किन कार्यान्वयन भएन सामाजिक सुरक्षा योजना ?

अनुमानित आँकडाअनुसार मुलुकभरीका निजी विद्यालयहरूमा करिब २ लाख शिक्षक कार्यरत छन् । यदि, निजी विद्यालय हुँदैनथे भने यी २ लाख शिक्षकहरूलाई तलब तथा पेन्सनको भार राज्यले व्यहोर्नुपथ्र्यो । यो पाटोबाट हेर्दा निजी विद्यालयलाई मुलुकका लागि वरदान मान्दा हुन्छ । तर, अर्को पाटो भयानक डरलाग्दो छ । निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको चरम श्रम शोषण भइरहेको छ । एक आ“कडाअनुसार निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब मासिक ५ हजार रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । जबकि, सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको तलब मासिक २३ हजार रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । मासिक २३ हजार तलब लिनेले आफ्नो दायित्व राम्रोसँग निर्वाह गरेको छ कि ? ५ हजार लिनेले ? भन्ने प्रश्नको उत्तर हेर्ने हो भने अनौठो तस्बिर आउँछ । एसइई परीक्षाको नतिजा हेर्दा मासिक ५ हजार तलब पाउने शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी ९० प्रतिशतभन्दा माथि पास हुने गरेका छन् । तर, मासिक २३ हजार रुपैयाँ तलब पाउने शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी ७० प्रतिशतभन्दा बढी फेल हुने गरेका छन् । यो कहालीलाग्दो तथ्यांक एकातिर छ भने अर्को कहालीलाग्दो अवस्था हो मासिक ५ हजार तलब पाउने शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाभित्र समावेश गर्न सरकारले सकिरहेको छैन ।

सरकारले गत मंसिर ११ गते धेरै नै ठूलो तामझाम तथा प्रचार प्रसारका साथ सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन सुरु भएको घोषणा गर्यो । पुरानो युग समाप्त भएर नयाँ युग सुरु भएको प्रचारप्रसार सरकारले गर्यो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफ्ना श्रमिकहरूलाई आबद्ध गराउन सरकारले समय तालिका सार्वजनिक गर्यो । तर, त्यो समयभित्र जम्मा १० प्रतिशत रोजगारदाता संस्थाले मात्रै सहभागिता जनाएका छन् । जसले यसअघि नै सरकारले तोकेको न्यूनतमभन्दा बढी सुविधा दिने गरेका थिए, हालसम्म उनीहरू मात्रै आबद्ध भएका छन् । बाँकीलाई आबद्ध गराउने प्रयास सरकारी निकायबाट भएको देखिएको छैन । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने रोजगारदाता संस्थाहरूको संख्या धेरै नै ठूलो छ । निजी विद्यालयको त उदाहरण मात्रै दिइएको हो । निजी विद्यालयको उदाहरण किन दिइएको हो भने, यतिवेला निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) को अधिवेशन जारी छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको अधिवेशनमा नेतृत्वका लागि जति पनि प्यानल खडा भएका छन्, उनीहरूको मुख्य एजेन्डा छ, ‘सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्दैनौ“ ।’ समाजिक सुरक्षा कोष लागू नगर्ने अभियानमा जुन समूहले दरोसँग खुट्टा टेक्न सक्छ त्यही समूहलाई चुनाव जिताउने मानसिकतामा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू छन् । राज्यले बनाएका नियम कानुनलाई तुहाउने उद्घोष घोषणापत्रमै त“छाड मछाडका साथ गर्दै प्याब्सनका उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा छन् । सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ ।

मुलुकको नव धनाढ्यको सूची हेर्ने हो भने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको संख्या उल्लेख्य छ । नव धनाढ्यहरूको सूचीमा बैंक सञ्चालकहरूको संख्या छ । तर, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बैंक सञ्चालकहरूले श्रमिकलाई दिइरहेका छैनन् । निजी क्षेत्रका बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको तलब मासिक ६ हजार रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । त्यही काम सरकारी बैंकमा गर्ने कर्मचारीले मासिक ६० हजार रुपैयाँ तलभ भत्ता पाउँछ । नव धनाढ्यहरूको सूचीमा अस्पताल तथा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा स्टाफ नर्सको मासिक तलब ५ हजार रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । त्यही काम गर्ने सरकारी अस्पतालको स्टाफ नर्सको तलब भत्ता मासिक ३० हजार रुपैयाँभन्दा माथि छ । मालिकहरू रातारात धनी हुँदै जाने तर श्रमिकको अवस्था कहालीलाग्दो हुने स्थितिको अन्त्यका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याएको हो । वास्तवमा यो अवधारणा स्वागतयोग्य थियो । तर, कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट देखिएन । मासिक २० हजार रुपैया“ तलब तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध हुने हो भने कुनै पनि नेपाली युवा कामको खोजीमा खाडी मुलुक जानु पर्दैन । तर, नेपालका रोजगारदाता यसका लागि तयार छैनन् । श्रम शोषण नै व्यावसायिक असुरक्षाको जड हो । व्यावसायिक असुरक्षा रहेसम्म लगानी आउँदैन । लगानी नआए रोजगारीको स्रोेत वृद्धि हुँदैन । नेपाल यही चक्रब्यूहमा फसिरहेको छ यतिवेला ।