विमानस्थल व्यवस्थापनमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं, २४ असार । प्रतिष्पर्धाबिना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोत्रति, सुधार र व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णयका सम्बन्धमा आज सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारणदेखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा सो आदेश जारी गरहेको हो । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने निषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता श्रीप्रसाद पण्डित, कृष्णप्रसाद भट्टराई र भूपाल बस्नेतले संयुक्तरूपमा ‘प्रतिष्पर्धाबिना विमानस्थलको स्तरोत्रति, सुधार र व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारी निर्णय’ खारेज गर्न माग गर्दै गत बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा ‘वर्तमान कामचलाउ सरकारले देशको हितविपरित जबर्जस्ती कानून मिचेर भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसलाई विमानस्थलको व्यवस्थापन सुम्पन गरेको समझदारी’ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
अन्तरिम संविधानको धारा १ सय ५६ बमोजिम संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधानलाई वेवास्ता गरिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै संविधानको सो प्रावधान विपरीत गोप्यरूपमा गरिएको समझदारीका अन्य कामकारबाही मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट टुङ्गो लगाउन नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको थियो ।