फौजदारी संहिता र युवा शक्तिको व्यवस्थापन

राज्य रेमिट्यान्सबाट होइन, युवा शक्तिबाट चल्नुपर्छ, अनि मात्र देशले काँचुली फेर्दछ । वैदेशिक रोजगार नेपालीहरूको बाध्यता बनेसँगै अहिले ४० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विभिन्न पेसा तथा व्यवसायका क्रममा विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका छन् । यस क्रममा केही हुने–खाने नेपालीहरू विकसित मुलुकमा पुगे पनि अधिकांश नेपालीको पहुँच र गन्तव्य खाडी मुलुक नै बनेको छ

०७५ भदौ १ बाट मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता लागू भएको छ । नयाँ मुलुकी संहिता जारी भएसँगै एकपल्ट पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरलाई नेपाली जनताले सम्झेका छन् । इतिहास भन्छ, जंगबहादुरले नेपाललाई पहिलोपल्ट लिखित कानुन दिए । विक्रम सम्वत् १९१० मा मुलुकी ऐन जारी हुनु नेपालको कानुनको मात्र नभएर समग्र इतिहासकै दृष्टिकोणले पनि ठूलो उपलब्धि थियो । इतिहासकार त्रिरत्न मानन्धर सम्झँदै भन्छन्, ‘त्यसअघि नेपालमा लिखित कानुन थिएन । सानोतिनो अदालतबाट आदेश मात्रै हुन्थ्यो, लिखितरूपमा । कसैले कसैको ज्यान लिए कस्तो दण्ड दिने भनेर केन्द्रमा सोधिन्थ्यो । जंगबहादुरले त विस्तृत ऐन नै बनाए, यसको पूरा श्रेय उनलाई दिनैपर्छ । यो एक ठूलो उल्लेखनीय र ऐतिहासिक कदम हो । शासकका रुपमा एउटा विधि बनाएर जाने इच्छा पनि भएको हुनुपर्छ । जंगबहादुरको मुलुकी ऐन कति धेरै विस्तृत छ भने सम्भवतः यत्तिको ऐन भविष्यमा पनि कहिल्यै आउने छैन ।’

जंगबहादुरले बनाएको यो ऐनलाई पछि गएर श्री ५ सुरेन्द्रको शासनकालमा बनेको मुलुकी ऐन भनेर नाम दिइयो । जुन वेला यो कानुन बन्यो, यसको नाम मुलुकी ऐन मात्र थियो । पछि २००९ को संस्करणपछि मात्र यसलाई मुलुक ऐन भन्न सुरु भएको हो । यसमा संशोधन भने विभिन्न समयमा भएको पाइन्छ । यसमध्ये मुख्य संशोधन १९४५ मा वीरशमशेरले गरे । संशोधनको क्रममा त्यसलाई पाँच भागमा विभाजन गरियो । त्यसमध्ये पहिलो र दोस्रो भाग कार्यविधि ऐन, तेस्रो दिवानी ऐन, चौथो र पाँचौं फौजदारी ऐन हुन् । संशोधनको क्रममा चन्द्रशमशेरका पालामा १९८० र १९८४ मा छापिएको थियो भने फेरि १९९२ मा जुद्धशमशेरको पालामा छापियो । राणाकालको उत्तराद्र्धतिर २००५ सालमा छापिएको थियो । प्रजातन्त्र आइसकेपछि २००९ र २०१२ मा पनि छापियो, तर त्यसपछि यो दोहो¥याएर छापिएन ।

राजा महेन्द्रले २०२० मा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरे, जुन २०७५ साउन ३१ गतेसम्म कायम रह्यो । इतिहासकार त्रिरत्न मानन्धर भन्छन्, ‘नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएपछि जंगबहादुरको पालाको मुलुकी ऐन १ सय ६५ वर्षपछि विस्थापित भयो भनेका छन्, यो विस्थापित भयो भन्न मिल्दैन । जंगबहादुरले बनाएको त्यो मुलुकी ऐन त २०२० मै विस्थापित भइसकेको थियो । १९१० को मुलुकी ऐन समय–परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरिएको हो । यसअगाडि जारी मुलुकी ऐन खारेज भयो । त्यसैले जंगबहादुरको मुलुकी ऐन १ सय १० वर्षसम्म चल्यो । त्यो ०२० मा खारेज भयो । राजा महेन्द्रको मुलुकी ऐन पाँच भागमै थियो, ५५ वर्षपछि खारेज भएको छ । भदौ १ देखि जारी भएको तेस्रो मुलुकी ऐन हो ।’

इतिहासकार मानन्धर भन्छन्, ‘जंगबहादुरले जारी गरेको मुलुकी ऐन कसरी लेखियो, अहिलेसम्म खासै अनुसन्धान हुन सकेको छैन । पक्कै पनि यो नितान्त मौलिक थिएन होला । त्यतिबेला यति धेरै कानुन बनाउन सक्ने विज्ञ को थियो होला ? त्यो ऐनबारे त धेरै लेखियो, तर यसको श्रोतबारे भने लेखिएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । के बाट प्रभावित भएर ऐन बन्यो भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन । तर, यसका लागि व्यापक गृहकार्य भने पक्कै भएको हुनुपर्छ, धेरैले यो हिन्दू शास्त्रअनुसार छ भनेका छन् । केहीले मनुस्मृतिका आधारमा बनाएको पनि भन्छन् । मेरो विचारमा त्यो केही पनि होइन, हिन्दू शास्त्रअनुसार बनाएको भए त्यसैअनुसार वर्ग विभाजन ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शुद्र हुन्थ्यो, तर ऐन त्यसअनुसार थिएन ।’

इतिहासकार मानन्धर सम्झन्छन्, ‘नेपोलियन कोडबाट प्रभावित भएर त्यस्तै कानुन आफ्नो देशमा चाहिन्छ भन्ने सोच जंगबहादुरमा आएको हुन सक्छ, त्यसबाट प्रभावित भए पनि यसबाट ठ्याक्कै केही लिइएको जस्तो भने देखिन्न । त्यसैले यति विस्तृत मुलुकी ऐन लेख्न स्रोत कहाँबाट आयो, अविश्वसनीय छ । ठूलो जात, सानो जात, अनि ठूलो जातले सानो जातको हातबाट खान नहुने, खाए दण्डित हुने भन्ने फ्रान्समा थिएन होला । यो पक्कै कतैबाट आएको हुनुपर्छ । जंगबहादुरले मुलुकी ऐन बनाउन मद्दत गर्ने भनेर २ सय १९ जनाको सूची नै राखिएको छ, तर लोकपति र लोकेश्वर झाको नाम छैन ।’ भारतीय इतिहासकार एमएस जैन लेख्छन्– ‘मुलुकी ऐन जारी गरेर जंगबहादुरले कुनै ठूलो काम गरेका होइनन्, बरु त्यसअघि मौखिकरूपमा रहेका कानुनको संग्रह मात्र गरेका हुन् ।’ अहिले ०७५ भाद्र १ गते संशोधितरूपमा आएको मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता पनि विवादित र झन्झटिलो रूपमा आएका छन्, विभिन्न क्षेत्रले यसको आलोचनात्मक समर्थन गर्दै स्वीकार गरेका छन् । तर, केही चुनौतीलाई भने पार गर्नैपर्ने भएको छ ।

मुख्य चुनौती भनेको युवा शक्तिको व्यवस्तापन नै हो विगतको अस्थिरता, राजनीतिक खिचातानी, अराजकता, कुशासन, भ्रष्टाचार, युद्ध सबै किसिमका त्रासदीबाट पीडित नेपाली जनमानसमा अहिले आएको स्थिर सरकारबाट केही आशा र विश्वास पलाएको छ, चुनौतीलाई छिचोल्ने संकल्प गर्नसक्ने समृद्धि त्यति टाढाको विश्वास बन्न सक्दैन । आर्थिक उन्नति, कृषिमा व्यवसायिक उत्पादन, रोजगारीको सिर्जनाजस्ता विषयले अब स्थान पाएर नेपाल समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने छ । नकारात्मक भावना र सोचाइले मानिसमा भएको समयलाई सदुपयोग गर्न नसक्नु वा सदुपयोग भएको समयको पनि प्रतिफल राम्रो नहुनु हो ।

देशका आमयुवा बेरोजगार हुनु तथा राजनीतिक संरक्षणमा हुने अपराधले मुक्ति पाउनुजस्ता कुराले मानिसमा नकारात्मक सोच–विचार र कार्य गर्ने गर्दछ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले रोजगारको सिर्जना गर्ने योजना अघि सारे पनि त्यो त्यति भरपर्दो र कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन कि भन्ने कुरा उठिरहेको छ । सरकारसँग स्पष्ट कार्यान्वयनको पाटो नहुनु तथा राजनीतिक शक्तिमा देखापरेको अस्थिरता नै बन्न गएको छ । यसतर्फ सरकार संवेदनशील र गम्भीर बन्ने कि !

चुनौती र अवसर रोजगार सिर्जनाका लागि सबैभन्दा पहिलो ऊर्जाको उपलब्धता हुनुपर्छ । त्यसपछि लगानी गर्ने वातावरणको सिर्जना हो । हामीकहाँ भएको अथाह जलस्रोतलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने राष्ट्रिय अभियान अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । अहिले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भए पनि स्वदेशमा खेर गइरहेका नदीनालालाई सदुपयोग गर्न सकिएको छैन, त्यसलाई सदुपयोगमा ल्याई सिँचाइतर्फ पनि लगाउनुपर्दछ । मुख्य रोजगार कृषि क्षेत्रबाट नै सिर्जना गर्न सकिन्छ र नेपालले सम्भावना देखेको क्षेत्र पनि हो । पछिल्लो सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने हाल दैनिक सरदर १५ सयको संख्यामा नेपाली युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् ।

उनीहरूले विदेशबाट वार्षिक चार सय अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् र त्यही रेमिट्यान्सको भरमा राज्य सञ्चालन भइरहेको छ । राज्यले रेमिट्यान्स चलाउनुपर्नेमा रेमिट्यान्सले राज्य सञ्चालन भइरहेको छ । निम्नस्तरको श्रम बिक्रीबाट आएको आम्दानीले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै ३० प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ । यो दुःखद् पक्ष हो । यसतर्फ सरकार गम्भीर नबन्ने हो भने मुलुकले दुर्गतिको अवस्था भोग्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।

युवा शक्तिको विदेश पलायनबाट देशले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो घाटा व्यहोरिरहेको छ । हाम्रा उत्पादनशील भू–भागहरू बगरमा परिणत हुनु र हामी तथा हाम्रो दैनिकी परनिर्भर हुनुले पनि कालान्तरमा देशले ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको छ । यो विषयमा न सरकारको चासो छ, न यही क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवाला निकायको ध्यान गएको छ । विदेसिने युवाहरूलाई रुची र क्षमताअनुसारको सीप र भाषा सिकाएर दक्ष बनाउने हो भने पनि राम्रो आय–आर्जन गर्न सक्छन् । सिकेको सीपलाई विदेशमा तिखार्न पाए भने फर्केर स्वदेशमा आएपछि आयमूलक काममा लगानी गर्न सक्छन् । यो पाटोमा राज्यको ध्यान किन जाँदैन ? ऊर्जाशील समयलाई खेर फालिरहेका छन् ।

तर, पनि विदेशमा सीप सिकेर फर्केका कतिपय युवाले स्वतःस्फूर्त रूपमा व्यवसायिक बंगुरपालन, गाईपालन, अग्र्यानिक तरकारी खेती, पृथक खालका होटल–रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गरेर नमुना पेस गरिरहेकै छन् । त्यो सीमित मात्र छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना झन् कति छ कति ? हाम्रा थीर्तस्थल, हिमाली क्षेत्र र प्राकृतिक सम्पदाको व्यवस्थित प्रचार–प्रसारमात्र गर्ने हो भने पर्यटन व्यवसायलाई नै देशकै प्रमुख आम्दानीको स्रोतको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । तर, राज्य यसप्रति लागेको देखाए पनि प्रचुर मात्रामा लागेको पाइन्न । त्यसैले यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्दछ ।

त्यस्तै, हाम्रा युवालाई कपाल काट्ने, मोटरसाइकल तथा गाडी मर्मत गर्ने प्रकृतिका तालिम मात्रै दिने हो भने पनि बर्सेनि विदेशिइरहेको अर्बौं रकम जोगाउन सकिन्छ । गुन्द्रुक, मस्यौरा, अचार आदि बनाउने सीप सिकाउने र युवा स्वरोजगार कोषमार्फत् सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने हो भने स्वरोजगारको लहर नै सिर्जना हुन सक्छ । आत्मनिर्भरताको क्रान्ति नै सुरु हुन्छ । परिवर्तनका लागि राष्ट्रिय रूपमै संकल्प गर्न नसक्ने हो भने आमनेपाली युवा खाडीको तातो हावामा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य भइरहने छन् । राज्य रेमिट्यान्सबाट होइन, युवा शक्तिबाट चल्नुपर्छ, अनिमात्र देशले काँचुली फेर्दछ । वैदेशिक रोजगार नेपालीहरूको बाध्यता बनेसँगै अहिले ४० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विभिन्न पेसा तथा व्यवसायका क्रममा विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका छन् ।

यस क्रममा केही हुने–खाने नेपालीहरू विकसित मुलुकमा पुगे पनि अधिकांश नेपालीको पहुँच र गन्तव्य खाडी मुलुक नै बनेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनै पर्दछ । ०७५÷७६ को बजेटले रोजगारीको सन्दर्भमा ल्याएको महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू राम्रा भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा पनि विश्वसनीयता राखी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता त कम हुने थियो नै युवा पलायन हुने क्रम पनि रोकिने थियो र समृद्ध मुलुक निर्माणको सपना पनि नजिकिँदै जाने थियो । यस अवस्थामा सरकार कतिसम्म अगाडि बढ्न सक्छ ? त्यसैमा निर्भर रहन्छ ।