पदको दुरुपयोग गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही

काठमाडौँ, २४ फागुन । आर्थिक प्रलोभनमा परी पदको दुरुपयोग गरेको आरोपमा अहिलेसम्म १२ जना न्यायाधीश छानबिनको दायरामा परेका छन् । न्यायपरिषद्को तथ्याङ्क अनुसार तीमध्ये आठ न्यायाधीश पदमुक्त समेत भइसकेका छन् भने चारजना छानबिनकै प्रक्रियामा छन् ।
सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले आर्थिक प्रलोभनमा परी आचरणविपरीतका आदेश दिएको आरोपमा उजुरी परेपछि उनीहरू छानबिनको दायरामा परेका हुन् । केही न्यायाधीश उजुरीका आधारमा र कतिपयसर्वोच्चअदालतको आदेशबाट छानबिनको दायरामा परेका छन् । यौनकाण्डदेखि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश नै नगरी आर्थिक प्रलोभनमा परेर फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू छानबिनको दायरामा आएको परिषद्ले जनाएको छ ।
भरतपुर मेडिकल कलेजका निर्देशक भक्तमान श्रेष्ठको अपहरणमा संलग्नलाई प्रलोभनमा परेर थुनामुक्त गरिएको आरोपमा सर्वोच्च न्यायाधीश रणबहादुर बममाथि एक वर्षदेखि छानबिन भइरहेको छ । छानबिनमा परेका न्यायाधीश बम एक वर्षदेखि दैनिक सर्वोच्च अदालत पुग्छन् तर मुद्दा हेर्न नपाउने भएपछि हाजिर गरेर घर फर्किने गरेका छन् । उनको छानबिन सकी महाअभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भए पनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । संसद्ले कुनै निर्णय नगरेपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले उनलाई मुद्दा हेर्न दिएका छैनन् ।
यौनकाण्ड र मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश नै नगरी फैसला गरेको अभियोगमा न्यायपरिषद्ले २८ चैत ०६७ मा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश सुवेदी र तेजबहादुर कार्कीलाई कार्यक्षमताको अभाव र पदीय कर्तव्यविपरीत कार्य गरेको भन्दै बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीश सुवेदी र पुनरावेदन अदालत हेटौँडाका न्यायाधीश रहेका कार्कीलाई बर्खास्त गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई सिफारिस गरेलगत्तै उनीहरूलाई पदमुक्तसमेत गरियो । सुवेदीलाई परिषद्ले यौनकाण्डमा मुछिएको आरोपमा बर्खास्त गर्नुअघि निलम्बन गरेको थियो । ०६१ सालमा पहिलोपटक न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने परिषद्को निर्णयलाई ‘साहसिक’ निर्णयका रूपमा लिइएको थियो । ०४८ सालमा न्यायपरिषद् ऐन बनेपछि परिषद्ले तत्कालीन न्यायाधीशहरू गणेश पञ्जियार केदारप्रसाद प्याकुरेल, ध्रुवराज श्रेष्ठ, रामेश्वरमान अधिकारी, चित्रदेव जोशी र गोपाल गुरागाइँलाई समेत पदमुक्त गरिसकेको छ । पञ्जियार र जोशी परिषद्ले ‘दरबारिया प्रभाव’मा परेर कारबाही गरेको भन्दै अझै सर्वोच्चमा सफाइका लागि मुद्दा
लड्दै छन् ।
त्यसैगरी, सर्वोच्चले जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई सफाइ दिने विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पनि विशेषमा हुँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्का नाममा न्यायिक टिप्पणी जारी गरिसकेको छ ।