कृषि उपजमा परनिर्भरता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार कृषि मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘वर्तमान अवस्था र भावी सोच’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै भने, ‘प्रविधि र यन्त्रको प्रयोग गरेर कृषिमा निर्भर जनसंख्या घटाउनु पर्छ, कृषि र भूमिसुधार मन्त्रालय मिलेर जमिनको चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ, एकैठाउँमा ठूलो मात्रामा एकै प्रकारको बाली लगाउनुपर्छ, स्वदेशमै उत्पादन भएको चामल प्रयोग गर्ने आदतको विकास गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो भाषण गरिरहँदा सहभागीहरूले निकैबेर ताली बजाए । सरसर्ती सुन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ निकै कर्णप्रिय छ । किनकि मुलुकको ७० प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न छन्, तर कृषि क्षेत्रले मुलुकको कुल जिडिपीमा ३५ प्रतिशत मात्रै योगदान पु¥याएको छ । वार्षिक एक खर्ब रूपैंया भन्दा बढीको कृषि उपज विदेशबाट आयात हुन्छ । पछिल्लो समयमा मुलुकको व्यापार घाटा उच्च हुनु तथा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुको मुख्य कारण भनेकै कृषि उपजको आयत हो । कृषि क्षेत्रको यही दुर्दशा कायम रहने हो भने मुलुकको विकास तथा आर्थिक संवृद्धि कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान कृषि उपज निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनुबाहेक अर्को विकल्प पनि देखि“दैन । तर, राज्य संयन्त्रको सोच कस्तो छ । मुलुकको नेतृत्व के गर्दैछ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर ज्यादै निराशा जनक छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्तिले निराश बनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नु पर्छ भनेर सुझाव दिने विज्ञहरूले हो, साथै प्रतिपक्षीहरूले पनि हो । प्रधानमन्त्रीले त ‘कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले यो यो काम ग¥यो, यो यो काम गर्दैछ भनेर’ भनेर जनतालाई जानकारी दिने हो । प्रवधि र यन्त्रको प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने होइन कि प्रयोगका लागि सरकारले यो यो पहल गर्दैछ भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीबाट जनताले अपेक्षा गरेका छन् । सिँचाइ तथा जमिनको चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुरा होइन, प्रधानमन्त्रीले त सि“चाइ तथा चक्लाबन्दीका लागि सरकारले यो यो पहल गर्दैछ भनेर जनतालाई जानकारी गराउने हो । स्वदेशमै उत्पादित चामल प्रयोग गर्ने आदत बसाउनुपर्छ भनेर जनतालाई उपदेश दिइरहनु जरुरी छैन । स्वदेशमै उत्पादित चामलले पुग्ने भए विदेशबाट आयत हु“दैनथ्यो । स्वदेशमै उत्पादित ताजा चामलको भात खान छाडेर विदेशबाट आयतित आफ्नो उमेर भन्दा पनि पुरानो चामलको भात खाने रहर कसैलाई हुँदैन ।

काम भन्दा कुरा बढी गर्ने नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री ओली यसै पनि आलोचित छन् । यो आलोचना यर्थाथ हो । दुई तिहाइ बहुमतसहित पा“च वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले यो आलोचनाबाट पाठ सिक्नै पर्छ । चुनावमा उमेद्वार हु“दा गरिने भाषण र मुलुकको जिम्मेवारी संहालेको एक वर्ष वितिसकेको अवस्थामा गरिने भाषण एउटै भयो भने जनतामा निराशा आउ“छ । नयाँ कुरा केही छैनन्, अथवा सार्वजनिक गर्न लायक उपलब्धि केही छैनन् भने नबोल्दा भइहाल्छ, बोल्नै पर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कसैले जबरजस्ती गरेका पनि छैनन् । खाद्यान्नको उत्पादन वृद्धि गर्नु मुलुकको मुख्य आवश्यकता हो भन्ने कुरा सबैलाई थाह छ । प्रधानमन्त्रीले बोलिरहनु पर्दैन । जनताले हेर्ने भनेको त कृषि उत्पादन वृद्धिलाई सरकारले के कति प्राथमिकतामा राखेको छ ? भनेर हो । प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी तामझामका साथ पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरे त्यो भन्दा बढी तामझामका साथ कुनै ठूलो सिँचाइ आयोजना उद्घाटन गरुन भन्ने जनताले चाहेका छन् । तीन खर्ब रूपैया“ खर्च गरेर केरुङबाट काठमाडौं रेल ल्याउनुभन्दा वा त्यति नै रकम खर्च गरेर रक्सौलबाट काठमाडौं रेल ल्याउनुभन्दा डेढ खर्ब लागत अनुमान गरिएको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन तथा त्यति नै लागत अनुमान गरिएको कालीगण्डाकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको छिटो उद्घाटन भएको देख्न जनता चाहन्छन् ।