भारतको दोहोरो चरित्र

दार्चुला जिल्लाको लेकम गाउँपालिका–३ स्थित लालीघाटमा महाकाली नदीमाथि झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न भएको ३ महिना बितेको छ । तर, भारत सरकारले सञ्चालन अनुमति नदिएका कारण पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नेपाल–भारत सीमा नदीका रूपमा रहेको महाकालीको लालीघाटमा भनेको दैनिक सयौं मानिसहरू आवत जावत गर्ने नाकासमेत हो । पौडेर तथा टायर एवं डुंगामा जोखिम मोलेर नदीवारपार गर्नुपर्दा बर्सेनि दर्जनाैँ मान्छेहरूको डुबेर मृत्यु हुने गरेको थियो । यसको विकल्पमा केही वर्ष अघि तुइनको व्यवस्था गरियो । डुंगा तथा पौडेर यात्रा गर्नुभन्दा तुइनमा कम जोखिम थियो । तर, सुरक्षित भने थिएन । केपी शर्मा ओलीले अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै मुलुकभरका तुइन यथाशिघ्र विस्थापित गर्ने निर्णय गराए । उक्त निर्णयअनुसार दार्चुलाको लालीघाटमा एक करोड ३२ लाख रूपैया“को लागतमा झलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो । महाकाली वारी नेपाली भू–भाग छ भने पारी भारतीय भूभाग छ । झलुंगे पुलले यी दुई भूभाग जोडेको छ । भारतको स्वीकृति लिएरै नेपालले आफ्नै लगानीमा झोलुंगे पुल निर्माण गरेको हो । पुल सञ्चालन गर्ने अनुमतिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले लिखित र इमेल मार्फत भारतीय पक्षलाई पत्राचार गरेको तर सुनुवाई नभएपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिति सभामा सदस्यहरूलाई यस बारे जानकारी गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यले बताएका छन् ।

सामान्यतया आफ्नो भूभागमा अर्कोदेशको नागरिकलाई आवत जावतको सुविधा दिने वा नदिने कुरा सम्बन्धित मुलुकको नीतिमा भरपर्छ । तर, नेपाल र भारतबीचको त्यो अवस्था छैन । सन् १९५० को सन्धिमा एक देशका नागरिक अर्को देशमा खुला आवत जावत गर्न पाउने तथा पेसा व्यवसाय गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । साथै दुवैदेशबीच खुला सिमानाको प्रावधान पनि सन्धिले राखेको छ । त्यसमा पनि महाकाली नदीवारी र पारी सदियौंदेखि खुला सिमाना थियो । महाकाली नदी वारी र पारीका जनताको भाषा , धर्म तथा संस्कृति मात्रै एउटै छैन, जिउ“दाका जन्ती र मर्दाका मलामी पनि हुन् । महाकालीको सीमा क्षेत्रमा वारी र पारी खासै ठूलो जनघनत्व पनि छैन । को मान्छे आयो , को गयो ? भन्ने कुरा सजिलै अनुगमन गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि झलुंगे पुल सञ्चालनमा आउ“दा यस्तो अनुगमन सजिलो हुन्छ । झलुंगे पुल सञ्चालनमा आएपछि जुनसुकै ठाउँबाट पनि पौडेर तथा डुंगाबाट हुने आवागमनलाई रोक्न सकिन्छ । झलुंगे पुलको मुखमा सानो सरकारी सुरक्षा चेकपोस्ट राखिदिए पुग्छ । तर, भारत किन मानिरहेको छैन ? यो प्रश्न निकै पेचिलो छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना उत्तरतर्फ चीनसँग र पूर्व, पश्चिम र दक्षिण तर्फ भारतस“ग जोडिएको छ । चीनसँगको सिमानाको यहा“ उल्लेख गरिरहनै परेन । भारत तर्फ पर्ने तीन तिरका सीमानामध्ये दक्षिण तर्फ धेरै नै खुकुलो छ । दक्षिणतर्फको सिमाना कहाँनेर पर्छ ? भनेर हतपत्ति छुट्याउन सकिने अवस्था पनि छैन । दक्षिणी सिमा क्षेत्रका दुवैदेशका भूभागमा निकै नै घना आवादी छ । कुन नेपाली हो , कुन भारतीय हो ? नजर अन्दाज गर्नसमेत मुस्किल छ । आवतजावत तथा सामान ओसारपसार पनि त्यसरी नै भइरहेको छ । दक्षिण तर्फको हकमा कम्तिमा आवत जावतको रेकर्डसम्म राखौँ’ भन्ने नेपालको प्रस्तावलाई भारतले वास्तै गरेको छैन । तर, पूर्व र पश्चिमतर्फको सिमानामा भने भारतले अनावश्यक रूपमा कडाइ गर्दै आएको छ । यो विभेद किन त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर हो, ‘दक्षिणी सिमानामा दुर्वतर्फ भारतीयमूलका मानिसहरूको बसोवास छ । तर, पूर्व र पश्चिमका सिमानामा दुवैतर्फ नेपाली मुलका मानिसको बसोवास छ । नेपालीमूलका मानिसबीचको घनिष्टता बढ्न नदिनकै लागि भारतले दोहोरो मापदण्ड कायम गरेको हो । पूर्वी सिमानातर्फ भारतीय भू–भागमा आवतजावत नगर्दैमा नेपालीहरूलाई खासै समस्या पर्दैन । तर, पश्चिमतर्फ भने नेपाली भूभागमा यातायातको सुविधा छैन । आफ्नै देशको एक भागबाट अर्को भाग जान पनि भारतीय भूभाग प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता महाकालीको सीमाक्षेत्रका नेपालीहरूलाई छ । यही बाध्यताको मौका छोपेर भारतले दुःख दिँदै आएको छ ।