सोझै नियुक्ति गर्न अध्यादेश ल्याइँदै

काठमाडौं, ४ भदौ । सरकारले संसदीय सुनुवाइविना नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूत नियुक्ति गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद् नभएका बेला संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने कारण देखाउँदै सोझै नियुक्ति गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । व्यवस्थापिका संसद् विघटन भएको तीन महिनामै सरकारले ल्याउन लागेको यो छैटाँ अध्यादेश हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले व्यवस्थापिका संसद् नभएका बेला संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने जिकिर गर्दै सोझै नियुक्ति गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन उपसचिव प्रकाश पण्डितले बताए । ‘संवैधानिक निकाय, सर्वाेच्च अदालत रिक्त हुने अवस्था आएपछि संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्ति गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य भएको हो,’ उपसचिव पण्डितले भने, ‘अध्यादेशको खाका तयार गरी कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खाका तयार पारी पठाएको अध्यादेशको नमुनालाई कानुन मन्त्रालयले पूर्णरूप दिन लागिरहेको छ । कानुन मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याई अध्यादेशलाई पूर्णता दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिसँग पठाइने भएको छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा ११५ मा संवैधानिक निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश र राजदूत नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘तर अहिले संसद् नै नभएका बेला संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भएपछि समस्या समाधानको बाटो रोजिएको हो,’ उपसचिव पण्डितले भने । संवैधानिक निकाय, सर्वाेच्चका न्यायाधीश र राजदूत नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ नभई हुन नसक्ने जिकिर गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सरकारले संसदीय सुनुवाइविना नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ । अदालतलाई सरकारले ‘वर्तमान अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुनै नसक्ने भएपछि अध्यादेशबाट सोझै नियुक्ति गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको’ लिखित जवाफ पठाएको छ ।
सबै संवैधानिक निकाय पदाधिकारी–विहीन भएको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ भने सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित स्थायी र अस्थायी १४ जना न्यायाधीश मात्र छन् । समयमा उपयुक्त विकल्प खोजी न्यायाधीश नियुक्त हुन नसके तीन महिना पछि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन १४ हजार मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशको संख्या जम्मा सात मात्र हुनेछ । संवैधानिक निकायमा भएको रिक्तता हटाउन र तत्काल राज्य सम्पादनमा परेका समस्या हल गर्न ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद् विघटन भएको तीन महिनाभित्र राज्य सम्पादनका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पाँच अध्यादेश ल्याएको छ भने तीन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले ल्याएकामध्ये तीन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएका छन् । दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिले खारेज गरिदिएका छन् । राष्ट्रपतिसँग सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश फिर्ता पठाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि खारेज गर्ने संवैधानिक अधिकार भने राष्ट्रपतिसँग छैन । तर, राष्ट्रपतिले निर्वाचनसम्बन्धी दुई अध्यादेश खारेज गरिदिएका छन् । त्यसैगरी, पूर्व भिआइपीहरूलाई उच्च सेवा–सुविधा दिने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेका थिए । तर, सर्वाेच्च अदालतले सो अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । बजेट र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुई विधेयक मात्र कार्यान्वयनमा आएका छन् । संवैधानिक निकाय, राजदूत र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सोझै नियुक्ति दिने, द्वन्द्वकालमा सरकारी सेवाबाट भागेकालाई पुनर्बहाली गर्ने र सत्य तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने जस्ता तीन अध्यादेश ल्याउन तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।