मध्यपहाडको भाग्यरेखा

माओवादी द्वन्द्वकालमा निकै चर्चामा आएका जिल्ला हुन् रुकुम र रोल्पा । यिनै दुई जिल्लालाई आधार इलाका बनाएर माओवादीले ०५२ सालमा ‘जनयुद्ध’ आरम्भ गरेको थियो । सिमाना जोडिएका जिल्ला हुन् रुकुम र रोल्पा । उत्तरमा रुकुम पर्छ भने दक्षिणमा रोल्पा पर्छ । दक्षिणतर्फ पर्ने भएकोले रुकुमको तुलनामा रोल्पामा उब्जाउ भूमि धेरै मात्रै होइन, सडकसम्म पुग्ने दूरी पनि कम थियो । यी दुवै जिल्ला दुर्गमको सूचीमा भए पनि रुकुमलाई दुर्गमको पनि दुर्गम भनिन्थ्यो । यी दुवै जिल्ला गरिबीको सूचीमा भए पनि रुकुमको गरिबी अझै विकराल थियो । रोल्पालीहरू रुकुममा छोरी दिनसमेत मान्दैनथे । शान्ति प्रक्रियामार्फत माओवादी सत्तामा आएपछि रुकुम–रोल्पाको विकास निर्माणमा सरकारले विशेष प्राथमिकता दियो । सडक निर्माणको कामले गति लियो । स्थानीय जनतालाई उत्पादनमूलक काममा प्रोत्साहन गरियो । कृषकहरूलाई विभिन्न सुविधा दिइयो । तर, यतिवेला रोल्पाको कृषि उत्पादनले बजार पाउन सकिरहेको छैन । खेतमै कुहिन थालेको छ । तर, सँगैको रुकुमका किसानहरूले भने आफ्नो उत्पादनलाई धेरै नै राम्रो मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् । रोल्पाको तुलनामा रुकुमका कृषकको आयस्तर धेरै नै बढेको छ । कुखुरापालन, मौरीपालन, बाख्रापालन, बुंगुरपालन व्यवसायसमेत रुकुममा फस्टाएको छ । तर, रोल्पा जस्ताको तस्तै छ । किन यस्तो भयो त ? यो प्रश्नको एउटै जवाफ हो, ‘मध्यपहाडी लोकमार्गले रुकुमको बीच भाग छिचल्यो तर रोल्पालाई छोएन ।’

रुकुम र रोल्पाको जीवनस्तर पा“च वर्षअघि र अहिले तुलना गर्ने हो भने ठीक उल्टो तस्बिर देखिनुको मुख्य कारण सडक यातायात हो । हुन त रुकुमको तुलनामा रोल्पाका धेरै गाउ“मा सडक यातायात पुगेको छ, तर मध्यपहाडी लोकमार्गका कारण रुकुमले का“चुली फेर्न थालेको हो । रोल्पामा उत्पादित तरकारीको बजार दाङ हो । तर, दाङमै सस्तो लागतमा तरकारी उत्पादन हुने भएकोले रोल्पाका किसानको लागत उठेन । यता मध्यपहाडी लोकमार्गका कारण पूर्वी रुकुमको तरकारी उत्पादनले पोखरामा बजार पायो । पर्यटकीय नगरी पोखराका व्यवसायीहरूले रुकुमको अग्र्यानिक तरकारीलाई प्राथमिकता दिए । मध्यपहाडी लोकमार्ग खण्डअन्तर्गत पूर्वी रुकुमबाट पोखरासम्मको दूरी दुई सय किलोमिटरभन्दा लामो छैन । दुई सय किलोमिटर पक्की सडक भनेको बिहान पुगेर बेलुका फर्कन सकिने दूरी हो । यो बीचमा पनि ढोरपाटन, बुर्तिबाङ, गलकोट, बाग्लुङ, कुस्मा र बेनीजस्ता बजार छन् । जहा“ पर्यटकहरूको चहलपहल हुन्छ । यी बजारहरूबाट पनि रुकुमका किसानले लाभ लिन पाएका छन् ।

देशका २४ वटा पहाडी जिल्लालाई वरदान साबित हुने गरी पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणको थालनी ०६५ सालदेखि भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यो सडकलाई राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजनाको सूचीमा राख्दै १० वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले त्यसयताका सरकारले पनि मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि बजेट विनियोजन गर्न कुनै कन्जुस्याइ“ गरेका छैनन् । विभिन्न दातृ निकायहरूले पनि यो सडकका लागि आर्थिक सहयोग गर्न तँछाडमछाड गरिरहेको अवस्था छ । तर, १० वर्षको यो अवधिमा आधा काम पनि सम्पन्न भएको छैन । करिब १७ सय किलोमिटरमध्ये हालसम्म सात सय किलोमिटर मात्रै पिच भएको छ । सडक निर्माणको गति ज्यादै धीमा छ । के कारणले सडक निर्माणको गति धीमा भएको हो ? भन्नेतर्फ सरकारले जुन प्राथमिकताका साथ चासो दिनुपर्ने हो त्यो नदिएको हो कि जस्तो देखिएको छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीयद्वारा जग्गाको मुआब्जामा किचलो उत्पन्न भएका कारण ट्रयाक खोल्ने कामले समेत पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । उदाहरणका लागि लमजुङ जिल्लामा पर्नेमध्ये करिब २० किलोमिटर खण्डको काम स्थानीय विवादका कारण रोकिएको पा“च वर्ष बितिसकेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै निर्वाचन क्षेत्रमा यो विवाद देखिएको हो । रुकुम जिल्ला त उदाहरण मात्रै हो । मध्यपहाडी लोकमार्गको जुन–जुन खण्ड पिच भएको छ त्यो आसपासका गाउ“ तथा बजारहरू गुल्जार हुन् थालेका छन् । विगतमा बसाइ“ सरेर अन्यत्र जानेहरू पनि धमाधम आफ्नो थातथलोमा फर्केर व्यावसायिक काम गर्न थालेका छन् । यति दूरगामी महत्वको सडकलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।