सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजनामा सोमबारदेखि प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक हुँदैछ । प्रदेश सरकार गठन भएको ११ महीना बितिसक्दा बल्ल प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बस्न लागेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बैठकमा प्रस्तुत गरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा निर्माण भइरहकोे बताए ।
बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजनाको अन्तरसम्बन्ध, कर प्रणाली, प्रादेशिक र स्थानीय तहका कानून निर्माण तथा प्रशासनिक संरचना बारे छलफल हुने बताइएको छ । गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका संयोजक कवीन्द्र केसीले पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको परिषद्ले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यको भावना प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । बैठक दुई दिनसम्म चल्नेछ ।
मुख्यमन्त्री संयोजक रहने प्रदेश समन्वय परिषद्मा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, सचिव, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेशभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख सदस्यका साथै प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।
बैठकमा परिषद् पदाधिकारीका अतिरिक्त कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसद्, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय अधिकारी, गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सरोकारवालालाई आमन्त्रण गरिएको छ । बैठकमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वययमा आधारित हुने उल्लेख छ ।
संविधानको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०५ ९१० मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया