जानकी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न डा. केसीको माग

काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक एवम् चिकित्सा शिक्षाका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले जानकी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न माग गरेका छन् । मेडिकल कलेजलाई शून्य सिट कायम गरी सम्बन्धन खारेजीको प्रक्रियासमेत थालनी गर्न माग गरेका छन् ।

बारम्बार अवैध रूपमा भर्ना लिने तथा न्यायालयलाई समेत प्रभावित गरेर आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र बिरामीविनै विद्यार्थी भर्ना गरेर डिग्री बेच्ने कार्यमा कलेज संलग्न भएको भन्दै डा. केसीले यस्तो माग गरेका हुन् । कलेजले एमबिबिएस कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा नै नदिएका विद्यार्थीलाई भर्ना गरेको भन्दै खारेजीको माग गरेका हुन् । डा. केसीले उक्त भर्ना प्रक्रियामा अदालतको समेत चलखेल भएको भन्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण समेत गरेका छन् ।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी उनले जानकी मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा एमबिबिएस कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा नै नदिएका विद्यार्थी भर्ना गरेकोमा तथा त्यसलाई रोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेशसमेत दिइसकेको भन्दै फेरि भर्नालाई वैध बनाउन भइरहेको चलखेलप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

‘जानकी मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा एमबीबीएस कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा नै नदिएका विद्यार्थीहरू भर्ना गरेकोमा तथा त्यसलाई रोक्न उच्च अदालतले पाटनले अन्तरिम आदेश समेत दिइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट न्याय प्रक्रियाकै मानमर्दन हुने गरी सो भर्नालाई वैध बनाउन भइरहेको चलखेलप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ डा केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

डा. केसीले यसअघि पनि बारम्बार विभिन्न अदालतका फैसलाहरूका आडमा मेडिकल कलेजहरूले अवैध रूपमा विद्यार्थी भर्ना लिएका कारण देशभर ठूलो संख्यामा अयोग्य विद्यार्थीहरू डाक्टरीको डिग्री र लाइसेन्स पाउने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘त्यसले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने र स्वास्थ्य सेवाग्राहीहिरूको ज्यान खतरामा पर्ने निश्चित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

डा. केसीले अघिल्लो वर्ष अवैध रूपमा विद्यार्थी भर्ना गरिएकाले भर्ना नलिन आइओएमले सूचना जारी गरेकोमा त्यसविरुद्ध उस्तै मुद्दा लिएर अदालत पुगेका मेडिकल कलेजहरूमध्ये पाटन उच्च अदालतले किस्ट र जानकी मेडिकल कलेजको निवेदन अस्वीकार गर्दै अवैध भर्ना रोक्ने आइओएमको कामलाई कानुनसम्मत ठह¥याएको सन्दर्भसमेत उल्लेख गरेका छन् ।

डा. केसीले उच्च अदालत पाटनले निवेदन खारेज गरिसकेपछि अदालतको मानमर्दन हुने गरी विद्यार्थीको पढाइ जारी राख्नु तथा अब आएर निवेदन खारेजीविरुद्ध पुनरावेदनको प्रक्रियामै नगई न्यायिक अभ्यास मिचेर एकाएक सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको प्रतिसमेत आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले फेरि एकपल्ट मेडिकल माफिया र भ्रष्ट न्यायाधीशको मिलेमतोमा आममानिसको स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्ने गरी डाक्टरी डिग्री किनबेचलाई स्थापित गर्न थालिएको हो कि भन्ने भय उत्पन्न भएको भन्दै त्यस्तो भएमा जस्तोजुकै संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।