको छ र न त माधव नेपाललाई पार्टीको अध्यक्षमा चयन गरेको कुरा चिन्ने भएको छ ।

आयोगको निर्णयले नेकपालाई २०७५ जेष्ठ ३ गतेकै निर्णयमा फर्काइदिएको छ । यो निर्णयसँगै अब यी दुई समूहले छुटिएर निर्वाचनमा जानका लागि निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु पर्ने छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस अनुसार पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक रुपमा फुटिसकेको नेकपा भने आयोगको यो निर्णयसँगै कानूनी रुपमा अझै पनि एउटै पार्टीका रुपमा देखिएको छ ।

त्यसयता पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली तथा दाहालले अलग–अलग समूह बनाउनुका साथै एकले अर्कालाई कारबाही गर्नेलगायतका निर्णय गरेका छन । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई दाहाल पक्षले अनुशासनको कारबाही गर्दै अध्यक्षबाट हटाएको थियो । उनको स्थानमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । दाहाल–नेपाल पक्षले नेकपाका ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुई तिहाइको साथ आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसको जानकारी उनीहरूले आयोगलाई पनि दिएका थिए ।

ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको, अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, पार्टीको औपचारिक पत्राचारमा एउटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने जस्ता निर्णय गरेको छ । त्यस्तै पार्टी प्रवक्ता परिवर्तन गरेको छ । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई विधान संशोधन गरेर ओलीले १ हजार ५ सय १ सदस्यीय पु¥याएका छन् । सुरुमा १ हजार १ सय ९९ र पछि त्यसलाई थप बढाइएको जानकारी आयोगलाई गराइएको थियो ।

केन्द्रीय कमिटीका ९ सय हाराहारी सदस्यको नामनामेसीसमेत आयोगलाई बुझाइसकेको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले पनि पुस ७ र ९ गते नै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेर हटाएको तथा उनको स्थानमा नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको जानकारी आयोगलाई दिएको थियो । नेकपाको एउटै लेटरप्याड र छाप प्रयोग गरेर दुवै पक्षले पार्टीमा अलग–अलग ढंगले फेरबदल गरिएका पत्रहरू आयोगमा पठाएका थिए ।